बोंडगावदेवी : ग्रामपंचायतच्या हद्दीतील इमारतीवर कर वसुलीस सध्या स्थगिती देण्यात आली आहे. शासन परिपत्रक (पीआयएल २६१४/प्र.क्र.३३९/पं.रा.४ दि. ६ एप्रिल २०१५) अन्वये राज्याचे प्रधान सचिव व्ही. गिरिराज यांनी पुढील आदेशापर्यंत ग्रामपंचायतला कर वसुलीस स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे मात्र ग्राम पंचायतींपुढे या प्रकरणाला घेऊन डोकेदुखी निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर आणि फी नियम १९६० अंतर्गत ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील बांधकामावर इमारतीच्या भांडवली मूल्याच्या आधारित कर आकारणी करण्यात येत होती. शासनाने ३ डिसेंबर १९९९ रोजी अधिसूचना पारित करुन भांडवली मूल्यावर करण्यात येणाऱ्या कर आकारणीऐवजी क्षेत्रफळावर आधारित कर आकारणी करण्याबाबत सुधारणा केली आहे. सदर अधिसूचनेच्या विरोधात उच्च न्यायालय मुंबई येथे डॉ. विजय दिनकरराव शिंदे व इतरांनी महाराष्ट्र शासन व इतर यांच्याविरुद्ध जनहीत याचिका (६०/२००१) द्वारे आव्हान दिले होते. सदर जनहीत याचिकेवर उच्च न्यायालय मुंबई यांनी आदेश पारित केले आहे. उच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच प्रकरणात वेळोवेळी दिलेल्या न्यायनिवाड्याचा हवाला देऊन ३ डिसेंबर १९९९ च्या अधिसूचनेतील महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (सुधारणा) नियमातील नियम २ ते ४ आणि ५ (अ) हे रद्दबादल केले आहेत.उच्च न्यायालय मुंबई यांनी १० नोव्हेंबर २०१४ रोजीच्या आदेशास अनुसरुन ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता कर आकारणीत समानता व सुसूत्रता ठेवण्याकरिता, शासनास शिफारशी करण्याकरिता शासन निर्णय समक्रमांक ९ जानेवारी अन्वये एक अभ्यासगट स्थापन करण्यात आले. उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या आदेशान्वये ३ डिसेंबर १९९९ च्या अधिसूचनेन्वये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व सुधारणा नियमातील नियम २ ते ४ आणि ५ (अ) मध्ये करण्यात आलेली सुधारणा रद्दबातल केली आहे. सदर सुधारणेनुसार करण्यात येत असलेल्या कर वसुलीस पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे. कर आकारणीबाबत शासन निर्णय होईपर्यंत कर वसुली कशाप्रकारे करण्यात यावी, याबाबतचे आदेश स्वतंत्ररीत्या निर्गमित करण्यात येणार असल्याचे ६ एप्रिल च्या शासन निर्णयात नमूद आहे. यामुळे ग्राम पंचायती पेचात पडल्या आहेत. (वार्ताहर)
कर आकारणीस स्थगिती
By admin | Updated: May 18, 2015 00:56 IST