आमच्या तेंदूविक्री प्रक्रियेला विरोध का?

वनोपज गोळा करणे, विक्री व व्यवस्थापन करण्याचे स्वामित्व ग्रामसभांचा महासंघ ‘ग्रुप आॅफ ग्रामसभा’ यांना मिळाला आहे.

ग्रुप आॅफ ग्रामसभेचा सवाल : नुकसानीचा व्यवहार करणार नाही गोंदिया : वनोपज गोळा करणे, विक्री व व्यवस्थापन करण्याचे स्वामित्व ग्रामसभांचा महासंघ ‘ग्रुप आॅफ ग्रामसभा’ यांना मिळाला आहे. त्यामुळे आम्ही नुकसान करून तर तेंदू विक्री करीत नाही व करणारही नाही. आम्हाला मिळालेल्या अधिकारानुसारच सर्व कार्यवाही करीत आहोत, तरीसी आमच्या तेंदूपत्ता विक्री प्रक्रियेला विरोध का? असा सवाल गृप आॅफ ग्रामसभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. स्थानिक शासकीय विश्रामगृहात शनिवारी घेतलेल्या पत्र परिषदेत पदाधिकाऱ्यांनी हा सवाल केला आहे. याप्रसंगी प्रामुख्याने माजी आमदार रामरतन राऊत, गृप आॅफ ग्रामसभेचे अध्यक्ष गंगाधर मेश्राम, गोपाल कुमेटी, रविश्याम परसराम, व्यंकट पुसाम, मनोहर वालदे, पोवारसिंग हिडामी, नम्मू रामराय, शिवलाल वालदे, परसराम मच्छिरके, भगवान रामसिंग टेकाम, खेमचंद सलामे, तेजराम मळावी, महारू मळावी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. सन २०१२ मध्ये ग्रामसभांचा महासंघ स्थापित करून विक्री करण्याचे स्वामित्व व अधिकार आहेत. त्यानुसार गृप आॅफ ग्रामसभा सन २०१३ पासून तेंदूपानांची विक्री करतात. मात्र त्यामुळे वन विभागाचे काही अधिकारी व कर्मचारी यांना मिळणारी वरची कमाई बंद झाली. तसेच पूर्वी कंत्राटदार तेंदूपानांचे १०० बॅग नेत असत व केवळ ५० बॅग्सचा महसूल शासनाला जमा करून उर्वरित ५० बॅगचा पैसा स्वत:च्या खिशात घालत असते. त्यामुळे कंत्राटदारांनाही मिळणारा लाभ बंद झाला. या प्रकारामुळे वन विभागाचे काही अधिकारी-कर्मचारी व कंत्राटदार यांनी व्यापाऱ्यांनी संगनमत करून गृप आॅफ ग्रामसभेचा अपप्रचार करणे सुरू केले व आताही करीत आहेत. यात सेवानिवृत्त वनाधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे, असे गृप आॅफ ग्रामसभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले. सन २०१६ मध्ये केवळ एकाच व्यापाऱ्याने निविदा भरली होती. सन २०१७ साठी ग्रामसभाच्या महासंघाने पाच हजार ५०० रूपये प्रति प्रमाणित गोणी आधारभूत किंमत ठरविली होती. त्यात व्यापाऱ्यांनी देवरीकरिता नऊ हजार ३१२ रूपये व सडक-अर्जुनीकरिता आठ हजार ३३१ रूपये दर नमूद केले. त्यामुळे त्यांचे दर मंजूर करण्यात आले. यावर बिडी कॉन्ट्रक्टर असोसिएशन गोंदियाने पारदर्शकता न ठेवल्याचा ठपका ठेवत शासनास कळविले. तसेच उपवनसंरक्षक गोंदिया यांनीसुद्धा वन विभागाच्या तुलनेने कमी दरात माल विकला म्हणून १.८५ कोटींचे नुकसान दाखविले. त्याआधारे अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय सचिव यांना पाठविला. त्यामुळे ग्रामसभांद्वारे तेंदूपाने विक्रीस स्थगिती देण्यात आली. स्वामित्व अधिकार असतानाही स्थगिती मिळाल्यामुळे ग्रामसभेच्या प्रतिनिधींनी मुंबई गाठून सचिवांसह चर्चा केली. यात वन विभागाने गृप आॅफ ग्रामसभेचे सन २०१७ चे दर न दाखविता सन २०१६ चे देवरीचे पाच हजार ५०० रूपये व सडक-अर्जुनीचे पाच हजार २०० रूपये प्रति प्रमाणित गोणी दाखविल्याने नुकसान दिसून येत होते. तसेच वन विभागास जी रॉयल्टी मिळते त्यातील सन २०१४ व २०१५ ची रॉयल्टीच्या सरासरी ३७ टक्के व्यवस्थापन खर्च वजा करून उर्वरित ६३ टक्के एवढीच रक्कम मजुरांना मिळते. त्यामुळे याच दराने चालू वर्षाचा वन विभागाचा दर ६३ टक्के व ग्रामसभाचा दर यांचा तुलनात्मक तक्ता तयार करून शासनास सादर करण्यात आला. त्यात ग्रामसभाद्वारे रक्कम वनहक्क धारकांना जास्त मिळत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे वन विभागाने गृप आॅफ ग्रामसभेविरूद्ध चुकीचा अहवाल दिल्याचे निदर्शनास आले व स्थगिती हटविण्यात आली. तसेच कायद्याने ग्रामसभांना त्यांचा माल कोणास, कसे व कुठे विकण्याचा पूर्ण हक्क मान्य करण्यात आला, असे गृप आॅफ ग्रामसभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.(प्रतिनिधी) गुन्हा दाखल करणार सध्या ग्रामसभांच्या मालाची ई-टेंडरिंग होणार, अशा अफवा पसरविण्यात येत आहेत. त्यामुळे वनहक्कधारकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. सामूहिक वनहक्क २००६ नुसार मिळालेल्या स्वामित्व अधिकारात बाधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर अनुसूचित जाती व इतर पारंपरिक वननिवासी अधिनियम २००६, २००८ व सुधारित नियम २०१२ मधील प्रकरण पाचच्या कलम ७ नुसार व अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम २ (१) (४) (ब) नुसार गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल व वनहक्कधारकांच्या मानसिक, आर्थिक नुकसानीची भरपाई संबंधितांकडून वसूल केली जाईल, असा इशारा गृप आॅफ ग्रामसभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.