शासकीय निवासस्थानांना पदाधिकाऱ्यांची प्रतीक्षा

जिल्हा परिषद अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून बांधकाम विभागामार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात शासकीय निवासस्थाने तयार करण्यात आली. त्या निवासस्थानाच्या दुरुस्तीच्या नावावरही लाखो रुपये खर्च करण्यात आले.

ठळक मुद्देलाखो रुपयांचा खर्च व्यर्थ : सीईओंचे तोंडावर बोट

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्हा परिषद अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून बांधकाम विभागामार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात शासकीय निवासस्थाने तयार करण्यात आली. त्या निवासस्थानाच्या दुरुस्तीच्या नावावरही लाखो रुपये खर्च करण्यात आले. जानेवारी महिन्यात नवे पदाधिकारी आल्यावर त्यांच्यासाठी या निवासस्थानाची पुन्हा रंगरंगोटी करण्यात आली. निवासस्थानाला लागणारे साहित्य सुद्धा खरेदी करून ते सजविण्यात आले होते. मात्र अध्यक्षासंह इतर पदाधिकाऱ्यांनी या शासकीय निवासस्थानामध्ये प्रवेश केला नव्हता. यानंतर अध्यक्षांनी या शासकीय बंगल्यात प्रवेश केला. मात्र पदाधिकाऱ्यांनी अद्यापही प्रवेश केला नसल्याने निवासस्थानासाठी केलेला लाखो रुपयांचा व्यर्थ जात आहे.सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार अध्यक्षांसह पदाधिकाºयांना शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांचे निवासस्थान भाडे बंद करण्यात आले आहे. मात्र यानंतरही पदाधिकारी या शासकीय निवासस्थानात राहत नसल्याचे चित्र आहे. मात्र विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सुध्दा यावर सभागृहात कधी आक्षेप घेतल्याचे ऐकिवात नाही. तर जि.प.मुख्यकार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांचे सुध्दा याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. जि.प.अध्यक्षांसह इतर पदाधिकाºयांसाठी लाखो रुपये खर्च करुन शासकीय निवासस्थाने तयार करण्यात आले. त्यांच्या देखभाल दुरूस्तीवर सुध्दा खर्च सुरू आहे. मात्र या निवासस्थानांमध्ये कुणी राहत नसल्याने हा सर्व खर्च व्यर्थ ठरत आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने १ डिसेंबर २०१७ पासून पदाधिकाऱ्यांचा घरभाडा भत्ता बंद करुन सुध्दा पदाधिकारी येथे जायला तयार नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.सामान्य प्रशासन विभागाने अध्यक्ष व पाच सभापतीच्या निवासस्थानासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्यावतीने लाखो रुपयांचे साहित्य खरेदी करण्यात आले. यामध्ये सोपा, पलंगापासून तर पडदे, भांडे, टेबल, पंखे, लाईट या सर्व साहित्याचा समावेश आहे. सुरवातीच्या पहिल्या पाच सहा वर्षाचा कार्यकाळात प्रशासकीय इमारतीसह पदाधिकारी व अधिकारी यांच्या निवासस्थानाचे बांधकाम करण्यात आले. त्यानंतर हे बंगले व निवासस्थान तयार झाले तरीही कुणीही जायला पुढाकार घेत नव्हते. तत्कालीन सीईओ यशवंत गेडाम यांनी शासकीय बंगल्यात जाण्याचा पायंडा घातला आणि त्यांच्यानंतर येणारे प्रत्येक सीईओ त्या बंगल्यात जाऊ लागले. मात्र विद्यमान पदाधिकाºयांनी शासकीय निवासस्थानात जाण्याचे टाळून जुन्या पदाधिकाऱ्यांचा पायंडा कायम ठेवला आहे.