गोंदियातील सेवानिवृत्त हजेरी सहाय्यकांवर उपासमारीची वेळ

शासनाच्या रोजगार हमी योजनेतून सेवानिवृत्त झालेल्या हजेरी सहाय्यकांना अद्यापही सेवानिवृत्त वेतन मिळत नसल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची पाळी आली आहे.

ठळक मुद्देसेवानिवृत्ती वेतनापासून वंचित न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : शासनाच्या रोजगार हमी योजनेतून सेवानिवृत्त झालेल्या हजेरी सहाय्यकांना अद्यापही सेवानिवृत्त वेतन मिळत नसल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील दीडशे हजेरी सहाय्यकांचा मागील दोन तीन वर्षांपासून यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे. मात्र शासनाने याची अद्यापही दखल घेतली नाही.रोजगार हमी योजनेच्या कामांचे योग्य नियोजन करण्यासाठी तसेच या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी शासनाने हजेरी सहाय्यकांची नियुक्ती केली. या हजेरी सहाय्यकांनी या विभागात जवळपास वीस ते पंचविस वर्षे सेवा दिली. सेवानिवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या वेतनातून आपल्या कुटुंबाला मदत होईल अशी आशा हजेरी सहाय्यकांना होती. विशेष म्हणजे शासन निर्णयानुसार या हजेरी सहाय्यकांना शासनाच्या विविध विभागात सामावून घेण्यात आले. सदर हजेरी सहाय्यक सेवानिवृत्त झाल्यानंतर नियमानुसार त्यांना सेवानिवृत्ती वेतन देणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे ते मिळेलच अशी आशा त्यांना होती. मात्र गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर व गडचिरोली या चार जिल्ह्यातून सेवानिवृत्त झालेल्या हजेरी सहाय्यकांना अद्यापही सेवानिवृत्ती वेतन मिळाले नाही. शासनाने सेवानिवृत्त वेतन देण्यास टाळाटाळ केल्याने या सेवानिवृत्त हजेरी सहाय्यकांनी २८ फेब्रुवारी २०१७ ला उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने सेवानिवृत्त हजेरी सहाय्यकांना सेवानिवृत्ती वेतन देण्याचे निर्देश शासनाला दिले. मात्र यानंतरही शासनाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही. त्यामुळे हजेरी सहाय्यकांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीचे संकट ओढावले आहे. या चारही जिल्ह्यातील हजेरी सहाय्यक मागील वर्षभरापासून सेवानिवृत्ती वेतनासाठी शासकीय कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवित आहेत. मात्र दगडाचे मन असलेल्या शासनाला अद्यापही पाझर फुटला नाही.त्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतरही हजेरी सहाय्यकांची पायपीट कायम आहे.लोकप्रतिनिधी दखल घेणार का?रोजगार हमी योजना विभागात वीस ते पंचविस वर्षे प्रामाणिकपणे सेवा देवून सुध्दा शासन हजेरी सहाय्यकांना सेवानिवृत्ती वेतन देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी याची दखल घेवून हजेरी सहाय्यकांना न्याय मिळवून देणार का असा सवाल मुनेश्वर गहाणे,मुरलीधर डांगे,आनंदराव बावने, काशिराम बनसोड यांनी केला आहे.