पंचायत समितीत बोगस देयकांचा सूळसुळाट

स्थानिक पंचायत समिती कार्यालयात प्रचंड भ्रष्टाचार बोकाळलेला आहे. या कार्यालयातील एका कर्मचाऱ्याचे वडील सेवानिवृत्त झाले.

रॅकेट सक्रीय : निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या नावाने काढली थकबाकीसंतोष बुकावन अर्जुनी मोरगावस्थानिक पंचायत समिती कार्यालयात प्रचंड भ्रष्टाचार बोकाळलेला आहे. या कार्यालयातील एका कर्मचाऱ्याचे वडील सेवानिवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर तब्बल १३ वर्षाने पाचव्या वेतन आयोगाची थकबाकी काढण्यात आली. या देयकात प्रचंड घोळ असून लेखापाल व खंड विकास अधिकाऱ्यांनी हे देयक मंजूर कसे केले याविषयी आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. अशा अनेक प्रकरणात रॅकेट सक्रीय आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाल्यास अनेक मासे गळाला लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.प्राप्त माहितीनुसार स्थानिक पंचायत समिती कार्यालयातील एका कर्मचाऱ्याचे वडील देवरी पंचायत समिती अंतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे नोकरीवर होते. त्यांनी २००० मध्ये रुग्णत: सेवानिवृत्ती स्वीकारली. जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी १९९६ पासून पाचवा वेतन आयोग लागू झाला. वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर २-३ वर्षात जवळपास सर्वच कर्मचाऱ्यांची थकबाकी काढण्यात आली. मात्र या निवृत्त कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्तीनंतर तब्बल १३ वर्षाने थकबाकी काढण्यात आली. कोणताही कर्मचारी निवृत्त होत असताना त्याचवेळी त्याचे सर्व ० ावे निकाली काढून त्याला रक्कम अदा केली जाते. मात्र या प्रकरणात तसे केले गेले नाही. त्यामुळे ही थकबाकी यापूर्वी सुद्धा मिळाली तर नाही ना? अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.पंचायत समिती कार्यालयातर्फे निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे थकबाकी देयक तयार करण्यात आले. या देयकाला कुठलाही आधार नाही. केवळ प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून ना हरकत प्रमाणपत्र आणण्यात आले. प्राथ. आरोग्य केंद्र मुल्ला यांनी हे प्रमाणपत्र देताना शहनिश केली किंवा नाही हा संशोधनाचा विषय आहे. कोणतीही थकबाकी काढताना तो कर्मचारी ज्या कार्यालयात नोकरीवर होता त्या ठिकाणाहून ना देय प्रमाणपत्र असणे आवश्यक असते. या नादेय प्रमाणपत्र मागविले नाही. त्यामुळे या थकबाकी देयकाला आधारच नाही. थकबाकी देयकासोबत नादेय प्रमाणपत्र जोडलेले नाही हे विशेष. असे असतानाही थकबाकी देयक तयार झालेच कसे? हा प्रश्न निर्माण होतो.या रॅकेटने बरेच बोगस बिल यापूर्वी काढले असाच एक देयक व्हाऊचर क्र.२२१ धनादेश क्रमांक ४३९९९१ दि.१३ जून २०१३ रोजी १ लाख ५४ हजार ६१० रुपयाचा काढण्यात आला. या देयकात दर्शविण्यात आलेल्या रकमेची बेरीज जुळून येत नाही. हे देयक लेखापाल यांचेकडून मंजूर न करता थेट काढण्यात आले. लेखापालाची स्वाक्षरी नसतानाही खंड विकास अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षणरी केलीच कशी? हा प्रश्न निर्माण होतो. यात त्याचे हात ओले झाल्याचे बोलल्या जाते. याच देयकावर तत्कालीन कक्ष अधिकाऱ्याने सुद्धा स्वाक्षरी केली आहे. या देयकात १ जानेवारी १९९६ ते ९ मार्च २००० या कालावधीतील पाचव्या वेतन आयोगाची थकबाकी काढण्यात आली. हे देयक पूर्णत: बोगस आहे. थकबाकीची रक्कम अधिक मिळावी यासाठी प्रत्यक्ष मिळालेले वेतन कमी दर्शविण्यात आले. थकबाकी कालावधीत संबंधित कर्मचाऱ्याला मात्र प्रत्यक्षात जास्तीचे वेतन मिळाले आहे. या कर्मचाऱ्याचे १ जाने.९६ रोजी मूळ वेतन १९६० रुपये होते. मात्र १९२० रुपये दर्शविण्यात आले. मार्च १९९६ ते ९ मार्च २००० पर्यंत मूळ वेतन १९६० रुपये दर्शविण्यात आले. या कर्मचाऱ्याला प्रत्येक वेतनवाढ मिळाली असतानाही थकबाकी देयकात दर्शविण्यात आलेली नाही. महागाई भत्याची तसेच इतर भत्यांची सुद्धा राशी याप्रमाणेच दर्शवून अधिकच्या थकबाकी रकमेची उचल करण्यात आली. हे देयक पंचायत समितीच्या एका जबाबदार कर्मचाऱ्याने हेतूपुरस्सर तयार केले आहे. हेच देयक १ जाने. ९६ ते ९ मार्च २००० या कालावधीत प्राथमिक आरोग्य केंद्र मुल्ला अथवा ग्रामीण रुग्णालय देवरी येथून मिळाले असावे अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. जुलै १९९७ मध्ये या कर्मचाऱ्याचे एकूण वेतन ६ हजार ६४६ रुपये असतानाही थकबाकी देयकात ५ हजार ४५३ रुपये दाखविण्यात आले आहे. हे देयक प्राथमिक आरोग्य केंद्र मुल्ला येथे आहे. या देयकाचा क्रमांक ३७ दि.२९ सप्टेंबर १९९७ असा आहे. या देयकाच्या राशीतून व्यवसाय कराच्या फरकाची रक्कम कपात करण्यात आली नाही. यामुळे शासनाच्या कराची चोरी करण्यात आली. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी गोंदिया यांनी जोडपत्र एक मध्ये सदर कर्मचाऱ्याचे १ जानेवारी १९९६ रोजी मूळ वेतन २०६० दर्शविलेले थकबाकी राशीची उचल करण्यात आली आहे. थकबाकीसाठी लढवली शक्कलही थकबाकी काढण्यासाठी नवी शक्कल लढविली. यासाठी चक्क मूळ सेवापुस्तिका गहाळ करण्यात आली. सेवापुस्तिकेमध्ये वेतनवाढ तसेच वेतन आयोगाच्या मिळालेल्या थकबाकीच्या नोंदी असतात. सेवापुस्तिका हा कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीकाळातील आरसा असतो. सेवाकाळात कर्मचाऱ्यावर झालेल्या कारवाई, पारितोषिक या सर्वच बाबींचा लेखाजोखा असतो. सेवापुस्तिक जपून ठेवण्याचे काम संबंधित विभागाच्या कारकुनाने असते. सदर कर्मचाऱ्याची मूळ सेवापुस्तक गहाळ झालीच कशी? हा संशोधनाचा विषय आहे. कदाचित मूळ सेवापुस्तकात पाचवा वेतन आयोगाच्या थकबाकी देण्यात आल्याच्या नोंदी असाव्यात त्यामुळे ही थकबाकी काढताना अडथळे निर्माण होत असावेत. यासाठीच मूळ सेवापुस्तक हरविल्याचा प्रकारध करण्यात आला असावा अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. मूळ सेवा पुस्तक हरविल्यानंतर दुय्यम सेवापुस्तक तयार करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक असते. ही परवानगी घेण्यात आली काय? याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.