लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : राज्य सरकारी कर्मचारी शिक्षकांच्या आर्थिक सेवाविषयक व हक्कविषयक अधिकारांचे जतन करण्यासाठी अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने तसेच विविध मागण्यांना घेवून गुरुवारी (दि.२६) रोजी १ दिवसाच्या लाक्षणिक संपाचा इशारा दिला होता. जिल्ह्यात या संपाला विविध संघटनाचा पाठिंबा मिळाला. जवळपास सर्वच शासकीय कार्यालयाचे कर्मचारी या संपात सहभागी झाल्याने गुरुवारी शासकीय कार्यालयांचे कामकाज खोळंबले होते. राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्यावतीने गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, प्रशासकीय इमारत व पंचायत समिती कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आले. यात कर्मचारी मोठ्या संख्येनी सहभागी झाले होते. सरकारच्या धोरणामुळे देशभरातील राज्य सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांना तसेच कामगारांना स्वतःच्या अस्तित्वालाच आव्हान मिळाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. या भयग्रस्त वातावरणात कर्मचारी शिक्षक कामगार अस्वस्थ झालेले आहेत. हीच अस्वस्थता व्यक्त करण्यासाठी व आपल्या मागण्यांकडे केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी कामगार व कर्मचारी शिक्षक देशव्यापी लाक्षणिक संपात सहभागी झाले होते. सर्व शासकीय कार्यालयात कडकडीत बंद पाळण्यात आला. या संपात सर्व शासकीय-निमशासकीय जिल्हा परिषद शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी आपला सहभाग नोंदवून हा संप १०० टक्के यशस्वी केला. या आंदोलनाचे नेतृत्व संघटनेचे सरचिटणीस लीलाधर पाथोडे, सहसचिव आशिष रामटेके, सहसचिव पी.जी. शहारे, ग्रामसेवक संघटनेचे अध्यक्ष कमलेश बिसेन व राज कळव, लीलाधर जसुजा, प्रकाश ब्राह्मणकर लिलाधर तीबुडे, एम.टी. मल्लेवार, चंद्रशेखर वैद्य, किशोर भालेराव, शैलेश बैस, आनंद बोरकर आदी विविध संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले. ऑल इंडि्या पोस्टल एमप्लॉईज युनियनविविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्यावतीने पुकारण्यात आलेल्या गुरूवारच्या (दि.२६) संपात येथील ऑल इंडि्या पोस्टल एमप्लॉईज युनियननेही भाग घेतला. युनियनच्यावतीने आपल्या मागण्यांसाठी येथील मुख्य डाक कार्यालयासमोर निदर्शन करण्यात आले. याप्रसंगी युनियनचे सचिव सहदेव सातपुते, योगेश कटरे, अतुल शुक्ला, अमोल जायस्वाल, नितीन चव्हाण, पराग बडोले, शाहबाज खान, विजय बागडे व अन्य उपस्थित होते.
या आहेत प्रमुख मागण्या सर्वांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करा.खाजगीकरण कंत्राटीकरण धोरणे रद्द करून सध्याच्या अंशकालीन व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा.मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीचे जाचक धोरण रद्द करा.कामगार कर्मचाऱ्यांच्या देशोधडीला लावणारा कामगार कायदा रद्द करा.केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देय ठरणारे सर्व भत्ते राज्य कर्मचाऱ्यांना मंजूर करा.सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तात्काळ भरा व ही पदे भरतानाच अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या विनाअट रद्द करा.चतुर्थश्रेणी कर्मचारी जिल्हा परिषद कर्मचारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न तात्काळ सोडवा. वेतन श्रेणी त्रुटी दूर करण्यासंदर्भात बक्षी समितीच्या अहवालाचा दुसरा खंड तात्काळ जाहीर करा. अन्यायकारक शेतकरी कायदे रद्द करा.
संविधान उद्देशिकेचे वाचनसंपाच्या अनुषंगाने प्रत्येक कार्यालयातील कर्मचारी यांनी कोरोना विषाणू संसर्गाचा धोका लक्षात घेता सर्व वर्गीय संघटनांचे पदाधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर दुपारी ११ ते १२ या वेळेत निदर्शने केली. या वेळी २६ नोव्हेंबर रोजी मुंबई येथे अतिरेकी हल्ल्यामध्ये शहीद झालेल्या जवानांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. संविधान दिनाच्या अनुषंगाने भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचे वाचन करण्यात आले असून उपस्थितांना संपाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन करण्यात आले.