धान गर्भावस्थेत असताना भारनियमन

जिल्ह्यात पावसाने दगा दिला. त्यामुळे ७० हजार हेक्टर जमीन पडीत आहे. तलाव, प्रकल्प, नाले यात पाणी नाही. जिल्ह्यात काही प्रमाणात धानाचे पीक उभे आहे.

ठळक मुद्देपरशुरामकर यांचा आरोप: शेतकºयांना संपविण्याचे सरकारचे षड्यंत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्ह्यात पावसाने दगा दिला. त्यामुळे ७० हजार हेक्टर जमीन पडीत आहे. तलाव, प्रकल्प, नाले यात पाणी नाही. जिल्ह्यात काही प्रमाणात धानाचे पीक उभे आहे. ते पिक वाचविण्यासाठी शेतातील विहिरीवरील विद्युत पंप सुरू करण्याची गरज आहे. परंतु विज वितरण कंपनीने ६ ते ८ तासांचे भारनियमन सुरु केले आहे. आता शेतकºयांची जात संपविण्यास सरकारने सुरूवात केल्याचा आरोप जि.प.सदस्य परशुरामकर यांनी केला आहे.जिल्ह्यात यावर्षी दुष्काळ आहे. ३० सप्टेंबरपर्यंत १३०० मिमी. पाऊस होणे गरजेचे होते. परंतु अर्धाही पाऊस पडला नाही. पाऊसच झाला नसल्याने तलाव, बोड्या, नदी, नाले, प्रकल्प सर्वच कोरडे आहेत. काही परिसरात धानाचे पीक चांगले आहे. याला कारण शेतकºयांच्या शेतात असलेल्या विंधनविहीरी व त्यावर लावलेले पंप यामुळेच काही प्रमाणात धानाचे पीक उभे आहे. यात शेतकºयांची मेहनत व जिद्द दिसत आहे. हे पीक हातात येईल या आशेने शेतकरी आनंदात होते. पण केंद्रात व राज्यात सत्तेत येण्यापूर्वी १ मिनीटही भारनियमन होणार नाही याचा कांगावा करणारे सत्तेत येताच सर्व विसरले. पीक हातात येईल एवढ्यात ६ ते ८ तासांचे भारनियमन सुरु केले. सत्तेत असणारे नेते व पदाधिकारी काही बोलावयास तयार नाही. शेतकरी देशोधडीला लागत आहे. शेतकºयांसमोर दुष्काळात तेरावा महिना उभा करुन शेतकºयांची जातच यांनी संपविण्याचा प्रयत्न सुरु केल्याची संतप्त प्रतिक्रीया भारनियमनावर जि.प.सदस्य परशुरामकर यांनी व्यक्त केली.