विद्यार्थ्यांना मिळणार पूर्ण शिष्यवृत्ती

इयत्ता दहावी ते पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विमुक्त जाती,ओबीसी विद्यार्थ्यांना विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागातंर्गत शिष्यवृत्ती दिली जाते.

ठळक मुद्देजिल्ह्यातील २५ हजार विद्यार्थ्यांना दिलासा : शासनाचा निर्णय

ऑनलाईन लोकमतगोंदिया : इयत्ता दहावी ते पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विमुक्त जाती,ओबीसी विद्यार्थ्यांना विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागातंर्गत शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र शिष्यवृत्तीच्या एकूण रक्कमेपैकी ४० टक्के रक्कम शैक्षणिक सत्र संपल्यानंतर देण्याचा निर्णय या विभागाने घेतला होता. परिणामी राज्यभरातील विद्यार्थी अडचणीत आले होते. विद्यार्थ्यांची ओरड वाढल्यानंतर शासनाने हा निर्णय ७ मार्च रोजी रद्द करुन पूर्वीप्रमाणेच १०० टक्के शिष्यवृत्ती देण्याचे निर्देश समाज कल्याण विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील २५ हजार विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासप्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहू नये, यासाठी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागातर्फे शिष्यवृत्ती दिली जाते. या शिष्यवृत्तीच्या मदतीने बरेच विद्यार्थी अभियांत्रिकी, तंत्रनिकेतन व पदव्युत्तर शिक्षण घेतात. मात्र दोन महिन्यापूर्वी या विभागाने सन २०१७-१८ या शैक्षणिक सत्रातील पहिल्या सहामाहीसाठी शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्काची ५० टक्के अशी एकूण १०० टक्के दिल्या जाणाºया रक्कमेपैकी ४० टक्के रक्कम शैक्षणिक सत्र संपल्यानंतर देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचा फटका लाखो शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांना बसला. विविध महाविद्यालयांमध्ये उच्च शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी अडचणी आले होते. महाविद्यालय विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्काची रक्कम शैक्षणिक सत्र संपण्यापूर्वीच वसूल करते. त्याशिवाय विद्यार्थ्यांना क्लीअरन्स प्रमाणपत्र मिळत नाही. परिणामी विद्यार्थ्यांना परीक्षेपासून वंचित राहण्याची पाळी आली होती. या निर्णयाचा फटका गोंदिया जिल्ह्यातील इयत्ता दहावी ते पदव्युत्तर शिक्षण घेणाºया २५ हजार विद्यार्थ्यांना बसला होता. आधीच घरची परिस्थिती बेताची असल्याने हे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या मदतीने उच्च शिक्षण घेवून त्यांचे ध्येय गाठण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाने घेतलेल्या अजब निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांसमोर संकट निर्माण झाले होते. यावर विद्यार्थ्यांची ओरड वाढल्यानंतर आणि सर्वच बाजुने टिका झाल्यानंतर या विभागाने हा निर्णय ७ मार्च २०१८ रोजी मागे घेतला.केंद्र व राज्यपुरस्कृत विविध विविध शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्काची सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षातील शिष्यवृत्तीची संपूर्ण १०० टक्के रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याचे निर्देश दिले आहे.शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळणार आॅफलाईनविमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासप्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या थेट खात्यात शिष्यवृत्तीचीे रक्कम जमा केली जात होती. मात्र आॅनलाईन शिष्यवृत्तीमुळे अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. तसेच काही ठिकाणी शिष्यवृत्तीमध्ये घोळ झाल्याचे प्रकार देखील घडले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आॅनलाईन शिष्यवृत्ती न देता ती पूर्वी प्रमाणेच आॅफलाईन पध्दतीने देण्याचा निर्णय या विभागाने घेतला आहे.विद्यार्थी संघटनाच्या लढ्याला यशशिष्यवृत्तीची पूर्ण रक्कम विद्यार्थ्यांना देण्यात यावी. यासाठी जिल्ह्यातील विविध विद्यार्थी संघटनानी समाज कल्याण उपायुक्तांना निवेदन देऊन आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला होता. अखेर या विभागाने आपला निर्णय मागे घेतल्याने त्यांच्या प्रयत्नाना यश आले आहे.