योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविणे सामाजिक बांधिलकी

प्रत्येक नागरिकांना कायदयाची माहिती व्हावी, त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होवू नये व ते आपल्या न्यायापासून वंचित राहू नये, त्यांना कायदयाचे संरक्षण मिळावे. यासाठी कायदयाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देएम.बी. दुधे : कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबिर, विविध मार्गदर्शकांची उपस्थिती

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : प्रत्येक नागरिकांना कायदयाची माहिती व्हावी, त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होवू नये व ते आपल्या न्यायापासून वंचित राहू नये, त्यांना कायदयाचे संरक्षण मिळावे. यासाठी कायदयाची निर्मिती करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण दिल्ली मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजनांची माहिती सामान्य जनतेपर्यंत पोहचिवण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण हे सदैव तत्पर आहे, असे प्रतिपादन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव एम.बी.दुधे यांनी केले.जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण,जिल्हा न्यायालय गोंदिया व ग्रामपंचायत कारंजा यांचे संयुक्त वतीने ग्रामपंचायत कारंजा येथे शनिवारी कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी ते बोलत होते. अ‍ॅड.आर.जी.रॉय, अ‍ॅड.अर्चना नंदघळे, अ‍ॅड. प्रणिता कुलकर्णी, कारंजा येथील सरपंच धनवंता उपराडे, उपसरपंच महेंद्र शहारे, ग्रामविकास अधिकारी पी.सी. मेश्राम, पं.स.सदस्य योगराज उपराडे, तंटामुक्ती अध्यक्ष मिताराम हरडे, पोलीस पाटील अलका रंगारी उपस्थित होते.‘मृत्यूपत्राचे महत्व’ या विषयावर मार्गदर्शन करतांना अ‍ॅड .रॉय यांनी स्वत:च्या खाजगी मालकीतून कमावलेल्या जमीन, संपत्ती इत्यादी वस्तूवर कुटुंबातील १८ वर्षावरील व्यक्तीचा समान अधिकाराचा वापर आपल्या मृत्यूनंतर कुटुंबातील व्यक्तींना होतो असे सांगितले. ‘तृतीयपंथीयांचे अधिकार’ या विषयावर बोलतांना अ‍ॅड.नंदघळे यांनी सांगितले की, भारतात अंदाजे दोन लाखाच्यावर तृतीयपंथीय आहेत. त्यांना जगण्याचा अधिकार आहे. सामान्य नागरिकांसारखे समान अधिकार भारतीय राज्यघटनेने त्यांनाही दिले आहेत.आपले मुलभूत हक्क प्राप्त करुन घेण्याचा त्यांनाही अधिकार आहे असे मत त्यांनी व्यक्त केले. ‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण’ या विषयावर बोलतांना अ‍ॅड. कुलकर्णी म्हणाल्या, भारतीय संविधानाच्या कलम १४ अन्वये महिलांना भेदभावापासून मुक्ती, कलम १५ अन्वये स्त्री-पुरु ष समानता आणि कलम २१ अन्वये जिविताचे व स्वातंत्र्याचे संरक्षण व्हावे, हा व्यापक हेतू डोळयासमोर ठेवून महिलांनी कौटुंबिक अत्याचाराला बळी पडू नये. समाजामध्ये कौटुंबिक हिंसाचार घडू नये म्हणून केंद्र शासनाने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा २००५ व नियम २००६ संपूर्ण भारतात २६ आॅक्टोबर २००६ पासून लागू केला आहे असे त्यांनी सांगितले. संचालन लिखीराम बन्नाटे यांनी केले तर आभार महेंद्र शहारे यांनी मानले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी आर.जी.बोरीकर, पी.एन.गजभिये, गुरुदयाल जैतवार व नोकचंद कापसे यांनी सहकार्य केले.