शहरं
Join us  
Trending Stories
1
झिपलाईन ऑपरेटर अल्लाहू अकबर का म्हणत होता? पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्यांचा वेगळाच दावा...
2
पहलगाम हल्ल्यानंतर घेतलेल्या भूमिकेवरून काँग्रेसनं मोदींना घेरलं, हे चार प्रश्न उपस्थित करून केली कोंडी
3
तणावपूर्ण परिस्थितीदरम्यान पाकिस्तानकडून सायबर ‘वार’, भारतीय लष्कराची वेबसाईट हॅक करण्याचा प्रयत्न 
4
गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांचा पगार किती? कंपनीने फक्त सुरक्षेवरच खर्च केले ७१ कोटी रुपये
5
१ लाखांपेक्षा अधिक गुंतवणूकदार कंगाल झाले; ९२% आपटला हा शेअर, आता विकणंही झालं कठीण
6
१८ वर्षांची तरुणी पडली ५५ वर्षीय व्यक्तीच्या प्रेमात, पुढं घडलं भयंकर, ऐकून पायाखालची जमीन सरकेल
7
बंगळुरूत 'पाकिस्तान जिंदाबाद' म्हणणाऱ्या व्यक्तीला बेदम मारहाण, जागीच मृत्यू; गृहमंत्री म्हणाले...
8
मोठी बातमी: दहशतवादी हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांना ५० लाखांची मदत; राज्य सरकारचा निर्णय
9
बाजार सपाट पातळीवर बंद; रिलायन्सचा शेअर पुन्हा आला धावून, 'या' सेक्टरवर दबाव
10
ATM मधून वारंवार पैसे काढायची सवय असेल तर ती बदला, नाहीतर १ मे पासून होईल नुकसान
11
अण्वस्त्रांची धमकी देणाऱ्या पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्र्यांचे तोंड भारताने केले बंद; एक्स अकाउंटवर घातली बंदी
12
Viral Video: बिबट्या थेट पोलीस ठाण्यातच आला! पोलिसाने पाहिलं, पण नंतर काय घडलं?
13
इलेक्ट्रिक व्हेईकल घेणाऱ्यांसाठी CM फडणवीसांची मोठी घोषणा; टोलमाफी देण्याचा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
14
...म्हणून मुलाचं नाव बॉबी ठेवलं! किशोरी शहाणेंनी सांगितलं कारण, म्हणाल्या- "मी मराठी, नवरा पंजाबी आणि सासू..."
15
Mumbai Accident: ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न अंगलट; दुचाकीवर पाठी बसलेल्या तरुणीचा ट्रकखाली चिरडून मृत्यू
16
पाकिस्तानने कुठे लपवलाय अण्वस्त्रांचा साठा? 'या' अहवालाने केली पाकची पोलखोल...
17
Pune: पुण्याच्या विमानतळ परिसरात बिबट्या, सगळ्यांना फुटला घाम; तुम्ही व्हिडीओ बघितला का?
18
डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची जोरदार कामगिरी; आशियातील सर्वात मजबूत चलन, ही आहेत ५ कारणे
19
टक्केवारीच्या आरोपानंतर परभणीचे जिल्हा नियोजन अधिकारी कार्यमुक्त; अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ
20
पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठीचा प्लॅन तयार, पंतप्रधान मोदी बुधवारी घेणार चार बैठका, त्यानंतर...  

जनसुविधाची ४ कामे सुरूच नाहीत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 6, 2018 00:34 IST

यंदा जनसुविधा योजनेतील ४५ कामे सुरू करण्यासाठी निधी वितरित करण्यात आला असला तरीही गतवर्षीचीच ४ कामे अजून सुरू झाली नसून ५ कामे आताही निविदा स्तरावरच आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : यंदा जनसुविधा योजनेतील ४५ कामे सुरू करण्यासाठी निधी वितरित करण्यात आला असला तरीही गतवर्षीचीच ४ कामे अजून सुरू झाली नसून ५ कामे आताही निविदा स्तरावरच आहेत.हिंगोली जिल्ह्यात जनसुविधा योजनेत २0१६-१७ या वर्षात ७२ कामे मंजूर झाली होती. यासाठी ३.६७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होता. तर ३.0२ कोटी रुपयांचा निधी पंचायत समिती स्तरावर वितरित करण्यात आला आहे. यामध्ये हिंगोली-१३, वसमत-१४, कळमनुरी-१४, सेनगाव-१५ व औंढा १६ अशी तालुकानिहाय कामांची संख्या आहे. यापैकी केवळ एक काम १२ लाखांचे होते. उर्वरित ५ लाखांची कामे होती. यात ३९ कामे पूर्ण झाली असून या कामांवर १.२३ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. तर २४ कामे अजूनही सुरूच आहेत. ही कामे पूर्ण झाली नाहीत. यामध्ये हिंगोलीत ५, वसमत-७, कळमनुरी-३, सेनगाव-४, औंढा नागनाथ-५ अशी तालुकानिहाय अजूनही पूर्ण न झालेल्या कामांची संख्या आहे. तर पाच कामे निविदा स्तरावर आहेत. यापैकी एक काम वसमत तालुक्यातील तर तब्बल चार कामे सेनगाव तालुक्यातील आहेत. विजेष म्हणजे वसमत तालुक्यातील तीन कामे व कळमनुरी तालुक्यातील १ काम तर अजूनही सुरूच झाले नाही.आता मार्च एण्ड जवळ आला आहे. मार्च महिन्यात ही कामे पूर्ण न झाल्यास हा निधी परतीचा मार्ग धरू शकतो. मात्र तरीही याबाबत अनेक ग्रामपंचायती गंभीर दिसत नाहीत. पंचायत विभागाने याबाबत पंचायत समित्यांना कळविले असले तरीही यातील पाच कामेच निविदा स्तरावर आहेत. उर्वरित कामांची अजूनही प्रक्रियाच नाही. शिवाय सुरू असलेली २४ कामेही पूर्ण करण्यासाठी एवढाच महिना शिल्लक असून त्याला गती देण्याची गरज आहे.सीईओंचा आढावा : कामे गतिमान करामार्च महिना सुरू झाला असल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी एच.पी.तुम्मोड यांनी आज जि.प.त बैठक घेतली. यात विविध विभागाची कोट्यवधीची कामे अजूनही निविदा स्तरातच लटकलेली असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आली. तर अनेक विभागांची ही प्रक्रियाही अजूनही पूर्ण झाली नसल्याचे आढळून आलेआहे. बांधकाम विभागाच्या विविध कामांच्या निविदा अजूनही निघालेल्या नाहीत. याबाबत तुम्मोड यांनी संबंधितांना कडक सूचना दिल्या. तर मार्च एण्डपर्यंत सर्व योजनांचा निधी खर्च व्हावा, निधी परत जावू नये, यासाठी बजावले आहे.विविध विभागांच्या अनेक योजनांच्या निधीबाबत अजूनही काहीच नियोजन नसल्याचे चित्र असून दोन वर्षांची मुदत संपणारा निधीही मार्च एण्डलाच खर्च करण्याची परंपरा कायम दिसत आहे.