डीपीसीत पुन्हा संघर्षाची चिन्हे

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमिवर पुन्हा एकदा पालकमंत्री, आमदार, खासदार विरुद्ध जि.प.सदस्य असा संघर्ष उभा राहण्याची चिन्हे आहेत. यात अनेक सदस्यांनी तशी तयारी चालविली असली तरीही काहीजण मात्र अजून यापासून अंतर राखून आहेत.

ठळक मुद्देहिंगोली: निधी नियोजनाच्या अधिकारावरून रस्सीखेच

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमिवर पुन्हा एकदा पालकमंत्री, आमदार, खासदार विरुद्ध जि.प.सदस्य असा संघर्ष उभा राहण्याची चिन्हे आहेत. यात अनेक सदस्यांनी तशी तयारी चालविली असली तरीही काहीजण मात्र अजून यापासून अंतर राखून आहेत.यापूर्वी जि.प.ला दिलेल्या निधीत पालकमंत्री, आमदार किंवा खासदार असे कोणीच हस्तक्षेप करीत नव्हते. त्यामुळे जि.प.ला नियोजन करणेही सोयीस्कर ठरायचे. मात्र मागील वर्षीपासून यात हस्तक्षेप वाढल्याचा आरोप सदस्य करीत आहेत. यात जनसुविधेपुरताच मर्यादित असलेला हा हस्तक्षेप आता इतर विभागांपर्यंत गेल्याची बोंब उठली आहे. त्यातच आ.मुटकुळे यांनी दलित वस्ती सुधार योजनेबाबत दिलेल्या पत्राने तर मग जि.प.सदस्य या समितीवर बहुसंख्येने असताना त्यांची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न होत असेल तर सहन करायची कशी? असा सवाल केला जात आहे. तर ग्रामीण भागासाठी येणाºया निधीचे नियोजनही आमदार मंडळीच करते. लगतच्याच वाशिम जिल्ह्यात जि.प.सदस्यांनी कोर्टाची पायरी चढून वार्षिक योजनेतील बहुतांश निधी जि.प. व जि.प.सदस्यांच्याच पदरात पाडून घेतला. तसाच प्रकार येथेही करावा लागेल, असे काही सदस्यांचे म्हणने आहे. आम्ही निवडून आल्याचे पहिलेच वर्ष असल्याने ते वाया गेले तरीही उर्वरित चार वर्षांत चांगला फायदा होईल, असे सांगून काही सदस्य या आगीत तेल ओतताना दिसत आहेत. मात्र मागच्या वेळीही असा संघर्ष उभा राहिला अन् विरला. आता तर सगळेच दबक्या आवाजात असल्याने याबाबत साशंकताच दिसून येत आहे.