सात वर्षांपासून गोदाम भाडे प्रलंबित

शासकीय धान खरेदी केंद्रावर खरेदी केलेले धान ठेवण्यासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनतर्फे गोदामे भाड्याने घेतली जाते.

ठळक मुद्देयंदा धान ठेवण्याची अडचण : १२ कोटी रुपये थकीत

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : शासकीय धान खरेदी केंद्रावर खरेदी केलेले धान ठेवण्यासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनतर्फे गोदामे भाड्याने घेतली जाते. मात्र गोदाम मालकांना सन २००९ पासून गोदाम भाड्याची रक्कम देण्यास शासनाकडून टाळटाळ केली जात आहे. त्यामुळे यावर्षी खरेदी केलेले धान ठेवण्याची अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.गोंदिया जिल्ह्यात धानाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. शेतकºयांना हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळू नये. यासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनतर्फे शासकीय धान केंद्र सुरू करुन धान खरेदी केली जाते. खरेदी केलेले धान ठेवण्यासाठी जिल्ह्यातील धान खरेदी केंद्राच्या ठिकाणी गोदाम भाडे तत्वावर घेतले जाते. मात्र सरकारने २००९ पासून ते यावर्षीपर्यंतचे गोदाम भाड्याचे जवळपास १२ कोटी रुपये मिळालेले नाही.त्यामुळे गोदाम मालक आर्थिक अडचणीत आले आहे. थकीत गोदाम भाड्याकरिता शासनाकडे वांरवार पाठपुरावा करुन देखील पैसे मिळत नसल्याने यावर्षी धान ठेवण्याकरिता शासनाला गोदाम भाड्याने न देण्याचा निर्णय काही गोदाम मालकांनी घेतल्याची माहिती आहे. ही परिस्थिती केवळ गोंदिया जिल्ह्यातच नसून भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर जिल्ह्यात आहे.यासर्वच जिल्ह्यात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनतंर्गत मोठ्या प्रमाणात धान खरेदी केली जाते. गोदाम मालकांची ओरड वाढल्यानंतर जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या अधिकाºयांनी शासनाला पत्र लिहून २००९ पासून प्रलबिंत असलेल्या गोदाम भाड्याची रक्कम देण्याची मागणी केली. पण, अद्यापही शासनाकडून कसलाच प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे.आमदार अग्रवाल यांनी घेतली दखलजिल्ह्यातील गोदाम मालकांची समस्या तसेच जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या अनागोंदी कारभाराची आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी दखल घेतली होती. त्यांनी प्रलबिंत गोदाम भाड्याची समस्या मार्गी लावण्यासाठी मुंबई येथे बैठक घेवून संबंधित विभागाच्या अधिकाºयांना चांगलेच धारेवर धरले होते. तसेच ही समस्या त्वरीत मार्गी न लावल्यास कारवाईस तयार राहण्याचा इशारा या विभागाच्या अधिकाºयांना दिली होती.अशी आहे थकीत रक्कमजिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनकडे सन २००९ ते १० आणि २०१४ ते २०१५ या कालावधीतील ६२७ गोदामाचे ३ कोटी ८० लाख रुपये, २०१५-१६ या कालावधीतील ३२५ गोदामाचे १ कोटी ३ लाख आणि गोंदिया शहरातील गोदाम मालकांचे ४ कोटी ८३ लाख रुपये थकीत आहेत.गोदाम मालकांची समस्या लक्षात घेवून यापूर्वीच शासनाकडे पाठपुरावा केला. त्यांच्याकडून योग्य दिशा निर्देश मिळाल्यानंतरच पुढील कारवाई करता येईल.- अतुल नेरकर, जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी.