लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : बार्टी, सारथी या संस्थांकडून अनुक्रमे अनुसूचित जाती, कुणबी, मराठा आणि अनुसूचित जमातीच्या युपीएससी पूर्व, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना मुख्य परीक्षेसाठी ५० हजार रुपये तर मुलाखतीसाठी २५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते. मात्र, ओबीसी व्हीजेएनटी समूहासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महाज्योती संस्थेकडून अद्यापही ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटीच्या विद्यार्थ्यांना अशी कुठलीही मदत दिलेली नाही अथवा विचारणासुद्धा केलेली नाही. या प्रवर्गातील किती विद्यार्थी युपीएससी मुलाखतीसाठी पात्र झालेत, अशी परिस्थिती राज्यात आहे.
ओबीसी भटक्या जमातीमधील विद्यार्थ्यांना व युवकांना शिक्षणासोबतच इतर संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली महाज्योती संस्था समाजपयोगी उपक्रम राबविण्यात पूर्णतः कुचकामी ठरली आहे. या संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक याकडे डोळेझाक करत आहेत. जोपर्यंत या संस्थेच्या विद्यमान संचालकांना हटवले जात नाही, तोपर्यंत महाज्योती या ओबीसी व्हीजेएनटीच्या संस्थेतून विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणे कठीण असल्याचा आरोप ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे मार्गदर्शक खेमेंद्र कटरे यांनी केला आहे. बार्टी संस्थेकडून महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या युपीएससी पूर्व परीक्षा - २०२० उत्तीर्ण १२२ विद्यार्थ्यांना व सारथी संस्थेकडून कुणबी व मराठा जातीच्या २३३ विद्यार्थ्यांना युपीएससी मुख्य परीक्षा स्कॉलरशीप २०२० योजनेंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्याला ५० हजार रुपये एकरकमी मदत दिली. ‘बार्टी’ने ६१ लाख रुपये तर ‘सारथी’ने १ कोटी १६ लाख ५० हजार रुपये खर्च केले. ज्याद्वारे विद्यार्थ्यांनी दिल्लीत मुख्य परीक्षेसाठी योग्य ते प्रशिक्षण घेऊन घवघवीत यश संपादन केले. हीच मागणी ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी विद्यार्थी मागील वर्षापासून महाज्योती या संस्थेकडे वारंवार करत आहेत. परंतु, तेथील प्रशासन निगरगट्ट झाल्यानेच की काय जाणीवपूर्वक ही मदत करण्यास टाळाटाळ करत आहे. जोपर्यंत महाज्योती संस्थेला पूर्णवेळ ओबीसी व्हीजेएनटी समाजातील अधिकारी मिळणार नाही, तोपर्यंत महाज्योतीच्या योजनांना वाट मोकळी होऊ शकणार नाही, असे ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे मार्गदर्शक खेमेंद्र कटरे यांनी म्हटले आहे.