कुस्थितीची १५ वर्षे पूर्ण : कामगारांच्या ७६ पाल्यांनाच शिष्यवृत्तीलोकमत विशेषदेवानंद शहारे गोंदियाकामगारांच्या कुटुंबीयांसाठी शासन महाराष्ट्र कामगार कल्याण केंद्रामार्फत विविध योजना राबविते. मात्र जनजागृतीअभावी कामगारांना या योजनांची माहितीच मिळत नाही. शिवाय ज्या कामगारांची वेलफेयर फंड कपात होते, त्यांच्या कुटुंबीयांना या योजनांचा लाभ घेता येतो. मात्र या कल्याणकारी योजनांपासून कामगारच अनभिज्ञ असल्यामुळे कामगार कल्याणाच्या योजनांना जिल्ह्यात प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना सन १९४७ मध्ये झाली असून सन १९६२ पासून गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यात कामगार कल्याण केंद्र सुरू आहे. गोंदियात वाजपैयी वॉर्डात भाड्याच्या इमारतीत हे केंद्र सुरू आहे. जिल्ह्यात अनेक कामगारांना त्याबाबत फारशी माहिती नाही. जिल्ह्यात कामगार कल्याण केंद्राने आपल्या कुस्थितीची १५ वर्षे पूर्ण केली असून अशी स्थिती जवळपास संपूर्ण राज्यभरातच आहे.मुंबई कामगार कल्याण निधी अधिनियम १०५३ अंतर्गत महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधीचा भरणा करणाऱ्या कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी आर्थिक लाभाच्या विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. यात नववीनंतर पुढील शिक्षण घेणाऱ्या व ६० टक्के गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्वसाधारण शिष्यवृत्ती योजना, परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना, क्रीडा शिष्यवृत्ती योजना, ११ वीपासून पुढील शिक्षण घेणारे व ज्यांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न तीन लाखाच्या आत असते त्यांच्यासाठी पाठ्यपुस्तक योजना, महाराष्ट्र व केंद्रीय लोकसेवा आयोग परीक्षेचा पहिला टप्पा उत्तीर्ण होणाऱ्या स्पर्धकांसाठी योजना, एमएस-सीआयटी परीक्षेत ६० टक्के गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५० टक्के रक्कम परत होणारी योजना, अपंग कामगारांच्या पाल्यांसाठी विशेष योजना असून ती यंदापासूनच सुरू झाल्याचे कळते. तसेच असाध्य रोग सहायता योजना ज्यात मूत्रपिंड, कर्करोग, हृदयरोग, क्षय, एड्स, सिकलसेल, पॅरालिसिस व इतर दुर्धर आजारांचा समावेश आहे.याशिवाय कामगार लेखकांसाठी साहित्य प्रकाशन योजना राबविली जाते. यात कामगार लेखकाला पुस्तक प्रकाशित करण्यासाठी १० हजार रूपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. सदर योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कामगार येवून केंद्रातून फॉर्म घेवून जातात. त्यापैकी काही अर्ज येतात तर काही अर्ज येतच नाही, असे कामगार कल्याण केंद्रातून सांगण्यात आले. त्यामुळे कामगारांसाठी असलेल्या लाभदायी योजनांचा लाभ कामगारांनाच मिळत नसल्याचे दिसून येते.कामगारांच्या ७६ पाल्यांना शिष्यवृत्तीसर्वसाधारण शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१५ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील कामगारांच्या ७६ पाल्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात आली. नववी उत्तीर्ण झालेल्या व ज्यांना ६० टक्के गुण आहेत, अशा विद्यार्थ्यांना दोन हजार ते पाच हजार रूपयांपर्यंत शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जातो. यात दहावीतील ११ व अकरावीतील १८ विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन हजार रूपये शिष्यवृत्ती देण्यात आली. तर आयटीआय, पॉलीटेक्नीक व अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणाऱ्या २१ कामगार पुत्रांना अनुक्रमे दोन, अडीच व पाच हजार रूपयांपर्यंत शिष्यवृत्ती देण्यात आली. तसेच बीए व एमए प्रथम वर्षात शिक्षण घेणाऱ्या ११ विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी अडीच हजार रूपये शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात आला आहे. कुटुंबांसाठी शिवणकला व शिशु मंदिरगोंदियातील कामगार कल्याण केंद्रामार्फत कामगार कुटुंबातील महिलांना शिवणकला प्रशिक्षण दिले जाते. दरवर्षी २७ विद्यार्थिनींचे उद्दिष्ट असते. यंदा शिवणकलेसाठी ३० विद्यार्थिनींना प्रवेश देण्यात आला आहे. तसेच दरवर्षी एका कामगार कुटुंबास एक शिलाई मशीन १० टक्के रक्कम भरून अनुदानावर दिली जाते. याशिवाय सदर केंद्रामार्फत दोन शिशु मंदिर चालविले जात आहेत. प्रत्येकी ४०-४० अशी ८० बालके दरवर्षी त्यात शिक्षण घेतात. यात ५० टक्के कामगारांची बालके व ५० टक्के इतर, असा नियम आहे. कामगार कुटुंबीयांनी घेतलेल्या इतर योजनांचा लाभकामगारांच्या पाल्यांना ११ व्या वर्गापासून पाठ्यपुस्तक योजनेचा लाभ दिला जातो. त्यासाठी तीन लाख रूपयांपर्यंत कुटुंबाच्या आर्थिक उत्पन्नाची मर्यादा आहे. १ एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१५ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील ११ कामगार पुत्रांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. असाध्य रोग सहायता योजनेत औषधोपचारासाठी लाभाची मर्यादा २५ हजार रूपयांपर्यंत आहे. मागील आर्थिक वर्षात केवळ एकाच कामगाराने या योजनेचा लाभ घेतला. राज्य परिवहन महामंडळातील चौधरी नामक कर्मचाऱ्याच्या पत्नीच्या उपचारासाठी १५ हजार रूपयांचा लाभ देण्यात आला. तर एमएस-सीआयटी परीक्षेत ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळविणाऱ्या ८३ विद्यार्थ्यांना ५० टक्के रक्कम एमएस-सीआयटी योजनेच्या माध्यमातून परत करण्यात आली. कामगारांच्या नोंदनीसाठी मोहिमेची गरजकामगार कल्याण केंद्रात राज्य परिवहन महामंडळ, बँक, विद्युत वितरण कंपनी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळ आदी ठिकाणी काम करणाऱ्या कामगारांची नोंदणी असून त्यांची वेलफेयर फंड कपात होते. त्यांना कामगार म्हणून गणले जाते व कामगार कल्याण योजनांचा लाभ घेण्यास ते पात्र असतात. मात्र अद्यापही अशा अनेक संस्था, कंपन्या व मंडळ आहेत की तेथील कामगारांची नोंदणीच नाही. त्यांचा वेलफेयर फंडसुद्धा कपात होत नाही. त्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यात कामगारांच्या नोंदणीसाठी व त्यांच्या वेलफेयर फंड कपातीसाठी व्यापक प्रमाणात मोहीम राबविण्याची आज नितांत गरज असल्याचे दिसून येते.
योजनांपासून कामगारच अनभिज्ञ
By admin | Updated: August 24, 2015 01:42 IST