महेश झगडे, माजी एफडीए आयुक्त
माणसाच्या जीवनात औषधांचे महत्त्व अनन्यसाधारण असले, तरी या क्षेत्रात बनावट औषधनिर्मिती व विक्री करून गुन्हेगारी स्वरूपाची कृत्ये करणाऱ्यांचाही शिरकाव झालेला आहे, हे सत्य नाकारून चालणार नाही. शिवाय ज्या अधिकृत कंपन्या औषधे तयार करतात त्यादेखील अनेकवेळेस गुणवत्ता राखीत नसल्याने त्यामुळेही रुग्णांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. म्हणून औषधनिर्मिती, घाऊक आणि किरकोळ विक्री, निर्यात, आयात हे क्षेत्र भारतात खूप मोठे आहे. याची अलीकडील अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी एकूण वार्षिक उलाढाल सुमारे चार लाख कोटींच्या जवळपास असावी. औषध निर्माणाच्या बाबतीत आकारमानाचा विचार केला तर भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. पाच कंपन्यांनी बनावट औषधे शासकीय रुग्णालयांना पुरविल्याच्या वृत्तांनी अलीकडे खळबळ निर्माण झाली आहे.
औषधामुळे आरोग्याची हानी किंवा मृत्यू या गोष्टी नव्या नाहीत. अमेरिकेत १९३७ मध्ये एलिक्झिर सल्फानिलामाइड या औषधामुळे १०० पेक्षा जास्त रुग्ण दगावले होते. महाराष्ट्रात १९८६ मध्ये जे.जे. रुग्णालयात १४ रुग्ण भेसळयुक्त औषधामुळे दगावले होते आणि अशी प्रकरणे जगभर घडत असतातच. भेसळयुक्त औषधांमुळे किंवा बनावट औषधांमुळे आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम, ओढवणाऱ्या व्याधी, मृत्यू टाळले जावेत हे गेल्या शतकाच्या सुरुवातीस लक्षात आल्याने त्यावर प्रतिबंध म्हणून अत्यंत प्रखर कायदे करण्यास सुरुवात झाली. भारतात त्यासाठी औषधे आणि प्रसाधने हा कायदा १९४० मध्ये लागू करण्यात आला आणि कालपरत्वे त्यात योग्य ते बदल करण्यात आले. भारतात केवळ हा कायदाच लागू करण्यात आला नाही, तर त्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी देशपातळीवर औषध महानियंत्रक, राज्य औषध नियंत्रक किंवा आयुक्त, औषध आणि अन्न प्रशासन (एफडीए) आणि तालुकास्तरापर्यंत औषध निरीक्षक अशा यंत्रणांचे स्वतंत्र जाळे निर्माण करून औषधांच्या बाबतीत कोणतेही गैरव्यवहार होणार नाहीत, याची संसदेने पुरेपूर काळजी घेऊन त्यांचे कर्तव्य चोख बजावले आहे.
तरी बनावट औषध पुरवठ्याच्या अशा घटना वारंवार का घडतात, केवळ कायदे करून कायदे मंडळाची जबाबदारी संपत नाही. प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने कायद्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर त्यांनी शासनाला धारेवर धरणे अपेक्षित असते; पण अनुभव असा आहे की, बहुतांश वेळेस लोकप्रतिनिधीच अंमलबजावणीबाबत एक तर अनभिज्ञ असतात किंवा ते त्याकडे दुर्लक्ष करतात आणि यामुळेच प्रशासकीय यंत्रणांचे फावते. मी हे केवळ सैद्धांतिक स्वरूपात विशद करीत नसून एफडीए आयुक्त म्हणून कार्यरत असताना जे अनुभव आले त्यावरून ठोसपणे अनुभवावरून नमूद करीत आहे.
