जप्तीची कारवाई थांबली

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प देवरी अंतर्गत सन २००५ मध्ये कार्यालयीन कामाकरिता देवरी येथील व्यापारी सुनील अग्रवाल यांची मॅटेडोर भाड्याने घेतली होती. या मॅटेडोरचे भाडे ३० हजार २५३ रुपये झाले होते.

ठळक मुद्देदेवरी प्रकल्प कार्यालयातील प्रकार :भाड्याचे बिल न मिळाल्यामुळे न्यायालयाचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कदेवरी : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प देवरी अंतर्गत सन २००५ मध्ये कार्यालयीन कामाकरिता देवरी येथील व्यापारी सुनील अग्रवाल यांची मॅटेडोर भाड्याने घेतली होती. या मॅटेडोरचे भाडे ३० हजार २५३ रुपये झाले होते. ते भाडे मागण्यासाठी या कार्यालयाच्या चकरा मारुन थकल्याने त्यांनी देवरी न्यायालयात प्रकरण दाखल केले.न्यायालयाच्या आदेशावरून ही जप्तीची कारवाई बुधवारी करण्यात येत होती. परंतु अधिकाºयांच्या मध्यस्तीने ही कारवाई थांबली. भाड्यासाठी आठ वर्षापासून प्रतिक्षेत असलेले सुनील अग्रवाल यांनी देवरी न्यायालयात प्रकरण दाखल केले. या दिवाणी दावा प्रकरणात सदर रकमेच्या वसुलीकरिता देवरी येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पातील फर्निचर जप्तीची कारवाईचे आदेश आज (दि.१७) रोजी दिल्याने सदर जप्तीच्या कारवाईत सुरू केली. यावेळी उपस्थित अधिकाºयांनी भाड्याचे रोख रक्कम दिल्याने जप्तीची कारवाई टळली.सविस्तर असे की, सन २००५ मध्ये देवरी येथील एकात्मीक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत कार्यालयीन कामाकरिता देवरी येथील व्यापारी सुनील अग्रवाल यांची मॅटेडोर भाड्याने घेतली होती.या मॅटेडोरचे भाडे ३० हजार २५३ रुपये झाले होते. हे भाडे मागण्यासाठी मागील आठ वर्षापासून त्या कार्यालयाच्या चकरा काढल्या जात होत्या. परंतु पैसे न मिळाल्याने हतबल होऊन अखेर सुनील अग्रवाल यांनी या भाड्याचे मागणी प्रकरण देवरी न्यायालयात दाखल केले. या दिवाणी दावा प्रकरणात सदर रकमेच्या वसुलीकरिता दरख्वास क्रमांक ६/१७ अंतर्गत देवरी येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पातील फर्निचर जप्तीची कारवाई आज (दि.१७) आदेश दिले. यावरुन सुनील अग्रवाल न्यायालयीन कर्मचाºयांच्या ताफ्यासह कार्यालयात धडकले आणि जप्तीची कारवाई सुरू केली. दरम्यान या प्रकल्प कार्यालयातील सहायक प्रकल्प अधिकारी भोंगाळे, सहायक लेखा अधिकारी आर.एम. जिभकाटे व आदिवासी विकास निरीक्षक मेहकरे यांनी कारवाईत मध्यस्ती करीत सदर रक्कम ३० हजार २५३ रुपये रोख जमा करुन ही जप्तीची कारवाई थांबविली.