त्या कंत्राटदाराची अंतर्गत चौकशी सुरु

स्थानिक नगर परिषदेतील विविध विभागांमध्ये कंत्राटी कर्मचारी पुरविण्याचे कंत्राट गोंदिया येथील कंपनीला देण्यात आले आहे. या कंत्राटदाराने विविध विभागात ९० हून अधिक कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती केली आहे.

ठळक मुद्देकंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शोषण : प्रत्येक विभागाकडून मागविली माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : स्थानिक नगर परिषदेतील विविध विभागांमध्ये कंत्राटी कर्मचारी पुरविण्याचे कंत्राट गोंदिया येथील कंपनीला देण्यात आले आहे. या कंत्राटदाराने विविध विभागात ९० हून अधिक कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती केली आहे. मात्र या कर्मचाऱ्यांना करारनाम्यानुसार वेतन न देता पाच ते सात हजार रुपये कमी देत असल्याची बाब लोकमतने उघडकीस आणली होती. त्यानंतर नगर परिषदेने याची चौकशी मंगळवारपासून (दि.१९) सुरू केल्याची माहिती आहे.नगर परिषदेने अग्निशमन, स्वच्छता, विद्युत विभागासह इतर विभागात कंत्राटी तत्वावर कर्मचाºयांची नियुक्ती करण्यासाठी गोंदिया येथील एका कंपनीला कंत्राट दिले आहे. नगर परिषद या कंत्राटदाराला महिन्याकाठी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची रक्कम धनादेश स्वरुपात देते. त्यानंतर कंत्राटदार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा न करता परस्पर रोख स्वरुपात देतो. करारनाम्यानुसार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना १७ हजार ७०० रुपये वेतन निश्चित करण्यात आले आहे. पण कंत्राटदार प्रती कर्मचारी सात हजार रुपये कमी देत होता. ही बाब कर्मचाऱ्यांच्या सुध्दा लक्षात आली नाही. मागील दोन वर्षांपासून हा प्रकार सर्रासपणे सुरू आहे. मात्र अग्निशमन विभागातील काही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नगर परिषदेने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना निश्चित केलेल्या वेतनाची कागदपत्रे हाती लागली. त्यानंतर यातील सर्व घोळ उघडकीस आला. त्यानंतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी याची माहिती नगर परिषद मुख्याधिकारी चंदन पाटील यांना दिली. मात्र त्यांनी याप्रकरणी कुठलीच कारवाही केली नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी सर्व पुरावे गोळा करुन मुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री यांना पाठविले. त्यानंतर लोकमतने हा मुद्दा लावून धरल्यानंतर नगर परिषदेत एकच खळबळ उडाली. कंत्राटदाराने तक्रार केली म्हणून अग्निशमन विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना धमकावून कामावरुन कमी करण्याची धमकी दिली. मात्र यानंतरही नगर परिषदेने सदर कंत्राटदारावर कुठलीच कारवाही केली नाही. त्यानंतर पुन्हा लोकमतने कंत्राटदार कर्मचाºयांचे कसे आर्थिक शोषण करीत आहेही बाब उघडकीस आणल्यानंतर प्रभारी मुख्याधिकारी विनोद जाधव यांनी या प्रकरणाची चौकशीे करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी कंत्राटदाराने कोणत्या विभागात किती कंत्राटीे कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला वेतन दिले जाते का, किती महिन्याचे वेतन थकीत आहे, करारानुसार कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळत आहे की नाही याची चौकशी सुरू केल्याची माहिती आहे. यामुळे कंत्राटदाराचे धाबे दणाणले आहे.