गोंदिया : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणारी दहावीची परीक्षा यंदा रद्द केली आहे. मग शिक्षण मंडळ विद्यार्थ्यांकडून घेतलेली परीक्षा शुल्क परत करणार का? असा प्रश्न पालकांकडून उपस्थित होत आहे.
जिल्ह्यातील २२ हजार ५२२ नियमित दहावीच्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा शुल्क म्हणून ९.३ लाख ४६ हजार रुपये भरले आहेत. हे शुल्क विद्यार्थ्यांना परत मिळावे ,अशी मागणी होऊ लागली आहे. प्रश्नपत्रिका व उत्तपत्रिकांचा मुद्रण खर्च, विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे साहित्य, पर्यवेक्षकांचे मानधन, भरारी पथकाचा खर्च आदी खर्च शिक्षण मंडळाला करावा लागतो. मात्र परीक्षा रद्द झाल्याने हा खर्चच झालेला नाही. शिक्षण मंडळाने प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून प्रात्यक्षिक, लेखी परीक्षा आणि प्रमाणपत्र शुल्काचे रुपये शुल्क आकारले. हे शुल्क ऑक्टोबर २०२० मध्येच विद्यार्थ्यांनी संबंधित शाळांकडे जमा केले. काही शाळा इतर परीक्षा खर्चापोटी शे-दोनशे रुपये अधिकच आकारत असतात. परीक्षा रद्द झाल्याने व्होकेशनल, इंजिनिअरिंग, फार्मसी आदी अभ्यासक्रमांमध्ये मुलांचे प्रवेश घेताना शासन कोणता निकष लावणार, याबाबत पालक संभ्रमात आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षभरापासून विद्यार्थ्यांना आभासी पद्धतीने शिकविले जात आहे. तरीही जिल्ह्यातील शाळांकडून दरवर्षीप्रमाणे पूर्ण शुल्काची मागणी होत आहे. यावर सर्वेाच्च न्यायालयाने शाळांना शुल्क कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोरोनामुळे पालकांसमोर गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याची जाणीव ठेवून शैक्षणिक संस्थांनी पालकांना दिलासा द्यावा, असे या खंडपीठाने म्हटले आहे.
बॉक्स
परीक्षा रद्द करणे योग्य नाही
परीक्षा केंद्रांवर कोरोनाविषयक योग्य उपाययोजना करून शासनाने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करावा. अन्यथा गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम होऊ शकतो. परीक्षा रद्द करणे योग्य नाही. शासनाने पुढील काळात किमान २०० गुणांची ऑफलाईन परीक्षा घ्यावी, असे पालक हिरामण सोनटक्के यांनी भावना व्यक्त केली आहे.