जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या अधिकार क्षेत्रांतर्गत ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या अनेक तक्रारी प्रलंबित आहे. ही बाब अधिकाऱ्यांच्या वारंवार लक्षात आणून दिल्यानंतरही याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. यामुळे परिणामी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. महासंघाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना चार निवेदने दिली. संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मुकाअ यांच्याशी दोनदा चर्चा करुन मागण्याबाबत माहिती दिली. पण त्यांनी केवळ आश्वासन देऊन वेळ मारुन नेली. त्यामुळे संघटनेने आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. यात सर्व ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी सहभागी व्हावे असे राज्य संघटक सचिव मिलिंद गणवीर,अध्यक्ष चत्रूधन लांजेवार,कार्याध्यक्ष सुखदेव शहारे, कोषाध्यक्ष महेंद्र भोयर, संघटन सचिव विष्णू हत्तीमारे, सचिव रविंद्र किटे, उपाध्यक्ष आशिष उरकुडे, सहसचिव खोजराम दरवडे, उपाध्यक्ष ईश्वरदास भंडारी, सहसचिव बुधराम बोपचे,विनोद शहारे, सुनील लिल्हारे,महेंद्र कटरे, मिथुन राहुलकर यांनी कळविले आहे.
......
या आहेत प्रमुख मागण्या
राज्य शासनाने १० ऑगस्ट २०२० ला या कर्मचाऱ्यांकरिता वाढीव नवीन किमान वेतन देण्याचे जाहीर केले आहे. या शासन निर्णय अंमलबजावणी त्वरित करण्यात यावी. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने वर्ष २००५ मध्ये शासन निर्णय निर्गमित करुन किमान वेतन, भत्ता, भविष्य निर्वाह निधी इत्यादी सेवा शर्तीच्या अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मुकाअ, बिडीओ व संबंधित अधिकाऱ्यांवर दिली आहे. पण त्यांनी अद्यापही याची अंमलबजावणी केली नाही. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये किमान वेतन, भत्ता, भ. नि. नि. बाबतीत तक्रारीचे निराकरण, नवीन किमान वेतनाची अंमलबजावणी व इतर विषयांवर त्वरित तक्रार निराकरण समितीची बैठक घेऊन करण्याची मागणी केली आहे.
.........