गोंदिया : कोरोना काळात नगर परिषदेच्या वतीने कोट्यवधीचा कर वसूल कण्यात आला. या निधीतून ‘आय लव गोंदिया’ च्या नावावर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येत आहे; मात्र येथील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मागील दोन वर्षांपासून पेन्शन देण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. मात्र याबाबत कोणताही अधिकारी बोलण्यास तयार नाही.
नगर परिषदेला मालमत्ता कर व बाजार भाडे हे दोनच महत्त्वाचे आर्थिक उत्पन्नाचे स्त्रोत आहे. यातूनच नगर परिषदेला कोट्यवधी रुपयांची आवक होते. त्यातूनच नगर परिषदेचा कारभार चालतो. कोरोना काळात नगर परिषदेची गाडी थांबली होती. नंतर अनलॉक होताच नगर परिषदेकडून नागरिकांना तगादा लावून कोट्यवधीचा कर वसूल करण्यात आला. या निधीतून शहर सुंदर व्हावे, याकरिता ‘आय लव गोंदिया’ च्या नावावर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येत आहे. नगर परिषदेतील अनेक विभागात कार्यरत कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले. परंतु मागील दोन वर्षांपासून त्यांना पेन्शन देण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. सेवानिवृत्त कर्मचारी नगर परिषदेच्या चकरा मारून थकले आहेत. त्यांच्याकडे अधिकारी लक्ष देण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे नगर परिषदेकडे सुंदरतेसाठी निधी आहे. परंतु सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी नाही, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
बॉक्स
मुख्याधिकाऱ्यांनी लावली होती सूचना
मुख्याधिकारी करण चव्हाण यांनी एप्रिल २०२१ मध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना २ हजार रुपये देण्याकरिता सूचना लावली होती; परंतु ऑगस्ट महिना संपत असतानाही सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ती रक्कम देण्यात आली नाही. त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हाती फक्त निराशाच आली आहे.
................
दररोज ५०-७० हजारांची वसुली
नगर परिषदेकडून दररोज ५० ते ७० हजारांची कर वसुली करण्यात येते. वसूल करण्यात आलेली रक्कम विविध विभागात वाटप करण्यात येते. मात्र या विभागातूनच सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. आमच्याकडे कुणी लक्ष देणार का असा प्रश्न सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
............
सेवानिवृत्त कर्मचारी मात्र निराश
नगर परिषदेच्या काही अधिकाऱ्यांनी हा विषय काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या समोर मांडला होता; परंतु त्यांच्याकडूनही फक्त आश्वासनच मिळाले. मुख्याधिकारी करण चव्हाण यांनी राजकीय दबावाखाली काही सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे चेक बँकेत पाठविले. मात्र निधी नसल्यामुळे ते चेक बाऊन्स झाले. त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची निराशा झाली आहे.