शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भय इथले संपत नाही! अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी झाली तरी आखाती देश हाय अलर्टवर; तणाव कायम
2
HDFC Bank New Rates: एचडीएफसी बँकेच्या व्याजदरात बदल; लोनच्या EMI वर होणार परिणाम, पटापट चेक करा नवे दर
3
आजचे राशीभविष्य, ०८ एप्रिल २०२६: नोकरदारांना ऑफिसमध्ये अनुकूल वातावरण, आर्थिक लाभाची शक्यता
4
Iran युद्धात शस्त्रसंधीच्या घोषणेनं दिलासा; कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण आणि अमेरिकन बाजारात बंपर तेजी
5
धक्कादायक वास्तव! हा बघा मुंबई विद्यापीठाच्या क्रीडा संकुलातील ‘जलतरण तलाव’
6
अखेर शस्त्रसंधी झाली तरी कशी? अमेरिकेला पाठवला १० कलमी प्रस्ताव; इराणने केली भूमिका स्पष्ट
7
ट्रम्प-इराण युद्धविरामात पाकिस्तानचा गेम? 'कॉपी-पेस्ट' मेसेजने पोलखोल, शाहबाज यांची स्क्रिप्ट कुणी लिहिली?
8
आठ वर्षांच्या चिमुरडीचा डम्परखाली चिरडून मृत्यू; संतप्त नागरिकांचा रास्ता रोको, चालकाला अटक
9
अमेरिका-इराणमध्ये २ आठवड्यांसाठी युद्धबंदी; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून हल्ले थांबवण्याची घोषणा
10
पहिल्या पॉड टॅक्सीचे भूमिपूजन; मात्र कुर्ला ते वांद्रे रेल्वे स्थानक प्रवासासाठी २०३१ची प्रतीक्षा
11
‘टनेल बोरिंग’ मशिनवर 'ठाणेकर' उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठेवणार नजर- मुख्यमंत्री फडणवीस
12
बंगालमध्ये मतदारयादीत 'महा-सफाई'! आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी वगळली ९१ लाख नावे
13
इशारा : युद्धामुळे महागाई, व्याजदर वाढणार; ‘जेपी मॉर्गन चेस’चे सीईओ जेमी डिमन यांचे भाकीत
14
भोंदूबाबा अशोक खरात संबंधीच्या ४,६५० अश्लील लिंक डिलीट; ६० दिवसांत दोषारोपपत्र
15
पुनर्वसनानंतर १२ हजार कोटींचा बोजा; नवी मुंबईच्या गळ्याला बसणार लोकसंख्येचा फास
16
२०१४ मधील पोलिस कोठडी मृत्यू प्रकरणी सात पोलिसांविरुद्ध खुनाचा आरोप कायम
17
१०% श्रीमंतांच्या ताब्यात ४४% जमीन; ग्रामीण भागात ४६% कुटुंबे भूमिहीन; जमीनदारांचे वर्चस्व
18
निष्पाप विघ्नेशला मुख्यमंत्री निधीतून मदत; देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून वसईतील घटनेची दखल
19
होर्मुझ खुली करण्याची शेवटची आशा संपली! UNSC मध्ये झाले मतदान, पण चीन-रशियाचे 'व्हिटो'अस्त्र
20
राजस्थानचा 'रॉयल' विजय! यशस्वी, वैभवने गोलंदाजांना धुतले, मुंबई इंडियन्सचा २७ धावांनी पराभव
Daily Top 2Weekly Top 5

गोंदियात महामंडळाचे दोन लाख क्विंटल धान उघड्यावर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 5, 2020 12:06 IST

यंदा रब्बी हंगामात खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची अद्यापही उचल न करण्यात आल्याने २ लाख २५ हजार क्विंटल धान तिन्ही जिल्ह्यातील शासकीय धान खरेदी केंद्रावर उघड्यावर पडला आहे.

ठळक मुद्देगोदामांची व्यवस्था नाहीच दरवर्षी लाखो रुपयांचा फटका

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत पूर्व विदर्भातील नागपूर,भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यात हमीभावाने धान खरेदी केली जाते. यंदा रब्बी हंगामात खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची अद्यापही उचल न करण्यात आल्याने २ लाख २५ हजार क्विंटल धान तिन्ही जिल्ह्यातील शासकीय धान खरेदी केंद्रावर उघड्यावर पडला आहे. धान साठवून ठेवण्यासाठी गोदामांची व्यवस्था नसल्याने दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे धानाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. मात्र याची अद्यापही शासनाने दखल घेतली नाही.शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी शासनाकडून शासकिय धान खरेदी केंद्र सुरू करुन धान खरेदी केली जाते. आदिवासी क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळावा यासाठी आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत या तिन्ही जिल्ह्यात धान ५० धान खरेदी केंद्र सुरु केले जातात. खरीप आणि रब्बी हंगामात हमीभावाने शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी केली जात असल्याने शेतकऱ्यांना कमी दराने धान खासगी व्यापाºयांना विक्री करण्याची वेळ येत नाही. यंदा रब्बी हंगामात आदिवासी विकास महामंडळाने ४ जून पर्यंत एकूण २ लाख २५ हजार धान खरेदी केली आहे. मात्र खरेदी केलेला धान ठेवण्यासाठी महामंडळाकडे अद्यापही गोदामांची व्यवस्था नसल्याने हा सर्व लाखो क्विंटल धान तसाच उघड्यावर ताडपत्र्या झाकून ठेवला आहे. दोन दिवसांपूर्वी जिल्ह्यात आलेल्या वादळी पावसामुळे केंद्रावरील धान भिजल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याची माहिती आहे. दरवर्षी उघड्यावरील धान खराब होवू लाखो रुपयांचे नुकसान होते. मात्र यानंतरही धानाची साठवणूक करुन ठेवण्यासाठी गोदामांची व्यवस्था करणे महामंडळ आणि शासनाला आवश्यक वाटत नसल्याने नुकसानीची मालिका अद्यापही सुरूच आहे.

गोदामांसाठी पाच वर्षांपासून पाठपुरावाआदिवासी विकास महामंडळातंर्गत खरीप हंगामात १५ लाख तर रब्बी हंगामात ५ लाख क्विंटल धान खरेदी केली जाते. पण खरेदी केलेला धान साठवून ठेवण्यासाठी गोदामांची कुठलीच व्यवस्था नाही. परिणामी दरवर्षी लाखो रुपयांच्या धानाचे नुकसान होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी महामंडळाने नाशिक येथील कार्यालय आणि शासनाकडे मागील पाच वर्षांपासून पाठपुरावा करुन गोदामांची व्यवस्था करण्याची मागणी केली. पण या फाईलवर धूळ अद्यापही सरकारने झटकली नसल्याने नुकसान कायम आहे.

टॅग्स :agricultureशेती