पोषण आहाराची जबाबदारी बचत गटांनी नाकारली

शालेय पोषण आहार बचत गटाला देण्यासंबंधी शिक्षण मंत्रालयाने काढलेल्या परिपत्रकावरून मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांत काही काळाकरिता आनंद होते. त्याच बरोबर काही बचत गटाच्या

काचेवानी : शालेय पोषण आहार बचत गटाला देण्यासंबंधी शिक्षण मंत्रालयाने काढलेल्या परिपत्रकावरून मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांत काही काळाकरिता आनंद होते. त्याच बरोबर काही बचत गटाच्या कार्यकर्त्यांना कामे हाती घेण्याची लालसा होती. मात्र जबाबदारी अधिक व लाभ कसलाही नाही, त्यामुळे जिल्ह्यात अपवाद वगळता कोणत्याही बचत गटांनी पोषण आहार घेण्याचे नाकारले. यामुळे मुख्याध्यापकांना यापूर्वी पोषण आहार शिजविणाऱ्यांपुढे हात जोडण्याची पाळी आली आहे. एप्रिल २०१४ ला शासनाने शैक्षणीक सत्र २०१४-१५ मध्ये वर्ग १ ते ८ करिता शालेय पोषण आहार पुरविण्याची (शिजविण्याची) संपूर्ण जबाबदारी बचत गटांकडे देण्याचे ठरविले होते. यामुळे पोषण शिजविण्याचा ताण कमी होणार हे बघून मुख्याध्यापकांत आनंद निर्माण झाला होता. तर पोषणआहाराची जबाबदारी मिळात असल्याने शासनाचे आमच्याकडेही लक्ष आहे हे बघून बचत गटांमध्ये सुद्धा आनंदाचे वातावरण दिसून येत होते. शेवटी सत्र २०१४-१५ गेल्या २६ जून पासून सुरू झाला. परंतु अपवाद वगळता जिल्ह्यात कोणत्याही बचत गटाने ठामपणे कामे घेतल्याचे वृत्त हाती लागले नाही. अधिक तर ९९ टक्के शाळेत मागील शैक्षणिक सत्रात पोषण आहार शिजविणाऱ्यांची स्थिती ‘जैसे थे’ अशीच आहे.परिपत्रकामध्ये बचत गटाला जबाबदाऱ्या सोपविल्या परंतु त्यांना आर्थिक लाभ कसा व कोणता दिला जाणार याचा उल्लेख केला नसल्याने फुकट सेवा कशी करणार असा प्रश्न बचत गटांसमोर उद् भवला. परिणामी कोणत्याही गावात बचत गटाने तयारी दर्शविली नाही. त्यात शासनाने शाळेच्या पहिल्या दिवशी पोषण आहार देण्यात यावे असे आदेश दिले. यामुळे मात्र सुटकेच नि:श्वास घेणारे मुख्याध्यापक पुन्हा जाळ््यात अडकले. शेवटी मुख्याध्यापकांना गेल्या सत्रात पोषण आहार शिजविणाऱ्या महिलांना ताई-मावशी करून बोलावून पोषण आहार शिजवून घेण्याची पाळी आली. पुन्हा त्याच भानगडीत गळा अडकल्याने मुख्याध्यापकांत नाराजी पसरली आहे. विशेष म्हणजे शालेय पोषण आहाराचे काम मुख्याध्यापकांकडून काढून स्थानिक संस्थांकडे देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून शासना समक्ष होती. त्यावर शासनाने निर्णय घेवून पोषण आहारातून मुख्याध्यापकांचा ताण कमी केल्याचे वरवर दर्शविले होते. तर शासनाने घेतलेले निर्णय चुकीचे असून संघटनेला आणि मुख्याध्यापकाला दिलासा देवून तात्पूरते समाधान करण्याचे प्रयत्न होते, असे स्पष्ट मत शिक्षण संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि काही मुख्याध्यापकांनी व्यक्त केले. (वार्ताहर)