जगभरात आतापर्यंत ७ कोटी ३८ लाखाहून अधिक लोक कोरोना संक्रमित झाले असून कोरोनानं १६ लाख ४१ हजाराहून जास्त लोकांचा जीव घेतला आहे. कोरोना महामारी इतक्या लवकर संपुष्टात येणार नाही असा दावा जगातील अनेक शास्त्रज्ञ आणि तज्ञ आधीपासून करत आहेत. ही महामारी संपण्यासाठी कित्येक महिने किंवा कित्येक वर्षे लागू शकतात. जगातील अनेक देशांमध्ये या साथीच्या रोगाचा नाश करण्यासाठी लसीकरण सुरू केले गेले आहे, परंतु नुकत्याच झालेल्या एका अभ्यासानुसार जगातील जवळपास एक चतुर्थांश लोकसंख्येला २०२२ पर्यंत कोरोनाची लस उपलब्ध होऊ शकणार नाही.
‘द बीएमजे’ या जर्नलमध्ये बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या या अभ्यासानुसार लसीचे वितरण करणे तितकेच आव्हानात्मक आहे जितके ही लस विकसित करण्याचं आव्हान आहे. त्याच जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या आणखी एका अभ्यासानुसार असा अंदाज आहे की, जगभरातील ३.७ अब्ज प्रौढ व्यक्तींना कोरोनाची लस घ्यावीशी वाटत आहे. अमेरिकेतील जॉन्स हॉपकिन्स ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थच्या संशोधकांनी सांगितले की, उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांनी भविष्यासाठी कोरोना लसीचा पुरवठा कसा केला जाईल याबाबत निश्चित ठरवलं आहे परंतु उर्वरित जगापर्यंत लस पोहचेल याची शाश्वती नाही असं अभ्यास दर्शवितो.
संशोधकांच्या मते, कोरोना लसीचा जास्तीत जास्त पुरवठा(५१ टक्के) अधिक उत्पन्न असणाऱ्या देशांना मिळणार आहे, यात एकूण १४ टक्के लोकसंख्या आहे. तर उर्वरित डोस कमी व मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना मिळतील ज्यांची लोकसंख्या जगाच्या तुलनेत ८५% आहे. अशा परिस्थितीत संशोधकांचे म्हणणे आहे की, २०२२ पर्यंत जगातील जवळजवळ एक चतुर्थांश लोक कोरोना लस मिळू शकत नाहीत. जरी सर्व लस उत्पादक जास्तीत जास्त उत्पादन क्षमतेपर्यंत पोहोचू शकले असले तरी २०२२ पर्यंत जगातील कमीतकमी एक पंचमांश लसीपर्यंत पोहोचू शकणार नाही.
बीबीसीच्या अहवालानुसार पीपल्स व्हॅक्सीन अलायन्सचे म्हणणे आहे की, केवळ कमी उत्पन्न असणार्‍या ७० देशात १० लोकांमध्ये एकाला लस मिळेल. कारण याआधीच श्रीमंत देशांनी लसीचा साठा ऑर्डर करून ठेवला आहे. गरीब देशांमध्ये म्हणजेच कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना ही लस मिळण्यास त्रास होईल हे निश्चित आहे. काही आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या मते, श्रीमंत देशांनी लोकसंख्येच्या तीन पटीपेक्षा जास्त लस डोसची व्यवस्था केली आहे. यात अमेरिकेपासून ब्रिटन आणि कॅनडा पर्यंतच्या देशांचा समावेश आहे.