गोंदिया : सेवेत एकाच पदावर सलग १२ वर्षे पूर्ण झालेल्या शिक्षकांना त्यांच्या मूळ वेतनश्रेणीनुसार वेतनवाढ देऊन वरिष्ठ वेतनश्रेणी न देता गटशिक्षणाधिकारी यांनी एकस्तर वेतनावरच वेतनवाढ दिल्याचा प्रकार पुढे आला आहे.
गोंदिया जिल्हा नक्षलग्रस्त असल्याने येथे कार्यरत कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाचे सामान्य प्रशासन विभाग यांचे पत्र क्र. टीआरएफ २०००/ प्र. क. ३ / बारा / दिनांक ६ ऑगस्ट २००२नुसार नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत कर्मचाऱ्यास त्याच्या सेवेच्या १२ वर्षापर्यंत एकस्तर वेतनश्रेणी देण्याचे नमूद आहे. १२ वर्षानंतर एकस्तर वेतनश्रेणी वगळून मूळ वेतनावर वेतनवाढ देऊन वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करण्याचे निर्देशित आहे. या पत्राचा संदर्भ घेत शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, गोंदिया यांनी त्यांचे कार्यालयीन पत्र ५ ऑगस्ट २०२१ अन्वये जिल्ह्यातील सर्व गटशिक्षणाधिकारी यांना मार्गदर्शन केले आहे. त्यानुसार सेवेत एकाच पदावर सलग १२ वर्षे पूर्ण झालेल्या शिक्षकांना त्यांच्या मूळ वेतनश्रेणीनुसार वेतनवाढ देऊन वरिष्ठ वेतनश्रेणी लावण्याचे निर्देशित करण्यात आले आहे. १२ वर्षे पूर्ण झालेल्या शिक्षकांना त्यांच्या एकस्तरमध्ये वेतनवाढ दिल्यास वेतन जादा प्रदान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी शंकासुद्धा शिक्षणाधिकारी गोंदिया यांनी उपस्थित केली आहे. याकरिता पात्र शिक्षकांच्या सेवापुस्तकांची पडताळणी शिबिर आयोजित करून त्यांच्याकडून वसुलीबाबतचे हमीपत्र लिहून घेण्याचे व मूळ वेतनश्रेणीनुसारच वेतनवाढ लावण्याचे शिक्षणाधिकारी, गोंदिया यांनी सर्व गटशिक्षणाधिकारी यांना निर्देशित केले आहे.
..........
सेवापुस्तिका पडताळणी न करताच वेतनश्रेणी
जिल्ह्यातील काही गटशिक्षणाधिकारी यांनी सेवापुस्तिका पडताळणी शिबिर आयोजित न करता १२ वर्षे पूर्ण झालेल्या शिक्षकांना त्यांच्या एकस्तर वेतनावरच वेतनवाढ दिल्याची बाब पुढे आली आहे. गटशिक्षणाधिकारी यांच्या अशा बेजबाबदार कार्यपद्धतीमुळे प्रतिशिक्षक दरमहा पाच ते सात हजार रुपये जादा वेतन प्रदान होण्याची शक्यता असून, यामुळे शासनावर दरमहा १ कोटी रुपयांचा अधिकचा भुर्दंड, तर शिक्षकांवर भविष्यात वसुलीचा त्रास हाेण्याची शक्यता आहे. गटशिक्षणाधिकारी यांच्या बेजबाबदार कार्यपद्धतीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीपकुमार डांगे काय कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.