सातव म्हणाले की, या अर्थसंकल्पात केरळ, तामिळनाडू, आसाम या राज्यांत केंद्र गुंतवणूक करणार असल्याचे जाहीर केले. मात्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा डालाेरा सांभाळणाऱ्या महाराष्ट्रामध्ये गुंतवणूक कधी केली जाणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. पूर्ण अर्थसंकल्पात संरक्षण विभागाबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक शब्दही काढला नाही. एकीकडे चीन देशात घुसखोरी करीत आहे. संरक्षण विभागासाठी खर्चाचे बजेट वाढविणे आवश्‍यक होते, मात्र त्या पद्धतीने वाढविण्यात आलेले नाही.
याशिवाय बेरोजगारी वाढली असून, रोजगारवाढीसाठी या अर्थसंकल्पात काहीही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी तीन वर्षांत, पाच वर्षांत कामे करणार हे सांगितले; मात्र यावर्षी काय करणार हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प सेन्सलेस असल्याचा आरोप खासदार सातव यांनी केला आहे. आरोग्यावर २ लाख ३८ हजार कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र हा निधी किती वर्षांत खर्च केला जाणार हे सांगण्यात आलेले नाही. एकीकडे शेतीचे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट करण्याचे केंद्राने सांगितले होते, मात्र आता त्याबाबत चर्चा केली जात नाही. काँग्रेसने मागील साठ वर्षांत एलआयसी उभी केली, बीपीसीएल उभी केली. मात्र बंदरे खासगीकरण करण्याचा अजेेंडा या अर्थसंकल्पात आहे. अदानी आणि अंबानी यांचे भले करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात झाले आहे.
नाशिक अन् नागपूर मेट्रोबाबतचे काम सुरू आहे. मात्र बाकीच्या विकासाबाबत काय आहे, इतर राज्यांत ज्याप्रमाणे मदत केली जाते त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात का मदत करण्यात आली नाही, राज्यातील सन २०२४च्या विधानसभेच्या वेळी राज्याला मदत करणार का, असा सवाल खासदार ॲड. सातव यांनी उपस्थित केला.