शेंडावासी रोहयोच्या कामापासून वंचित

लोकमत न्यूज नेटवर्कशेंडा (कोयलारी) : येथील ग्रामपंचायतने मागील वर्षी रोहयो अंतर्गत कामांच्या मागणीसाठी आराखडा तयार केला नाही. त्यामुळे शासनाकडून कामे मंजूर झाली नाही. परिणामी शेतकरी व शेतमजुरांनी कामाच्या शोधात इतरत्र पलायन करणे सुरू केल्याचे चित्र आहे.मजूर वर्गाला काम उपलब्ध करुन देण्याची जवाबदारी ग्रामपंचायत व यंत्रणेची असते. गाव परिसरात कोणकोणती कामे ...

ठळक मुद्देनियोजनशून्य आराखडा : मजुरांचे परराज्यांत पलायन सुरूच

लोकमत न्यूज नेटवर्कशेंडा (कोयलारी) : येथील ग्रामपंचायतने मागील वर्षी रोहयो अंतर्गत कामांच्या मागणीसाठी आराखडा तयार केला नाही. त्यामुळे शासनाकडून कामे मंजूर झाली नाही. परिणामी शेतकरी व शेतमजुरांनी कामाच्या शोधात इतरत्र पलायन करणे सुरू केल्याचे चित्र आहे.मजूर वर्गाला काम उपलब्ध करुन देण्याची जवाबदारी ग्रामपंचायत व यंत्रणेची असते. गाव परिसरात कोणकोणती कामे करता येतील याचा आराखडा एक वर्षाअगोदर शसनाकडे मंजुरीसाठी सादर करणे गरजेचे असते. परंतु येथील ग्रामपंचायतने तसे केले नसल्याने येथील मजूर वर्गाला काम उपलब्ध होवू शकले नाही. परिणामी कामापासून वंचित रहावे लागले आहे.अत्यल्प पाऊस व धानपिकावरील कीडरोगाने यंदा उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट झाली. सिंचन प्रकल्पात पाण्याचा अल्पसाठा असल्याने उन्हाळी धानाच्या लागवडीवर निर्बंध लावले आहेत. वर्षभर संसाराचा गाडा कसा चालवावा या विवंचनेत मजूर व शेतकरी बांधव आहेत. या परिसरात शेती ह्ेच उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन आहे. कोणताही उद्योगधंदा नसल्याने मजुरांच्या हाताला काम मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी व मजुरांना एकमेकांवर अवलंबून रहावे लागते.यावर्षी रोहयोची कामे सुरु करण्यात आली नाही. शासनाच्या धोरणानुसार प्रत्येक मजुराला १०० दिवस काम मिळेल याचा गाजावाजा केला जातो. परंतु आजपर्यंतच्या इतिहासात १०० दिवस तर सोडा परंतु सतत ५० दिवस काम मिळाले नसल्याची वास्तविकता आहे.मागील नोव्हेंबर महिन्यात लघु पाटबंधारे विभागार्फत मुंढरीघाट पार दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात झाली होती. त्यावेळी मजुरांना काम मिळेल अशी आशा होती. परंतु ते काम आठवडाभरही न चालता बंद करण्यात आले. त्यामुळे मजुरांच्या आशेवर विरजन पडले.लोकप्रतिनिधी व प्रशासन मजूर व शेतकºयांच्या समस्यांकडे नेहमीच दुर्लक्ष करतात. लोकप्रतिनिधी तर पाच वर्षातून एखाद्या वेळी या गावाला भेट देतात. त्यामुळे मजूर व शेतकऱ्यांच्या समस्या जिथल्या तिथेच राहतात. शासन व प्रशासनाने मजूर व शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून रोहयोची कामे युद्धस्तरावर सुरु करुन मजुरांचे होणारे पलायन थांबवावे अशी मागणी मजूर वर्गाकडून होत आहे.