लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या आरक्षण मुद्द्यावर सर्वोच्य न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्य न्यायालयाने गुरुवारी सुनावणी करीत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत एकूण आरक्षण हे ५० टक्केपेक्षा अधिक नको असा निर्णय दिला. त्यामुळे आता जिल्हा परिषद निवडणुका लांबणीवर जाण्याची शक्यता असून ५० टक्के आरक्षणात सर्व जागा बसवून त्यानुसार पुन्हा या जागांसाठी आरक्षण जाहीर करावे लागणार आहे. त्यामुळे गोंदिया जिल्हा परिषदेची निवडणूक पुन्हा लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. कोरोनामुळे गोंदिया जिल्हा परिषदेची निवडणूक आधीच आठ महिने लांबणीवर गेली होती. त्यातच महिनाभरापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने जि.प.निवडणुकीच्या अनुषंगाने मतदार याद्या तयार करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. १० मार्चला अंतिम मतदार यादी सुध्दा जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जिल्हा परिषदेची निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता होती. मात्र आता सर्वोच्य न्यायालयाने जिल्हा परिषद आरक्षणाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निर्णयानुसार ५० टक्केपेक्षा अधिक आरक्षण नको असा निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे आता नव्याने आरक्षण जाहीर करण्याची प्रक्रिया करावी लागणार आहे. गोंदिया जिल्हा परिषद एकूण ५३ सदस्यीय असून त्यानुसार २३ जागा जनरल, एससीसाठी ६, एसटीकरिता १० आणि ओबीसीसाठी १४ जागा राखीव होत्या. मात्र हे एकूण ५० टक्के आरक्षणपेक्षा अधिक असून ५६.६० आरक्षण होत आहे. त्यामुळे हे ६.६० टक्के आरक्षण कमी करण्यासाठी ३ जागांचे आरक्षण कमी करावे लागेल. तर पंचायत समितीच्या एकूण १०६ जागा असून जनरल ४५, एससी करिता १२, एसटी करिता १९ आणि ओबीसीसाठी ३० जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र येथे सुध्दा ५० टक्के पेक्षा अधिक आरक्षण होत आहे. ७.५४ टक्के आरक्षण अधिक असल्याने ८ जागांचे आरक्षण कमी करावे लागणार आहे. त्यामुळे प्रभागनिहाय आरक्षणाची प्रक्रिया पुन्हा करावी लागेल. त्यानंतच पुढील प्रक्रिया पार पाडता येणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची निवडणूक पुन्हा लांबणीवर जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. अंतिम मतदार याद्या जाहीर होणार का? राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या अनुषंगाने मतदार याद्यांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार १० मार्चला अंतिम मतदार याद्या जाहीर केल्या जाणार आहे. मात्र आता सर्वोच्य न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे मतदार याद्यांच्या कार्यक्रमावर परिणाम तर होणार नाही अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. निवडणुकीला घेऊन चर्चेला उधाणजिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आधीच लांबल्या आहेत. त्यातच आता आरक्षणाची पुन्हा फेररचना करावी लागणार आहे. त्यामुळे एप्रिल महिन्यात जिल्हा परिषदेची निवडणूक जाहीर होणार की नाही याबाबत शंका आहे. तर याच विषयाला घेऊन गावागावात सध्या चर्चेला उधाण आले आहे.
जिल्हा परिषद आरक्षण संदर्भात सर्वोच्य न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या कार्यक्रमावर काही प्रमाणात परिणाम होवू शकतो. आता शासन यावर काय मार्ग काढते यावर पुढील प्रक्रिया अवलंबून आहे. - गंगाधर परशुरामकर, माजी जि.प.सदस्य.