जि.प.चा ११.१९ कोटींचा अर्थसंकल्प

जिल्हा परिषदेचा २0१८-१९ च्या मूळ अर्थसंकल्पात ११.१९ कोटींच्या विविध बाबींचे नियोजन केले असून ७ लाख शिल्लक अपेक्षित आहे. यंदा प्रथमच जि.प.ने अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण बाबींना अर्थसंकल्पात स्थान दिले आहे. जि.प.च्या उत्पन्नवाढीसाठी गाळे बांधकामास ७५ लाखांची तरतूद केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : जिल्हा परिषदेचा २0१८-१९ च्या मूळ अर्थसंकल्पात ११.१९ कोटींच्या विविध बाबींचे नियोजन केले असून ७ लाख शिल्लक अपेक्षित आहे. यंदा प्रथमच जि.प.ने अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण बाबींना अर्थसंकल्पात स्थान दिले आहे. जि.प.च्या उत्पन्नवाढीसाठी गाळे बांधकामास ७५ लाखांची तरतूद केली आहे.जि.प.अध्यक्षा शिवराणी नरवाडे यांच्या अध्यक्षतेखालील सभेत सीईओ एच.पी.तुम्मोड, उपाध्यक्ष अनिल पतंगे, सभापती संजय देशमुख, प्रल्हाद राखोंडे, सुनंदा नाईक, रेणूका जाधव, अतिमुकाअ मुकीम देशमुख, कॅफो डी.के.हिवाळे यांची उपस्थिती होती. सभेत सुरवातीला महावितरणचे कार्यकारी अभियंता शांतीलाल चौधरी हे जि.प.च्या प्रादेशिक योजनांसदर्भात आल्याने त्यांना सदस्यांनी विविध प्रश्न विचारले. तर जि.प. अंकुशराव आहेर यांनी पुरजळ प्रादेशिक योजनेतील अनेक गावे आता यातून बाहेर पडल्याने व चुकीची देयके आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यात रिडींगनुसार देयक दिले जाते. बिलात त्रुटी आढळल्यास दुरुस्ती करून देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच सोमवारी पाणीपुरवठ्याच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून मार्ग काढू, असे ते म्हणाले.यानंतर सभापती संजय देशमुख यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यात २0१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात ११.१६ कोटींची अपेत्रित घेण्यात आली होती. तर मूळ अंदाजपत्रकात १0.५२ कोटींची तरतूद होती. मात्र अपेक्षित जमा अधिक आल्याने ११.९४ कोटींचा सुधारित अर्थसंकल्प सादर झाला. यामुळे सरत्या वर्षात १.४२ कोटी रुपये वाढीव खर्च झाला.२0१८-१९ चा मूळ अर्थसंकल्प सादर करताना आरंभीची शिल्लक १.९६ कोटी अपेक्षित धरली आहे. तर जमीन महसूल १.७0 कोटी, मुद्रांक शुल्क-१.२0 कोटी, करेतर जमा- २ कोटी, वनीकरण-१.३0 लाख, अभिकरण आकार-२0 लाख, पाणीपट्टी कर-१५ लाख व व्याज ३.१0 कोटी रुपये अशी एकूण महसुली जमा ८.३६ कोटींची अपेक्षित आहे. तर व्यपगत ठेवी ८५ लाख, ठेव संलग्न विमा ४ लाख, अग्रीमे ४.५0 लाख अशी भांडवली जमा अपेक्षित आहे. एकूण ११.२६ कोटींची गंगाजळी होण्याची अपेक्षा आहे.यातून महसुली खर्चात इमारत व दळणवळणास २.२२ कोटी, शिक्षण-२ कोटी, सार्वजनिक आरोग्य १ कोटी, देखभाव दुरुस्ती-५७ लाख, सामाजिक न्याय-६५ लाख, आदिवासी कल्याण-२.0१ लाख, महिला व बालकल्याण-३५ लाख, अपंग कल्याण ३१ लाख, कृषी-२५ लाख, पशुसंवर्धन-२५ लाख, पंचायत राज साप्र-१.२१ कोटी, पंचायत राज कार्यक्रम.- ६६.५२ लक्ष, लघुपाटबंधारे-४ लाख, मार्ग व पूल-८७.५0 लाख, संकीर्ण-५१ लाख असा १0.९२ कोटींचा महसुली खर्च अपेक्षित आहे. तर २६.७१ लाखांचा भांडवली खर्च अपेक्षित आहे.यावेळी सदस्यांनी जि.प.चे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी डी.के.हिवाळे यांच्या नियोजनामुळे वाढीव व्याज मिळाल्याने तसेच नियोजनाबद्दल त्यांचा सत्कार केला. जि.प.चे मध्यवर्ती बँकेत खाते असल्याने त्यात कमी व्याज मिळत होते. आता राष्ट्रीयीकृत बँकेतील बचत खात्यामुळे जास्त व्याज मिळत असल्याने यंदा शासकीय योजनांच्या निधीवर ३ कोटींवर व्याज मिळाले आहे.यंदा अर्थसंकल्पात अनेक नावीन्यपूर्ण बाबी आहेत. यात जि.प.च्या मालमत्ता सुरक्षिततेसाठी गाळे बांधकामास ७५ लाखांची तरतूद, जि.प.त अग्निरोधक उपकरणे, तालुकास्तरीय क्रीडा स्पर्धा, डिजिटल शाळेसाठी सौर ऊर्जा पॅनल, जि.प. शाळांत डास निर्मूलनासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय,आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना शेळीगट, जि.प.पदाधिकारी, सदस्यांसाठी अभ्यासदौरा, वृक्षलागवड, स्थानिक तीर्थयात्रेबाबत व्यवस्था, मुलांच्या दुर्धर शस्त्रक्रियेसाठी अनुदना आदी बाबींचा यात प्रामुख्याने समावेश आहे.जि.प.त अर्थसंकल्पीय सभेला पदाधिकारी व सदस्यांना फेटे बांधण्यात आले. फुलांची सजावट, मंगलध्वनी, रांगोळी आदींमुळे जणू लग्नकार्यच आहे की काय? असा मात्र मंगलमय बाज आला होता.टंचाई गाजलीअर्थसंकल्पीय सभेत ऐनवेळच्या प्रश्नांमध्ये टंचाई पुन्हा एकदा गाजली. चार महिन्यांपासून आराखडा तयार असताना एकही काम होत नसल्याची खंत सदस्यांनी व्यक्त केली. अधिग्रहणाची रक्कम पंचनामा झाल्याच्या दिनांकापासूनच संबंधित शेतकºयास द्यावी, अशी मागणी बाळासाहेब मगर यांनी केली.मगर यांनीच विविध कामांमध्ये महसूल प्रशासन रॉयल्टी अ‍ॅडव्हान्समध्ये मागत असून नंतरही बिलात कपात होत आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांना फटका बसत असून बिलातूनच कपातीची मागणी केली. शिष्टमंडळासह जिल्हाधिकाºयांची भेट घेण्याचे ठरले. यावेळी उखळी व पुरजळ येथील ६६ लाखांच्या आरोग्य उपकेंद्राच्या निविदेस मंजुरी दिली.४८ शिक्षकांकडे जात पडताळणी प्रमाणपत्र नसल्याने काय कारवाई केली, असे डॉ.पाचपुते यांनी विचारले तर घरकुलांची रक्कम मिळत नसून दीनदयाल उपाध्याय योजनेत जागा खरेदीसाठीही निधी दिला जात नसल्याचा मुद्दाही गाजला.