शाहू महाराजांचे योगदान महत्त्वपूर्ण

देशाच्या व्यवस्थेला बदलविण्याच्या कामात त्याकाळी महाराष्ट्र अग्रेसर होता. फुले-शाहू- आंबेडकरांनी त्यावेळीच

सामाजिक न्याय दिन साजरा लोकमत न्यूज नेटवर्क गोंदिया : देशाच्या व्यवस्थेला बदलविण्याच्या कामात त्याकाळी महाराष्ट्र अग्रेसर होता. फुले-शाहू- आंबेडकरांनी त्यावेळीच सामाजिक क्र ांतीला सुरु वात केली. शाहू महाराजांनी आरक्षणाची सुरु वात त्यांच्या करवीर संस्थानातून केली. मागास व वंचित घटकातील लोक शिकून पुढे गेले पाहिजे ही शाहू महाराजांची भूमिका होती. त्याकाळात सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्यात शाहू मजाराजांनी महत्वपूर्ण योगदान दिले, असे प्रतिपादन पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केले. छत्रपती शाहू महाराज यांची जयंती समाज कल्याण विभाग कार्यालयाच्या वतीने सामाजिक न्याय दिन म्हणून सामाजिक न्याय भवनात साजरी करण्यात आली. याप्रसंगी उदघाटक म्हणून पालकमंत्री बडोले बोलत होते. अध्यक्षस्थानी जि.प. उपाध्यक्ष रचना गहाणे होत्या. प्रमुख अतिथी म्हणून आमदार संजय पुराम, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र ठाकरे, पोलीस अधीक्षक डॉ.दिलीप पाटील-भूजबळ, अप्पर जिल्हाधिकारी मंगेश मोहिते, समाज कल्याणचे प्रादेशिक उपायुक्त माधव झोड, जि.प.समाज कल्याण समिती सभापती देवराज वडगाये, जि.प. पशू व कृषी समिती सभापती छाया दसरे, जि.प.माजी सभापती सविता पुराम यांची उपस्थिती होती. पालकमंत्री बडोले म्हणाले, आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्याचे काम शाहू महाराजांनी त्याकाळी केले. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी विशिष्ट जातीच्या विकासासाठी काम केले नसून त्यांनी समाजातील सर्वच घटकांसाठी काम केले आहे. सामाजिक उत्थानाची प्रक्रि या त्या काळातच सुरु झाली. या कार्यात समाजसुधारक व संतांचे योगदान महत्वाचे होते. प्रस्थापितांना विरोध करून समाजसुधारक व संतांनी त्या काळीच सुधारणांची सुरूवात केली. त्यांनी मानव मुक्तीच्या दृष्टीने काम केले, असे त्यांनी सांगितले. कृषी क्षेत्रातील अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, नोकरी करणाऱ्या महिलांना निवासाच्या दृष्टीने वसतिगृहाची व्यवस्था यासह अनेक योजना राबविण्यात येत असल्याचे बडोले यांनी सांगितले. उपेक्षित घटकाचा विकास करण्याचा संकल्प असल्याचे सांगून बडोले म्हणाले, २०१९ पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचे काम करण्यात येईल. मुलांना स्पर्धा परीक्षेची तयारी करता यावी यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात अभ्यासिका तयार करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे प्रश्न, जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे प्रश्न सोडविण्यात येतील, असे ते म्हणाले.