हिंगोली : जिल्ह्यात नवउद्योजकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. परंतु बँकांच प्रतिसाद देत नसल्याने अनेक जण प्रस्ताव दाखल करण्याकडे पाठ फिरवितात. याचा खराखुरा अनुभव यंदा जिल्हा उद्योग केंद्राकडून प्रस्ताव दाखल केलेल्यांना आला आहे. जिल्ह्यातील ४३६ पैकी केवळ ३३ बेरोजगारांनाच बँकेने कर्ज मंजूर केले आहे.
हिंगोली जिल्ह्याची ओळखच मुळात ना उद्योग जिल्हा म्हणून अजूनही कायम आहे. जिल्ह्यामध्ये अनेकांना उद्योग उभारण्याची मनोमन इच्छा असतानाही पैशाअभावी अनेकांच्या स्वप्नावर पाणी फिरल्यागत होत आहे. त्यातच बँका तर जवळही फिरकू देत नसल्याने अनेकांनी बँकेचा उंबराच चढणे सोडून दिले. तरीही काहींनी प्रयत्न करायला काय हरकत आहे असे म्हणत जिल्हा उद्योग केंद्राकडे प्रस्ताव दाखल केले. येथे जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजनेंतर्गत ६३ प्रस्तावांचे भौतिक तर १.१२ कोटींचे आर्थिक उद्दिष्ट होते. जवळपास ४५५ प्रस्ताव कार्यालयात प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ४३६ प्रस्ताव विविध बँनांना पाठविले असता त्यापैकी केवळ ३६ प्रस्तावांनाच मंजुरी मिळाली आहे. तर २५३ प्रस्ताव बाद ठरविण्यात आले आहेत. तर १८३ प्रस्ताव बँक स्तरावर प्रलंबित असल्याची आकडेवारी जिल्हा उद्योग केंद्राकडून मिळाली आहे. प्राप्त प्रस्तावांच्या तुलनेत मंजूर प्रस्तावांची संख्या नगण्य असल्यामुळे अनेक नवउद्योजकांचा हिरमोड झाला आहे. अनेकजण अजूनही बँकांचे उंबरवटे झिजवण्यातच हैराण असून प्रशासनही हतबल दिसत आहे. दाद मागावी तरी कोणाकडे ? असा प्रश्न तरुणांना पडला आहे.
अनेकांच्या स्वप्नावर फिरले पाणी मागील अनेक वर्षांपासून कर्ज देण्यासाठी बँकाच उदासीन असल्याने अनेक नवउद्योकांना व्यवसाय उभारणीपासून दूर राहण्याची वेळ येत आहे. वास्तविक पाहता जिल्हाधिकार्यांनी बैठका घेऊन - घेऊन बँक अधिकार्यांना प्रस्ताव मंजूर करण्याचे सुचविले होेते. मात्र त्याचा मोजक्याच बँक अधिकार्यावर परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. अनेक बँकेत तर ० च्यापुढे आकडाच अजूनपर्यंत गेलेला नाही हे विशेष! त्यामुळे अनेक नवउद्योजकांचा हिरमोड होत असून, याकडे पुन्हा एकदा वरिष्ठांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.
सूचनेकडे दुर्लक्षजिल्हा उद्योग केंद्राकडे प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर घेतलेल्या बैठकीत जिल्हाधिकार्यांनी सर्वच बँकेला उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दिलेल्या सूचनेकडे साफ दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे.