सातवा वेतन आयोग लांबणीवर

सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली असली तरी राज्यातील शिक्षकांना मात्र त्यासाठी पुन्हा प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. शिक्षण विभागातील अनास्था व वेळकाढू धोरणामुळे शिक्षण विभागाने शिक्षकांच्या वेतन वाढीचा प्रस्ताव वित्त विभागाला पाठविला नसल्याची धक्कादायक माहिती उघडकिस आली आहे.

ठळक मुद्देशिक्षकांमध्ये असंतोष : शिक्षक भारती आंदोलनाच्या पवित्र्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली असली तरी राज्यातील शिक्षकांना मात्र त्यासाठी पुन्हा प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. शिक्षण विभागातील अनास्था व वेळकाढू धोरणामुळे शिक्षण विभागाने शिक्षकांच्या वेतन वाढीचा प्रस्ताव वित्त विभागाला पाठविला नसल्याची धक्कादायक माहिती उघडकिस आली आहे. त्याबद्दल शिक्षक भारतीने संताप व्यक्त केला आहे.१ जानेवारी २०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा शासनाने केली. राज्य वेतन सुधारणा समिती २०१७ च्या अहवालातील शिफारशी स्वीकृत करून निर्णय घेण्याची अधिसूचना दिनांक ३० जानेवारी २०१९ ला जारी करण्यात आली. मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने वित्तविभागाकडे पाठवायचा असतो. मात्र अद्यापही प्रस्ताव तयार झाला नसल्याने सातवा वेतन आयोगाचा पगार मिळण्यासाठी शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. अशी माहिती शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली. ७, ८ आणि ९ आॅगस्ट २०१८ ला झालेल्या संपाच्या पाशर््वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील शिक्षण विभागासह सर्व कर्मचाºयांना एकाच वेळी सातवा वेतन आयोगाचा लाभ देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु शिक्षण विभागाने के. पी. बक्षी समितीच्या अहवालातील शिफारशींवर आधारीत शिक्षण विभागाचा प्रस्तावच वित्त विभागाकडे अद्यापही पाठविलेला नाही. आ.कपिल पाटील, शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे व प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी ६ फेब्रुवारीला मंत्रालयात वित्त व शिक्षण विभागातील अधिकाºयांच्या भेटी घेतल्या असता, ही धक्कादायक माहिती उघडकीस आली. शिक्षण विभागाने सातव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव अजून पाठविला नसल्याचे वित्त विभागाने सांगितले. शिक्षण विभागात याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याची जबाबदारी उपसचिव चारूशिला चौधरी यांच्याकडे असून अजून प्रस्ताव तयार झाला नसल्याने शिक्षकांमध्ये असंतोष आहे.मुंबईत ९ फेब्रुवारीला मोर्चासाडे चार वर्षापासून सातत्याने मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांना छळणाºया शासन निर्णया विरोधात, शिक्षण विभागाने सातव्या वेतन आयोगासाठी शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांच्या पदरी प्रतिक्षाच दिली आहे. शिक्षण विभागाच्या वेळकाढू कारभार, शिक्षक पदोन्नतीला स्थगीती, वरिष्ठ व निवडश्रेणी लाभापासून शिक्षक वंचित, कुटुंबापासून दूर बाहेर जिल्ह्यात अतिरिक्त शिक्षकांचे बळजबरीने समायोजन अशा विविध समस्यांमुळे राज्यभर मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांमध्ये संतापाची लाट आहे.