लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : कंत्राटी पद्धतीने निर्माण केलेल्या पदावरील नेमणुकीच्या अटी व शर्ती तसेच या पदावर नियुक्त कर्मचा-यांच्या सेवा नियमित न करण्याचे शासन परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी जिल्हास्तरीय कंत्राटी कर्मचारी समन्वयक समितीने जिल्हाधिका-यांकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.निवेदनात म्हटले की, ९ फेब्रुवारी २0१८ रोजी शासनाने कंत्राटी कर्मचाºयांबाबत परिपत्रक काढले. ते कंत्राटी कर्मचाºयांवर अन्याय करणारे असल्याचा आरोप केला आहे. गेल्या १५ ते २0 वर्षांपासून राज्यात विविध विभागात कंत्राटी पद्धतीने विहित प्रक्रिया करून कर्मचाºयांची निवड केली जाते. हे कर्मचारी संबंधित विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करतात. सेवेत कायम होण्याच्या आशेने शासकीय सेवेत लागणारे वयही निघून गेले.कायम करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून करीत असताना ते न करता ११ महिन्यांसाठी जास्तीत-जास्त तीनवेळा नियुक्ती करून पुनश्च भरती प्रक्रिया करण्याचे शासन परिपत्रक काढले आहे. त्यामुळे वय जास्त झाल्याने या निवड प्रक्रियेलाच अपात्र ठरू. ही बाब अन्यायकारक आहे. वास्तविक कंत्राटी कर्मचाºयांची अनेक प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.तर अनेक प्रकरणात कंत्राटींच्या बाजूने निर्णय लागला आहे. तरीही त्यावर अंमल नाही. त्यामुळे या नव्या परिपत्रकाचा निषेध करून ते रद्द करण्याची मागणी केली. निवेदनावर शंकर तावडे, प्रथमेश धोंगडे, राजेंद्र सरकटे, प्रशांत भगत, एस.डी. भोजे यांच्यासह अनेकांच्या स्वाक्षºया आहेत.
‘ते’ अन्यायकारक शासन परिपत्रक रद्द करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 21, 2018 01:18 IST