९३.६७ कोटींचा आराखडा प्रस्तावित

जिल्हा नियोजन समितीच्या आजच्या बैठकीत वीज व आरोग्याचा प्रश्न चांगलाच गाजला. या बैठकीत ९३.६७ कोटीच्या विकास कामांचा आराखडाही प्रस्तावित करण्यात आला. अधिकाºयांनी लक्ष घालून या समस्या त्वरीत सोडविण्याचा आदेश पालकमंत्री दिलीप कांबळे यांनी दिला.

ठळक मुद्देजिल्हा नियोजन समिती बैठक : वीजबिल वसुलीतून रोहित्रांसाठी आॅईल खरेदी करण्याच्या सूचना

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : जिल्हा नियोजन समितीच्या आजच्या बैठकीत वीज व आरोग्याचा प्रश्न चांगलाच गाजला. या बैठकीत ९३.६७ कोटीच्या विकास कामांचा आराखडाही प्रस्तावित करण्यात आला. अधिकाºयांनी लक्ष घालून या समस्या त्वरीत सोडविण्याचा आदेश पालकमंत्री दिलीप कांबळे यांनी दिला.जि.प.अध्यक्षा शिवराणी नरवाडे, आ. तान्हाजी मुटकुळे, आ. संतोष टारफे, आ. जयप्रकाश मुंदडा, आ. रामराव वडकुते, जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी, सीईओ एच.पी. तुम्मोड, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जगदीश मिनियार यांची उपस्थिती होती.चालू आर्थिक वर्षातील कामांवर बैठकीत चर्चा झाली. तर २0१७-१८ चा आराखडा प्रस्तावित करण्यासाठी सादर करण्यात आला. यामध्ये सर्वसाधारणसाठी ९३.६७ कोटी, यात गाभा क्षेत्रात ५0.४२ कोटी, बिगर गाभा क्षेत्रात २५.२१ कोटी , इतर योजनांसह नावीन्यपूर्ण योजनेत १५ कोटींचा निधी प्रस्तावित केला आहे. तर अनुसूचित जाती उपाययोजनेच्या आराखड्यात ५0.४७ कोटींच्या योजना प्रस्तावित केल्या आहेत. आदिवासी उपाययोजनेत २९.१७ कोटींच्या योजना प्रस्तावित केल्या.जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचा प्रश्न चांगलाच गाजला. येथे साधी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नसल्याबाबत आ. रामराव वडकुते, आ. संतोष टारफे यांनी अधिकाºयांना धारेवर धरले. अनेक सोयीसुविधा नाहीत. त्यामुळे रुग्णसेवेवर परिणाम होत आहे. इमारत बांधकामही लवकर करून ते वापरात यावे, अशी मागणी केली. तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बांधकाम होवून साहित्य नसल्याने अडचण असल्याचे सांगण्यात आले.त्यानंतर जळालेल्या रोहित्रांचा मुद्दा आजही गाजला. तर ग्रामीण व शहरी भागातही लोंबकळलेल्या तारा दुरुस्त होत नसल्याचे सांगण्यात आले. आॅईलचा प्रश्न आ.वडकुते यांनी बराच काळ ताणून धरला. यात पालकमंत्री कांबळे यांनी नव्याने झालेल्या वसुलीतून नवीन रोहित्रांसह आॅईल खरेदीस प्राधान्य देण्याचा आदेश दिला. ८ कोटींची वसुली झाल्याचे सांगितले जाते. तर २0१४ पासून कोटेशन भरूनही वीज जोडण्या मिळाल्या नसल्याचा आरोप झाला. सिद्धेश्वर धरणावरील मत्स्यव्यवसाय व बिजोत्पादनाचा प्रश्नही चांगलाच गाजला. संबंधितास पंधरा वर्षांचे कंत्राट दिलेच कसे, असा सवाल वडकुते यांनी केला. एका जि.प. सदस्याने अंगणवाड्यांचा प्रश्न मांडून त्यासाठी १0 लाखांप्रमाणे निधी मंजूर करण्याची मागणी केली. यापूर्वी यात सात कोटी परत गेले आहेत. गोरेगाव भागातील सीएनबीची ९ कामे जलयुक्त शिवार योजनेत मंजूर होती. मात्र तीनच झाल्याचे सांगून संजय कावरखे यांनी उर्वरित सहा कामांना मंजुरी देण्याची मागणी केली. अंकुश आहेर यांनी ३0५४ या हेडचा निधी जि.प.ला देण्याची मागणी केली. जयप्रकाश मुंदडा यांनी घरकुल योजनेसाठी आदिवासी प्रकल्प कार्यालयात दलालांना भेटावे लागते, असा आरोप केला. आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाने आश्रमशाळांचा कायापालट केल्याची कौतुकाची थाप प्रकल्प अधिकारी विशाल राठोड यांच्या पाठीवर मारली. तर समाजकल्याणनेही असा आदर्श निर्माण करावा, असे सांगितले.