लोकमत न्यूज नेटवर्क गोंदिया : लग्नसमारंभावर मोठ्या प्रमाणात होणारा खर्च कमी करण्यासाठी आणि अनुचित प्रथांना आळा घालण्यासाठी मागासवर्गीयांचे सामूहिक विवाह सोहळे आयोजित केले जातात. यामुळे संबंधित कुटुंबांच्या खर्चाची बचत होते. शिवाय, विवाह सोहळे आयोजित करणाऱ्या संस्था आणि सहभागी दाम्पत्यांना कन्यादान योजनेंतर्गत अर्थसाहाय्य देण्यात येते.
विवाह समारंभ पार पाडणे म्हणजे मोठी आर्थिक तजवीज करावी लागते. प्रत्येक पालक आपल्या ऐपतीनुसार पैसा खर्च करतो. अनेकदा गरीब कुटुंबातील पालकांना आपल्या मुला-मुलींच्या विवाहासाठी दुसऱ्यापुढे मदतीसाठी हात पसरावे लागते किंवा त्यांना दुसऱ्याकडून कर्ज काढावे लागते. कर्ज देणारेही त्याच्या ऐपतीचा विचार करून कर्ज नाकारतात. अशा वेळी काय करावे, असा प्रश्न त्या पालकांसमोर असतो. गत अनेक वर्षापासून सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या वतीने कन्यादान योजना राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत सामूहिक विवाह सोहळ्यात विवाह केल्यास जेवणावळीसह मंडपाचाही खर्च बचत होतो. शिवाय, संसारोपयोगी साहित्य खरेदीसाठी शासनाकडून अनुदान प्रत्येक दाम्पत्याला दिले जाते. याशिवाय, संस्थांनाही शासकीय मदत मिळते.
वर्षभरात कोणाला किती मिळाले अनुदान? मागील वर्षभरात जिल्ह्यात आठ तालुक्यांमध्ये कन्यादान योजनेंतर्गत सामूहिक विवाह सोहळे झाले नाहीत. त्यामुळे कुणीच अनुदानास पात्र ठरले नाही.
संस्थांना चार हजार, दाम्पत्याला २० हजार कन्यादान योजनेअंतर्गत विवाह सोहळा पार पाडणाऱ्या संस्थांना प्रति जोडपे ४ हजार रुपये, तर दाम्पत्याला २० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते.
काय आहे कन्यादान योजना?
- मागासवर्गीय कुटुंबातील विवाह वाढत्या महागाईत कमी खर्चात व्हावे, यासाठी सामूहिक विवाह सोहळ्यांचे आयोजन करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कन्यादान योजना सुरू केलेली आहे.
- या योजनेंतर्गत दाम्पत्य व संस्थांनाही मदत दिली जाते. सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून ही योजना राबविली जाते
गरीब कुटुंबांना मदत गरीब कुटुंबातील मुला-मुलींचे विवाह करण्यासाठी कन्यादान योजना साहाय्यकारी ठरते. सदर योजनेच्या माध्यमातून विवाह सोहळा थाटात पार पाडला जातो. दाम्पत्याला संसारोपयोगी साहित्यासाठी अनुदान दिले जाते.
काय आहेत अटी? कन्यादान योजनेत सहभागी होण्यासाठी वधू-वरांचे वय कायद्याच्या चौकटीत बसणारे असावे. तसेच पालकांकडून तसे संमतीपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. संस्था ही नोंदणीकृत असावी, तेव्हाच सदर संस्था कन्यादान योजनेसाठी पात्र ठरते.
"कन्यादान योजनेंतर्गत संस्था व दाम्पत्याला अनुदान दिले जाते. सदर योजनेचा लाभ संस्था व दाम्पत्यांनी घ्यावा."- विनोद मोहतुरे, सहायक आयुक्त, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग.