हिंगोली : जिल्ह्यात विविध प्रकरणांमध्ये मालमत्ताधारकांकडून वसुलीसाठी करण्यात येणाऱ्या आरआरसी प्रकरणांची वसुली होत नसल्याचे दिसून येत आहे. अपहार, शासकीय रक्कमेची थकबाकी आदी बाबींसाठी ही आरआरसीची प्रकरणे केलेली आहेत.
हिंगोली जिल्ह्यात एकूण १८७ प्रकरणांत आरआरसीची शिफारस जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर केली आहे. शासकीय निधीचा अपहार, शासकीय कामाची परस्पर वापरलेली रक्कम, थकित रक्कम आदींसाठी संबंधित व्यक्तीची मालमत्ता जप्त करून या रक्कमेची वसुली करण्यासाठी आरआरसीची शिफारस जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात येते. विविध विभागांकडून अशी १८७ प्रकरणे सादर झाली आहेत. यामध्ये ४.४३ कोटी रुपयांची रक्कम संबंधितांकडून वसूल करायची आहे.
हिंगोली तालुक्यातून ४८ प्रकरणे दाखल असून, यात वसुलीपात्र रक्कम १.५५ कोटी रुपये आहे. सेनगाव तालुक्यातून २९ प्रकरणे असून, वसुलीपात्र रक्कम २० लाख आहे. कळमनुरी तालुक्यातही अशी ३८ प्रकरणे असून, यातून ४९ लाख वसूल करायचे आहेत. वसमत उपविभागामध्ये वसमतच्या ४६ प्रकरणांमध्ये १.९१ कोटी एवढी मोठी रक्कम वसूल करायची आहे, तर औंढ्यातील २६ प्रकरणांतून २८ लाख वसूल करायचे आहेत.
वसुलीच्या नावाने बोंबाबोंब
आरआरसीची ही प्रकरणे मागील अनेक वर्षांपासून चालत येत आहेत. यातील एकाही प्रकरणात पुढील कारवाई झाली नाही. त्यामुळे या प्रकरणांची कुणाला भीतीच उरली नसल्याचे दिसत आहे. एकतर अधिकारी यात गांभीर्य दाखवत नसून तेच या प्रक्रियेला हुलकावणी देत असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. दुसरे म्हणजे काहींच्या नावे त्या तुलनेत मालमत्ताच नसल्याचे समोर येत आहे. अशा प्रकरणांमध्ये, तर प्रशासनाचीच अडचण होऊन बसणार आहे. मात्र जेथे शक्य आहे, तेथेही पुढील कारवाईचे पाऊलही टाकले जात नसल्याने वसुली ठप्प आहे.