शहरं
Join us  
Trending Stories
1
२०४७ पर्यंतचा विकासाचा रोडमॅप, व्हिजन डॉक्युमेंटचा मसुदा मंजूर, CM फडणवीस स्वतः घेणार आढावा
2
आजचे राशीभविष्य २१ ऑक्टोबर २०२५ : धनप्राप्ती होईल, लक्ष्मी पुजनाच्या दिवशी कोणाच्या राशीत काय लिहिलेय...
3
लष्करातील समन्वयामुळे पाकिस्तानने गुडघे टेकले; PM मोदी यांचे भारतीय सैन्याबद्दल कौतुकोद्गार
4
भारत नक्षलवादाच्या समूळ उच्चाटनाच्या उंबरठ्यावर; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विश्वास
5
आता उद्धव ठाकरे म्हणाले... मी पुन्हा येईन, महापालिकेवर भगवा फडकवीन; मतांची चोरी पकडली
6
'हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं'... डायलॉग अजरामर करणारे अभिनेते असरानी कालवश
7
महसूलमधील ‘पदोन्नती’चा अनुशेष तीन महिन्यांत भरणार; ४७ अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीची दिवाळी भेट
8
महाराष्ट्र देशात अव्वल; पण ‘माहितीचा अधिकार’ अधांतरी, चार लाखांहून अधिक अपिले रखडली
9
बिहार निवडणूक २०२५: काँग्रेसची विचित्र स्थिती, उमेदवारी वाटपात गोंधळ; जुनी पोस्ट व्हायरल, अन्…
10
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला दिली पुन्हा धमकी; रशियाकडून तेल आयात थांबवा अन्यथा...
11
मुंबईमध्ये दिवाळीच्या धामधुमीत ३ दिवसांत आगीच्या २५ घटना; वाहन बॅटरीचा स्फोट, एकाचा मृत्यू
12
ऐन दिवाळीत थंडी गायब; अजून काही दिवस उष्म्याचे, इतक्यात तरी पारा घसरायची चिन्हे नाहीत! 
13
लक्ष्मीपूजनाच्या पूर्वसंध्येला चांदी एक हजाराने स्वस्त; सोनेही घटले 
14
Womens World Cup 2025 : W W W W..! श्रीलंकेच्या अटापट्टूनं शेवटच्या षटकात फिरवली मॅच! बांगलादेश स्पर्धेतून 'आउट'
15
उमेदवारी अर्ज दाखल करताच त्याच क्षणी २१ वर्ष जुन्या प्रकरणात RJD उमेदवाराला झाली अटक, कारण...
16
अभिनेते असरानींची शेवटची पोस्ट, ७ दिवसांपूर्वी या अभिनेत्यासाठी इंस्टाग्रामवर लिहिले होते - "मिस यू..."
17
"आमदाराला कापा बोललो तर राग येतो, रोज शेतकरी मरतोय त्याचा राग का येत नाही?"; बच्चू कडू आक्रमक
18
चीनवर लावलेले १०० टक्के टॅरिफ अमेरिका कमी करणार?; ट्रम्प यांनी शी जिनपिंग यांच्यासमोर ठेवली अट
19
असरानी यांंचं महाराष्ट्राशी होतं विशेष नातं, वेळ मिळेल तेव्हा पुण्यात जाऊन करायचे 'ही' खास गोष्ट
20
'शोले'तील जेलरची भूमिका साकारण्यासाठी असरानींना हिटलरकडून कशी मिळालेली प्रेरणा? वाचा हा किस्सा

गोंदियात महामंडळाचे दोन लाख क्विंटल धान उघड्यावर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 5, 2020 12:06 IST

यंदा रब्बी हंगामात खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची अद्यापही उचल न करण्यात आल्याने २ लाख २५ हजार क्विंटल धान तिन्ही जिल्ह्यातील शासकीय धान खरेदी केंद्रावर उघड्यावर पडला आहे.

ठळक मुद्देगोदामांची व्यवस्था नाहीच दरवर्षी लाखो रुपयांचा फटका

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत पूर्व विदर्भातील नागपूर,भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यात हमीभावाने धान खरेदी केली जाते. यंदा रब्बी हंगामात खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची अद्यापही उचल न करण्यात आल्याने २ लाख २५ हजार क्विंटल धान तिन्ही जिल्ह्यातील शासकीय धान खरेदी केंद्रावर उघड्यावर पडला आहे. धान साठवून ठेवण्यासाठी गोदामांची व्यवस्था नसल्याने दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे धानाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. मात्र याची अद्यापही शासनाने दखल घेतली नाही.शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी शासनाकडून शासकिय धान खरेदी केंद्र सुरू करुन धान खरेदी केली जाते. आदिवासी क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळावा यासाठी आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत या तिन्ही जिल्ह्यात धान ५० धान खरेदी केंद्र सुरु केले जातात. खरीप आणि रब्बी हंगामात हमीभावाने शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी केली जात असल्याने शेतकऱ्यांना कमी दराने धान खासगी व्यापाºयांना विक्री करण्याची वेळ येत नाही. यंदा रब्बी हंगामात आदिवासी विकास महामंडळाने ४ जून पर्यंत एकूण २ लाख २५ हजार धान खरेदी केली आहे. मात्र खरेदी केलेला धान ठेवण्यासाठी महामंडळाकडे अद्यापही गोदामांची व्यवस्था नसल्याने हा सर्व लाखो क्विंटल धान तसाच उघड्यावर ताडपत्र्या झाकून ठेवला आहे. दोन दिवसांपूर्वी जिल्ह्यात आलेल्या वादळी पावसामुळे केंद्रावरील धान भिजल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याची माहिती आहे. दरवर्षी उघड्यावरील धान खराब होवू लाखो रुपयांचे नुकसान होते. मात्र यानंतरही धानाची साठवणूक करुन ठेवण्यासाठी गोदामांची व्यवस्था करणे महामंडळ आणि शासनाला आवश्यक वाटत नसल्याने नुकसानीची मालिका अद्यापही सुरूच आहे.

गोदामांसाठी पाच वर्षांपासून पाठपुरावाआदिवासी विकास महामंडळातंर्गत खरीप हंगामात १५ लाख तर रब्बी हंगामात ५ लाख क्विंटल धान खरेदी केली जाते. पण खरेदी केलेला धान साठवून ठेवण्यासाठी गोदामांची कुठलीच व्यवस्था नाही. परिणामी दरवर्षी लाखो रुपयांच्या धानाचे नुकसान होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी महामंडळाने नाशिक येथील कार्यालय आणि शासनाकडे मागील पाच वर्षांपासून पाठपुरावा करुन गोदामांची व्यवस्था करण्याची मागणी केली. पण या फाईलवर धूळ अद्यापही सरकारने झटकली नसल्याने नुकसान कायम आहे.

टॅग्स :agricultureशेती