गोंदिया : प्राथमिक शिक्षक सहकारी संस्थेची सामान्य वार्षिक सभा दरवर्षीप्रमाणे यावेळीसुद्धा वादग्रस्तच ठरली. ही सभा ऑनलाइन झाली. सभेची कार्यपद्धती कशी असेल हे सभासदांना न सांगता किंवा कोणतीही योग्य माहिती न देता घेण्यात आली. त्यामुळे संस्थेचे तीन हजारपेक्षा अधिक सभासद असूनसुद्धा हजारपेक्षा कमीच सभासद सभेला उपस्थित राहू शकले. त्यातही सभेदरम्यान संचालक मंडळाने मोजक्याच व मर्जीतील सभासदांनाच बोलण्याची संधी दिल्याने सामान्य सभासदांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
तरीही शिक्षक सहकार संघटनेने सभेपूर्वीच सभासदांच्या मागण्या संचालक मंडळापुढे वारंवार रेटून धरल्या. अनेकदा निवेदने दिली, लिंक तयार करून सभासदांचे मत अध्यक्षांपर्यंत पोहोचविले, सोशल मीडियातून शिक्षक सहकार संघटनेने संचालक मंडळावर दबाव आणल्याने त्यांना काही मागण्या मान्य कराव्या लागल्या, ज्यामुळे अनेक सभासदांनी शिक्षक सहकार संघटनेचे आभार मानले. यात प्रामुख्याने कर्जावरील व्याज कमी करणे, लाभांशामध्ये वाढ करणे, मृत डीसीपीएसधारकांना विनाअट १० लाख रुपयांची मदत करणे, अनावश्यक बाबींवरील भरमसाठ खर्च करणे बंद करणे, थकीत कर्जदारांकडून वसुली करणे, संस्थेचा कारभार पारदर्शक करणे इत्यादी मागण्या शिक्षक सहकार संघटनेने केल्या होत्या. त्यापैकी कर्जावरील व्याजदर १ टक्का कमी करणे, मृत डीसीपीएसधारकांना पाच लाख रुपयांची मदत देणे, लाभांश १० टक्के देणे, कर्जमर्यादा २५ लक्ष करणे, आदी मागण्या मान्य करण्यात आल्या.
शिक्षक सहकार संघटनेच्या प्रयत्नामुळे सभासदांचे व्याज १ टक्का कमी केल्यामुळे वार्षिक १५ हजार व लाभांश ३ टक्के वाढविल्यामुळे सरासरी तीन ते चार हजार रुपयांचा फायदा झाल्यामुळे सर्व सभासदांनी आनंद व्यक्त केला. सत्ताधारी व विरोधी संचालकांच्या संगनमताने शिक्षक सहकारच्या सर्व मागण्या पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. तरी त्या पूर्ण होईपर्यंत व पतसंस्थेला भ्रष्टाचारमुक्त करेपर्यंत शिक्षक सहकार संघटना लढा देत राहील, असे विभागीय अध्यक्ष रवी अंबुले व जिल्हाध्यक्ष सुरेंद्र गौतम यांनी सांगितले.