‘त्या’ अहवालांचे एकत्रीकरण सुरू

दलित-वस्ती सुधार योजनेचा तिढा सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषदेत आता लगबग सुरू असल्याचे चित्र आहे. थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याच आदेशाने ही कामे थांबल्याने सरपंच मंडळीचा पदाधिकाऱ्यांकडे रेटा लागला. आता सर्व पंचायत समित्यांकडून चौकशी अहवाल आल्याने एकत्रिकरणाची लगबग सुरू असल्याचे दिसत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : दलित-वस्ती सुधार योजनेचा तिढा सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषदेत आता लगबग सुरू असल्याचे चित्र आहे. थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याच आदेशाने ही कामे थांबल्याने सरपंच मंडळीचा पदाधिकाऱ्यांकडे रेटा लागला. आता सर्व पंचायत समित्यांकडून चौकशी अहवाल आल्याने एकत्रिकरणाची लगबग सुरू असल्याचे दिसत आहे.हिंगोली जिल्ह्यात गतवर्षी २६ कोटी रुपयांची कामे दलित वस्ती सुधार योजनेत मंजूर झाली होती. ही कामे मंजूर होण्यासाठीच मोठा विलंब झाला होता. त्यावेळीही जि.प.च्या नियोजनालाच खीळ घालण्याचे काहींचे मनसुबे होते. मात्र तेथे जि.प. पदाधिकाºयांनी नमते घेतले अन् काही वाटा संबंधितांच्या पदरी टाकला. त्यामुळे त्यांच्या शिफारसींना मान मिळताच जि.प.च्या समिती व सभागृहाने या कामांची यादी अंतिम करून मार्च एण्डच्या नंतर हा विषय मार्गी लावला. तो मार्गी लावल्यानंतर सर्व कामेही सुरू होत नाहीत, तोच आ.तान्हाजी मुटकुळे यांनी केलेल्या तक्रारीवरून मुख्यमंत्र्यांनी या कामांना स्थगिती दिली. नुकतीच लोकलेखा समितीसमोर आ.संतोष टारफे व आ.मुटकुळे यांच्या तक्रारीवर सुनावणीही झाल्याचे सांगितले जाते. मराठवाड्यातील जवळपास दोन हजार वस्त्यांना अद्याप लाभच मिळाला नसल्याचे त्यात समोर आले. मात्र हिंगोली जिल्ह्यात असे चित्र नसल्याचेही सूत्रांकडून कळत आहे. परंतु तरीही चौकशांचा ससेमिरा मात्र कायम असल्याने जि.प.सदस्य संताप व्यक्त करीत आहेत.जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर अविश्वासाचे सावट निर्माण होणाºया घटना वारंवार घडत असल्याचा आरोप करून काहीजण तर याबाबत कायदेशीर बाजूने दोन हात करण्याची भाषा बोलत आहेत. मात्र पुढे कितपत शब्दावर टिकतील, हा प्रश्नच आहे.अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीला चालना देण्यासाठी जि.प.च्या कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणारी योजना आता बंदच पडण्याच्या मार्गावर दिसत आहे. यंदा या खात्यावर टोकन रक्कम तेवढी ठेवली. मात्र पुढे काहीच हालचाली नाहीत. यापूर्वी जि.प.च्या इमारतीसह चार पं.स., काही ग्रा.पं.लासौर पॅनल बसवून विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्याचा प्रस्ताव जि.प.त मंजूर झाला होता. मात्र नंतर प्रशासनातील मतभेद त्यावर पाणी फेरून गेले. आता या योजनेला निधीच मिळत नाही. शिवाय जि.प.ने एक्सप्रेस फिडर बसवून पायावर धोंडा पाडून घेतला.जि.प.त वारंवार खंडित होणाºया वीजपुरवठ्यामुळे कामावर परिणाम होत होता. त्यामुळे येथे एक्सप्रेस फिडर घेतले आहे. त्यावर झालेला खर्च सोडा आता देयकही व्यावसायिक दराचे येत आहे. सौर उर्जा प्रकल्पामुळे त्यात बचत झाली असती.