बिंदू नामावलीचा घोळ थांबवा

जिल्हा परिषद अधिनस्त सर्व विभागाच्या बिंदू नामावली अद्ययावत करून तसेच बिंदू नामावली अद्ययावत करताना प्रत्यक्षात कार्यरत व संभाव्य निर्माण होणारा अनुशेष यामध्ये ओबीसीसह कोणत्याही संवर्गावर अन्याय न करता नियम व सुचनांचे पालन करून बिंदू नामावली तयार करावी, अशी मागणी ओबीसी संघर्ष कृती समितीने केली आहे.

ठळक मुद्देओबीसी संघर्ष कृती समितीची मागणी : सभापतींना दिले मागणीचे निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्हा परिषद अधिनस्त सर्व विभागाच्या बिंदू नामावली अद्ययावत करून तसेच बिंदू नामावली अद्ययावत करताना प्रत्यक्षात कार्यरत व संभाव्य निर्माण होणारा अनुशेष यामध्ये ओबीसीसह कोणत्याही संवर्गावर अन्याय न करता नियम व सुचनांचे पालन करून बिंदू नामावली तयार करावी, अशी मागणी ओबीसी संघर्ष कृती समितीने केली आहे. यासाठी समितीच्यावतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजा दयानिधी यांच्यासह शिक्षणाधिकारी उल्हास नरड व शिक्षण सभापती रमेश अंबुले यांना शुक्रवारी (दि.२०) निवेदन देण्यात आले. यावेळी शिक्षण सभापतींच्या कक्षात या विषयाला घेवून सविस्तर चर्चा करण्यात आली.जिल्हा परिषद अंतर्गत सध्या शिक्षण विभागाची बिंदू नामावली तयार करून ती मागासवर्गीय आयोगाकडून अद्ययावत करण्याचे काम सुरु आहे. यामध्ये मात्र जे शिक्षक खुल्या प्रवर्गात नोकरीला लागले त्यांना आरक्षित प्रवर्गात दाखिवण्याचे काम होत असल्याच्या तक्रारी ओबीसी संघर्ष समिती व राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाकडे आल्याने ओबीसी सघटनेच्यावतीने या विषयाला घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात लोकसेवकांची व जिल्ह्यात मोठ्या संख्येत कार्यरत शिक्षकांची १०० बिंदू नामावलीप्रमाणे निवड सुची अद्ययावत करण्यात यावी व त्यांची प्रथम नियुक्ती कोणत्या प्रवर्गातून झाली, याची नोंद व नियुक्ती आदेश आणि सेवा पुस्तिकेत करण्यात यावी. ज्यांची निवड गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गातून झाली आहे, त्यांना जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे आरक्षित जागेवर दाखविण्यात येऊ नये. हेच तत्व आंतरजिल्हा बदलीमध्ये अवलंबिण्यात यावे. ज्या जाती-पोटजातींचा समावेश आरक्षित प्रवर्गात उशिरा झाला आहे, त्या जातींच्या व्यक्तींची नियुक्ती समावेशापूर्वीची असेल अशांना आरक्षित जागेवर दाखिवण्यात येऊ नये. वस्तीशाळा शिक्षकांच्या नियुक्त्या कोणत्याही राखीव आरक्षणानुसार करण्यात आलेल्या नसून, यांना शासनाने नियमित केले आहे, यांची गणना खुल्या वर्गात करण्यात यावी. जिल्हा विभाजनाच्या वेळी संयुक्त भंडारा जिल्ह्याचा अनुशेष व त्यानंतर गोंदिया जिल्ह्याच्या अनुशेषाची खात्री करूनच बिंदू नामावलीला अंतिम रु प द्यावे, अशा आशयाचे निवेदन देण्यात आले.तसेच ही नियमावली तयार करताना कोणत्याही संवर्गावर अन्याय झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची असेल व संघटना संबंधितांना व्यक्तीश: जबाबदार धरून न्यायालयात जाण्यास मुक्त असणार असा इशाराही संघटनेच्यावतीने देण्यात आला आहे.निवेदन देताना ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे, कार्याध्यक्ष अमर वºहाडे, राज्य उपाध्यक्ष सावन कटरे, जिल्हा उपाध्यक्ष कैलाश भेलावे, मार्गदर्शक व राष्ट्रीय ओबीसी महासघांचे सहसचिव खेमेंद्र कटरे, एस.यू.वंजारी, शिषीर कटरे, जि.प. सदस्य गंगाधर परशुरामकर, किशोर तरोणे, कुंदन कटारे, संंजय राऊत, प्रमोद बघेले, पुष्पा खोटेले, विजय टेकाम, लोकपाल गहाणे आदी उपस्थित होते.अन्याय होऊ देणार नाहीजिल्ह्याच्या निर्मितीनंतर शिक्षण विभागात बिंदू नामावली तयार करण्यासाठी कुणीही पुढाकार घेतलेला नव्हता. मात्र शिक्षणाधिकारी नरड यांनी पुढाकार घेत बिंदू नामावली तयार करण्याचे काम सुरु केले आहे. हे करतांना कुठल्याही प्रवर्गावर अन्याय होणार नाही. तसेच बिंदू नामावली तयार झाल्यानंतर ती जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी, विरोधी पक्षाचे गटनेते व मुख्यकार्यकारी अधिकारी आणि ओबीसी संघटनांसह सर्व प्रवर्गाच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींना सोबत घेऊन त्यावर पुन्हा एकदा चर्चा करु कुणावरही अन्याय होणार नाही आणि आरक्षणाचा हक्क हिरावून घेतला जाणार नाही याची ग्वाही शिक्षण व आरोग्य सभापती अंबुले यांनी शिष्टमंडळाला दिली. तर शिक्षणाधिकारी नरड यांनी कागदपत्रांनुसार त्यांची निवड आरक्षित प्रवर्गात केली जात असल्याचे सांगत कुठली जात कधी ओबीसीमध्ये आली आणि त्यावेळचे किती आरक्षण होते याचा विचार करु नच बिंदू नामावली तयार होत असल्याचे सांगितले. या चर्चेत जि.प.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते परशुरामकर यांनीही सहभाग घेत कुणावर अन्याय न होऊ देता बिंदू नामावली एकदा तयार करा जेणेकरु न नवीन भरतीसाठी मार्ग मोकळा होईल असे विचार व्यक्त केले.