हिंगोली : अत्याचार पिडीत महिला व बालकांना आधार देऊन त्यांच्या पुनर्वसनासाठी शासनातर्फे सन २०१३ पासून मनोधैर्य योजना जिल्ह्यात राबविली जात आहे. योजनेअंतर्गत पीडितांना २ ते ३ लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य केले जात होते. आता सुधारित मनोधैर्य योजनेअंतर्गत शासनाने पीडितांच्या लाभाच्या रक्कमेत वाढ केली असून १० लाखापर्यंत अर्थसहाय्य केले जाणार आहे.
पीडित महिला, मुली आणि बालकांना मदतीचा हात देऊन त्यांना पुन्हा नव्या उमेदीने जीवन जगण्यासाठी ‘मनोधैर्य’ योजनेतून मदत केली जाते. आॅक्टोबर २०१३ पासून महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयातर्फे जिल्ह्यात योजने अंतर्गत ६० प्रकरणांना मंजुरी मिळाली. पीडितांना १ कोटी १९ लाख रूपये अर्थसहाय्य करण्यात आले. तर ११ प्रकरणांची मंजुरी प्रक्रिया सध्या सुरू असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी व्ही. जी. शिंदे यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना दिली. पूर्वी ही प्रकरणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे होती. आता सदर प्रकरणे ही नवीन सुधारित शासन निणर्यानुसार जिल्हा विधी प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आली आहेत.
अर्थसहाय्य : घटनेचे विवरणघटनेचा परिणाम स्वरूप मानसिक धक्का बसून महिलेस कायमचे मतिमंदत्व किंवा शारीरिक अपंगत्व आले असेल तर १० लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य केले जात आहे. मंजूर रक्कमेपैकी ७५ टक्के रक्कम १० वर्षांसाठी पीडितेच्या नावे मुदतठेव म्हणून ठेवण्यात येईल.तर २५ टक्के रक्कमेचा धनादेश पीडितेस तत्काळ दिला जाईल. यामध्ये वैद्यकीय खर्चासाठी ३० हजार रूपये रक्कमेचा समावेश आहे. तसेच सामूहिक बलात्कार व अशा प्रकरणी महिलेस गंभीर व तीव्र स्वरूपाची शारीरिक इजा झाल्यास वरीलप्रमाणे योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.तसेच मयत महिला कुटुंबातील कमावती महिला असेल किंवा नसेल, बलात्काराच्या गुन्ह्यातील अन्य घटनांमध्ये पीडित महिला असेल तर ३ लाख रूपये अर्थसहाय्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
पोक्सोअंतर्गत बालकांवरील लैंगिक अत्याचारपोक्सो अंतर्गत बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, यामध्ये पीडित बालकास लिंगभेद न करता कायमस्वरूपी मतिमंदत्व किंवा अपंगत्व आल्यास १० लाख रूपये, बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यातील अन्य घटनांमधील पीडित महिला असेल तर तीन लाख रुपये. अॅसिड हल्ला- या घटनेमध्ये पीडितांचा चेहरा विद्रुप झाल्यास कोणत्याही दृष्य भागाची हानी व कायमचे अपंगत्व आल्यास १० लाख रूपये, अॅसिड हल्याच्या गुन्ह्यातील अन्य घटनांमधील पीडित महिला असेल तर ३ लाख रूपये. यामध्ये मंजूर रक्कमेपैकी ७५ टक्के रक्कम १० वर्षांसाठी पीडितेच्या नावे मुदतठेव म्हणून ठेवण्यात येईल.२५ टक्के रक्कमेचा धनादेश पीडितेस तत्काळ दिला जाईल. यामध्ये वैद्यकीय खर्चासाठी ३० हजार रूपये रक्कमेचा समावेश आहे.