रब्बी हंगामातील धान खरेदी ही १ मे ते ३० जून दरम्यान केली जाते. मात्र यंदा अद्यापही धान खरेदीला सुरुवातीला झाली नाही. मागील खरीप हंगामातील धानाची भरडाईसाठी उचल झाली नसल्याने गोदाम हाऊस फुल्ल भरले आहेत. त्यामुळे रब्बी हंगामात खरेदी केलेला धान ठेवायचा कुठे असा प्रश्न आहे. त्यामुळेच यंदा आदिवासी विकास महामंडळाने धान खरेदीला सुरुवात केली नाही. तर जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनची सुध्दा फार चांगली स्थिती नाही. मात्र या सर्वांचा फटका शेतकऱ्यांना बसत असून त्यांना गरजेपोटी कमी दराने खासगी व्यापाऱ्यांना धानाची विक्री करावी लागत आहे. पूर्व विदर्भातील लाखो शेतकऱ्यांची यामुळे कोंडी झाली आहे. हीच कोंडी सोडविण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी खा. प्रफुल्ल पटेल यांनी चर्चा केली. त्यानंतर अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने धान खरेदीसाठी शासकीय इमारती, क्रीडा संकुल, पांटबंधारे व सार्वजनिक बांधकाम व अन्य शासकीय विभागाच्या रिकाम्या असलेल्या इमारती आणि गोदामांचा वापर करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना केल्या आहे. रब्बी हंगामात दोन्ही विभागांची जवळपास ३० लाख क्विंटल धान खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले. तसेच जिथे जागा उपलब्ध आहे तिथे त्वरित धान खरेदी करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे आश्रमशाळा आणि शासकीय इमारतींचा वापर आता धान खरेदीसाठी केला जाणार आहे.
.................
जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविली जबाबदारी
लवकरच पावसाळ्याला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामातील धान खरेदीला युध्द पातळीवर सुरुवात करण्याची गरज आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासकीय इमारती, आश्रम शाळा, क्रीडा संकुलाची इमारती धान खरेदी त्वरित उपलब्ध करुन द्याव्यात अशा सूचना अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या आहे.
..........
इमारतीच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा खर्च करणार शासन
शासकीय इमारतीमध्ये धानाची साठवणूक करण्यासाठी येणारा व खर्च आणि भाडे हे शासनाकडून दिले जाणार आहे. तसेच इमारतीच्या सुरक्षेकरिता लागणारा खर्च सुध्दा शासनाकडून देण्यात येणार आहे. ज्या ठिकाणी धान खरेदी केंद्र आहेत त्या ठिकाणाजवळपास इमारतींचा शोध घेण्याच्या सूचना केल्या आहे. तसेच वाहतूक खर्च कमी लागेल या दृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचना केल्या आहे.
.......
व्यापाऱ्यांच्या दारात जाण्याची वेळ येऊ देऊ नका
रब्बी हंगामातील धान खरेदीसाठी गोदामांचे त्वरित नियोजन करुन धान खरेदीला सुरुवात करा. केंद्राअभावी शेतकऱ्यांना कमी दराने खासगी व्यापाऱ्यांना धानाची विक्री करण्याची वेळ येऊ देऊ नका अशा सूचना सुध्दा अन्न नागरी पुरवठा विभाग व खा. प्रफुल्ल पटेल यांनी जिल्हाधिकारी व दोन्ही विभागाला केल्या आहेत.