राजकीय नेतृत्व थोडा वेळ बाजूला ठेवूया. खरे अपयश हे प्रशासकीय नेतृत्वाचे आहे. महाराष्ट्रात जे जे रुग्णालयात झालेल्या १४ रुग्णांच्या मृत्यूनंतर नेमण्यात आलेल्या न्या. लेंटिन आयोगाने औषध क्षेत्रात किती अनागोंदी चालते आणि गैरमार्गाने पैसा कमावण्यामध्ये यंत्रणा किती बरबटलेली आहे व ती सुधारण्यासाठी काय केले पाहिजे याबाबत ठोस शिफारशी केल्या होत्या. या शिफारशी स्वीकारून त्यांच्या अंमलबजावणीची सुरुवातदेखील झाली होती; पण यंत्रणांचा स्वार्थ आणि लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष हे राज्यातील नागरिकांच्या जीवावर पुन्हा उठू लागले आहे. एफडीएचे आयुक्त हे अखिल भारतीय सेवेतील अत्यंत कार्यक्षम, वादातीत सचोटी असलेले अधिकारीच नेमावेत अशी आयोगाची शिफारस होती. या शिफारशीप्रमाणेच या पदावर नेमणूक करताना मुख्य सचिव तसा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना सादर करतात का? माझ्या माहितीप्रमाणे त्या प्रस्तावात लेंटिन आयोगाच्या शिफारशींचा उल्लेखही नसतो, मग शिफारशी प्रमाणे तशा अधिकाऱ्यांची नावे सुचविणे तर दूरच ! राज्यात औषधांच्या कायद्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होते किंवा नाही हे राज्याचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून त्या खात्याच्या सचिवांची केवळ जबाबदारी नसते तर त्यासाठीच त्यांची नेमणूक असते; पण महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय इतिहासात औषधांच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सचिवांनी कधी नियमित आढावा घेतला आणि त्यामध्ये यंत्रणेचे दुर्लक्ष दिसून आले तर त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली असे कधीही घडल्याचे दिसून येत नाही हे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याचे दुर्दैव आहे.
बनावट औषधे, औषधामुळे होणारे दुष्परिणाम किंवा त्यामुळे ओढवणारे मृत्यू टाळण्याची जबाबदारी अंतिमतः एफडीए आयुक्तांची असते; पण राज्यात हे पद त्यासाठी कुचकामी ठरले असून ते इतर व्यापामध्येच अखंड बुडालेले असते. परिणामतः बनावट औषध निर्माण करणाऱ्या गुन्हेगारी प्रवृत्ती, फार्मास्युटिकल कंपन्या, औषध विक्रेत्यांच्या संघटना, एफडीएची क्षेत्रीय यंत्रणा यांना मोकळे रान मिळालेले आहे.
कठोर व्हायला हवे
एफडीए आयुक्तांच्या दुर्लक्षामुळे औषध विक्रेत्या संघटनांनी आपली राक्षसी पकड या व्यवसायावर आवळली असून त्यांनी यंत्रणेला ताब्यात ठेवले आहे. कायद्याची कठोर अंमलबजावणी मी आयुक्त असताना सुरू केली असता ती बंद पाडावी म्हणून माझ्या विरुद्ध तीन संप औषध व्यावसायिकांनी केले होते. इतकेच काय प्रशासकीय संघटनेनेही आयुक्त प्रशासकीय टेररिझम करीत आहेत म्हणून मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती.
रान मोकळे म्हणून...
सध्या सर्व काही अलबेल आहे का? उत्तर सोपे आहे... मनमानी करण्यास रान पुन्हा मोकळे झाले आहे. पण एक खरे की, कायद्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी केली तर अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त हे सर्व गैरप्रकार थांबू शकतात आणि त्यामुळे रुग्णांवर ओढवणारे भयानक प्रकार किवा मृत्यू थांबविले जाऊ शकतात हे माझ्या कारकीर्दीती देशाला दिसून आले.
रुग्णांचे प्राण वाचवण्याची गरज शासनाला इच्छा असेल तर २०११ ते २०१४ या कालावधीत अन्न व औषध प्रशासनाने जे काम केले त्याचीच पुनरावृत्ती आताही केली तर राज्याची जनता नक्कीच त्यांना दुवा देईल, यात तिळमात्र शंका नाही.