संदीप शिंदे
कोरोनामुळे आरोग्य विमा क्लेमची संख्या आणि उपचार खर्चांच्या भीतीपोटी हा विमा काढणाऱ्यांचे प्रमाणही वाढू लागले आहे. आयआरडीएआयच्या निर्देशानुसार दोन विशेष कोरोना पॉलिसी येत्या काही दिवसांत दाखल होणार आहेत. तसेच, क्लेम अदा करताना उपचार खर्चाला कात्री लावणेसुद्धा कंपन्यांना अवघड जाणार आहे. या सर्व कारणांमुळे आर्थिक घडी बिघडेल, अशी भीती विमा कंपन्यांनाही वाटू लागली आहे. त्यामुळे या विमा पॉलिसीच्या प्रीमियमची रक्कम वाढण्याबाबत विमा कंपन्यांमध्ये चर्चा सुरू असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे.
इश्युरन्स रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या (आयआरडीएआय) आकडेवारीनुसार देशातील फक्त १९ टक्के लोकांकडे आरोग्य विम्याचे संरक्षण आहे. कोरोनाच्या बरोबरीने त्यावरील उपचार खर्चाची दहशत कमी करण्यासाठी आयआरडीएआयने कोरोना कवच आणि कोरोना रक्षक या अल्प मुदतीच्या विमा पॉलिसी ११ जुलैपर्यंत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देशातील विमा कंपन्यांना दिले आहेत. त्यातून जास्तीत जास्त लोकांनी विमा काढावा असा उद्देश आहे. त्याशिवाय सध्या अस्तित्वात असलेल्या आरोग्य विम्याच्या पॉलिसी घेण्यासाठीसुद्धा लगबग सुरू आहे. विद्यमान विम्याची मुदत संपल्यानंतर त्याचे नूतनीकरणही करावे लागते. त्या सर्वच आघाड्यांवर येत्या तीन ते सहा महिन्यांत प्रीमियमची रक्कम ५ ते २० टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. त्यासाठी नियमानुसार आयआरडीएआयची परवानगी क्रमप्राप्त असून तशा हालचाली सुरू असल्याची माहिती विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींकडून हाती आली आहे.कोरोना रुग्णांसाठी जवळपास ३०० कोटी रुपयांचे क्लेम विमा कंपन्यांनी अदा केले आहेत. या रुग्णांची आणि त्यांच्या क्लेमची संख्या येत्या काळात आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे विमा कंपन्यांनी सावध पवित्रा स्वीकारला आहे. १ आॅक्टोबरपासून दिल्या जाणाºया आणि १ एप्रिल, २०२१ नंतर नूतनीकरण होणाºया पॉलिसींमध्ये त्या कपातीवर आयआरडीएआयने निर्बंध लागू केले आहेत. मानसिक आजारांवरही विम्याचे कवच दिले जाणार आहे. कोरोना कवच आणि कोरोना रक्षक या दोन नव्या पॉलिसींमध्येही उपचार खर्चाला कात्री लावता येणार नाही. त्यामुळे विमा कंपन्यांना द्याव्या लागणाºया परताव्यात वाढ होणार आहे. त्यासाठी प्रीमियमच्या रकमांमध्ये वाढ क्रमप्राप्त असल्याचे मत या प्रतिनिधींनी व्यक्त केले आहे.