केशोरी : महावितरण कंपनीचे अकरा लाख रुपयांचे वीज बिल थकीत असल्यामुळे येथील पथदिव्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आल्याने मागील दोन दिवसांपासून गावात रात्रीच्या वेळेस अंधाराचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. पथदिव्यांच्या विजेचे बिल भरण्याकरिता जिल्हा परिषद ग्रामपंचायतीकडे बोट दाखवीत असल्याने केशोरी ग्रामपंचायत अडचणीत आली आहे.
अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील ग्राम केशोरी येथील ग्रामपंचायत या परिसरामधून मोठी ग्रामपंचायत आहे. विकासाची कामे करण्यात ती अग्रेसर असते; परंतु कोरोना विषाणूच्या महामारीने ग्रामपंचायतीची आर्थिक परिस्थिती खराब झाली आहे. विकासाच्या कामांना ब्रेक लागला आहे. अशातच विद्युत वितरण कंपनीने ग्रामपंचायतीला अकरा लाख रुपयांचे थकीत पथदिव्यांचे बिल भरणा करण्यासंबंधी नोटीस बजावून पथदिव्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित केल्याने गावात अंधाराचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. गावातील नागरिकांना प्रकाश देण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असली तरी पथदिव्यांच्या वीज बिलाची रक्कम भरण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची आहे. पथदिव्यांच्या बिलासाठी राज्य शासन निधी उपलब्ध करून जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करीत असे. सदर प्राप्त झालेल्या निधीतून जिल्हा परिषद पथदिव्यांच्या बिलाचा भरणा करण्याची प्रचलित पद्धत सुरू होती; परंतु आता सदर पथदिव्यांच्या वीज बिलाचा भरणा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने हात झटकल्यामुळे बिल भरण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर आली आहे.
...........
शासनाच्या मंजुरीअभावी अडचण
गेल्या वर्षीपासून आलेल्या कोरोना संकटामुळे ग्रामपंचायतीची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. त्यामुळे विजेचे बिल भरणे शक्य नाही. थकीत विद्युत बिलाची रक्कम अकरा लाख थकीत असल्याने महावितरण कंपनीने वीजपुरवठा खंडित केला आहे. त्यामुळे गावात अंधाराचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. कोरोना विषाणूच्या महामारीने गावातील विकासकामे प्रभावित झाली आहेत. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या ग्रामपंचायतीला प्राप्त झालेल्या निधीतून पथदिव्यांच्या विजेचा बिल भरणा करावा, असे सांगून जिल्हा परिषदेने आपले हात झटकले आहेत; परंतु या निधीचा विनियोग करण्यासाठी एक वर्षापासून नियोजन करून शासनाच्या मंजुरीकरिता पाठविण्यात आले आहे. त्या मंजुरी प्रस्तावात पथदिव्याच्या विद्युत बिलाचा समावेश नाही.
...........
महावितरण कंपनीने केशोरी गावातील पथदिव्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित केला असून, कोरोना संकटामुळे ग्रामपंचायतीची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट आहे. ग्रामपंचायतीला एवढ्या थकीत रकमेचे विद्युत बिल भरणे शक्य नाही. पूर्वीप्रमाणे जिल्हा परिषदेने या विद्युत बिलाचा भरणा करण्याची गरज आहे.
-नंदू पाटील गहाणे, सरपंच, केशोरी