अंशदायी निवृत्ती वेतन कपातीस स्थगिती

लोकमत न्यूज नेटवर्कवडेगाव : महाराष्ट्रातील दुय्यम न्यायालातील न्याायीक अधिकाºयांना नवीन अंशदायी परिभाषीत पेंशन लागू करण्याच्या निर्णयास उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे राज्यातील न्यायीक अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून अंशदायी निवृत्ती वेतन म्हणून होणारी कपात थांबविण्याने निर्देश शासनाने दिले आहे.प्राप्त माहितीनुसार शासन निर्णय क्र.अनियो/१००५/१२६/सेवा४, ३१ आॅक्टोबर २००५ नुसार/१ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानुसार ...

ठळक मुद्देन्यायिक अधिकाऱ्यांना दिलासा : न्यायालयाचा निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्कवडेगाव : महाराष्ट्रातील दुय्यम न्यायालातील न्याायीक अधिकाºयांना नवीन अंशदायी परिभाषीत पेंशन लागू करण्याच्या निर्णयास उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे राज्यातील न्यायीक अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून अंशदायी निवृत्ती वेतन म्हणून होणारी कपात थांबविण्याने निर्देश शासनाने दिले आहे.प्राप्त माहितीनुसार शासन निर्णय क्र.अनियो/१००५/१२६/सेवा४, ३१ आॅक्टोबर २००५ नुसार/१ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानुसार नियुक्त कर्मचाºयासाठी १९८२ च्या निवृत्ती वेतन योजनेऐवजी परिभाषित अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. परंतु सदर निवृत्ती वेतन योजना राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायीक अधिकाऱ्यांना लागू करण्याच्या निर्णयास विहार दुर्वे व इतर यांनी उच्च न्यायालय मुंबई येथे जनहित याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने ११ आॅगस्ट २०१५ ला आदेश देऊन न्यायिक अधिकाºयांना त्यांची इच्छा असल्यास नवीन परिभाषित पेंशन योजना लागू करावी. अन्यथा १९८२ ची पेंशन कायदा ठेवण्याचे निर्देश आॅगस्ट २०१५ रोजी दिले होते. परंतु राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयामध्ये विशेष अनुमती याचिका क्र. ३१४६१/२०१७ दाखल करुन आव्हान दिले होते.आदेशाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली नाही. रिट याचिका क्र. ६४३/२०१५ या न्यायालयीन प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मार्च २०१८ ला विशेष अनुमती याचिका क्र. ३१४६१/२०१७ निकाली काढली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालय मुंबई यांनी ११ आॅगस्ट २०१७ ला दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील दुय्यम न्याायालयीन न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेप्रमाणे (डीसीपीएस) वेतनातून नियमाप्रमाणे दरमहा करण्यात येणारी कपात थांबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून दरमहा होणारी डीसीपीए कपातीत स्थगिती देऊन कपात बंद करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत.