शहरं
Join us  
Trending Stories
1
‘पीओके’मधील दहशतवादी नेटवर्कवर भारत करणार प्रहार; उच्चस्तरीय विचारविनिमय सुरू; ४२ सक्रिय दहशतवादी तळ केंद्राच्या रडारवर
2
नौदलाच्या ताफ्यात येणार फ्रान्सची २६ राफेल विमाने; ६४ हजार कोटींच्या खरेदी करारावर देशांच्या स्वाक्षऱ्या
3
गूढ कायम.. खरं, खोट्याचा होईना उलगडा; डॉ. वळसंगकरांच्या आत्महत्येला दहा दिवस ओलांडले
4
‘म्हाडा’चे ५ हजार घरांचे दिवाळी गिफ्ट; जुन्या इमारतीचाही पुनर्विकास होणार
5
१९ चाळींचा पुनर्विकास एमएमआरडीए करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
6
‘लिव्ह इन’, उत्तराखंड आणि समान नागरी संहिता
7
बुलेट ट्रेन २०२८ अखेरीस मुंबईतून धावणार सुसाट, नवी मुंबई विमानतळ गेम चेंजर ; मुख्यमंत्री फडणवीस
8
मुलांचा ताबा देताना धर्म विचारात घेतला जाऊ शकत नाही : हायकोर्ट
9
कान टोचले, बरे झाले ! केंद्राने विशेष पत्रक काढून माध्यमांना काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या
10
पाण्यासाठी भारत-पाक युद्ध पेटण्याची वेळ येऊन ठेपली ?
11
मोठमोठे रस्ते बांधत आहात, इकडे लाेकांचा जीव जाताेय; जखमींवर कॅशलेस उपचारांवरून सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले
12
'भारतीय सैन्य कधीही हल्ला करू शकते...', पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्याने व्यक्त केली भीती
13
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!
14
जिल्हा पोलिस दलातील सांगलीच्या सहा जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह; १ मे रोजी प्रदान सोहळा
15
हिवराच्या शेंगा खाल्ल्याने २६ मेंढ्यांचा मृत्यू; साताऱ्याजवळील फलटण तालुक्यातील घटना
16
RR vs GT : गिलचा कॅच सुटल्यावर बहिणीने मानले देवाचे आभार; तिची रिॲक्शन होतीये व्हायरल
17
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
18
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!

परवानगी न घेता रद्दीची विक्री

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 11, 2018 23:54 IST

रद्दी विक्रीसाठी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी न घेता परस्पर कार्यालयातील शेकडो क्विंटल रद्दीची विक्री करण्यात आल्याच्या चर्चेला पेव फुटले आहे. ही रद्दी नेमकी कुठे विक्री झाली याचे उत्तर मिळत नसल्याने गुढ आणखीच वाढले आहे.

ठळक मुद्देतहसील कार्यालयाचा प्रताप : रद्दीचे वजन व आलेली रक्कम किती हे गुलदस्त्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्कअर्जुनी-मोरगाव : रद्दी विक्रीसाठी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी न घेता परस्पर कार्यालयातील शेकडो क्विंटल रद्दीची विक्री करण्यात आल्याच्या चर्चेला पेव फुटले आहे. ही रद्दी नेमकी कुठे विक्री झाली याचे उत्तर मिळत नसल्याने गुढ आणखीच वाढले आहे.स्थानिक तहसील कार्यालयात अनेक वर्षापासून दस्तावेज संग्रहित होते. यात जुने उत्पन्न प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेयर, डोमीसाईल प्रमाणपत्र व विविध कामाकाजासाठी अर्जदारांकडून प्राप्त झालेल्या दस्तावेजांचा समावेश आहे. नव्याने रुजू झालेले तहसीलदार धनंजय देशमुख यांनी कार्यालयात अस्ताव्यस्त असलेल्या या दस्तावेजांची विल्हेवाट लावण्याचे ठरविले.ही रद्दी विक्री करण्यापुर्वी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेतली नाही. कार्यालय स्वच्छ करण्याच्या नादात त्यांनी बाहेरगावावरुन वाहन बोलावून त्यात ही रद्दी कोंबली. सतत चार दिवस हा प्रकार चालला. सामसूम झाल्यानंतर ही रद्दी वाहनात भरण्यात आली.१९ जुलै रोजी येथील जय बमलेश्वरी धरमकाट्यावर एम एच ३५-के ४६१९ हे वाहन सुमारे ८.३० वाजता उभे झाले. त्याचे वजन करण्यात आले. रद्दीचे वजन २२३५ किलो अशी पावती क्र. नमूद आहे.ही रद्दी १२ ते १९ जुलै दरम्यान तीन ते चारदा विक्रीसाठी पाठविण्यात आल्याच्या चर्चा आहेत. या कालावधीत नेमकी किती रद्दी विक्री करण्यात आली याचा तपशील नसला तरी १९ जुलै रोजी धरमकाट्यावर वजनकाटा केल्याची पावती ‘लोकमत’च्या हाती लागली आहे.या संदर्भात तहसीलदार धनंजय देशमुख यांच्याशी चर्चा केली असता कार्यालयीन रद्दी विक्री करण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांच्या परवानगीची आवश्यकता नाही व यासाठी निविदा मागविण्याचीही आवश्यकता नसल्याचे सांगितले.तहसील कार्यालयात कार्यालयीन सुधारणा केल्या जात आहेत. खलीना पॅटर्न राबवायचे आहे. शिवाय आयएसओ नामांकनासाठी तयारी करायची आहे. कार्यालयात सर्वत्र अस्तवयस्त दस्तावेज होते. स्वच्छता करण्याच्या दृष्टीने व रेकार्ड व्यवस्थित ठेवायचा असल्याने रद्दीची विक्री करण्याची गरज होती. ती आपण विक्री केली. विक्रीतून मिळणारे पैसे शासकीय खजिन्यात जमा करण्यात येतील अशी माहिती दिली. मात्र विक्री केलेल्या रद्दीचे नेमके वजन किती व त्यामधून किती राशी प्राप्त झाली याबाबद त्यांनी नंतर माहिती देण्यात येईल असे सांगितले.हा अर्जुनी-मोरगाव येथे चर्चेचा विषय आहे. अशा साहित्य विक्रीसाठी सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र व मुल्यांकन प्रमाणपत्राची आवश्यकता असल्याचे समजते. मात्र स्थानिक तहसील कार्यालयाने असे कुठलेही प्रमाणपत्र घेतल्याची कबूली देण्यात आली आहे. याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.