हजेरीपटाचे नियम वाऱ्यावर

स्पर्धेच्या युगात गुणवत्ता टिकविणे अत्यंत आवश्यक आहे. स्पर्धेत उतरण्यासाठी पैशाच्या जोरावर पालकही संबंधितांना हाताशी धरुन

७५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य : शिकवणी वर्गाला सुगीचे दिवस परसवाडा : स्पर्धेच्या युगात गुणवत्ता टिकविणे अत्यंत आवश्यक आहे. स्पर्धेत उतरण्यासाठी पैशाच्या जोरावर पालकही संबंधितांना हाताशी धरुन शासकीय नियमांचे उल्लंघन करीत असून यासाठी प्रशासन जवाबदार आहे. या सर्व प्रकरणात मात्र शिकवणी वर्गांना चांगले दिवस आले आहेत. जिल्ह्यात काही शाळेत शून्य टक्के हजेरीवर विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे. त्यामुळे ७५ टक्के हजेरी पटाच्या नियमांचे काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. स्पर्धेचे युग आहे. दहावी, बारावी विज्ञाननंतर विद्यार्थी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, कृषी, पशुवैद्यकीय, मत्स्य व अन्य क्षेत्रात प्रवेश घेतात. हीच बाब हेरून ठिकठिकाणी प्रत्येक तालुक्यात शहरी व ग्रामीण भागातही काही ठिकाणी खासगी शिकवणी वर्ग सुरू करण्यात आले आहेत. या शिकवणी वर्गात प्रवेश घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांना सर्वच विषय शिकविले जातात. यासाठी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश इतरत्र करण्यात येते. यासाठी त्या शाळांना विशेष पॅकेजची सोय करण्यात येते. ज्या शाळेत या विद्यार्थ्यांचा प्रवेश असतो, त्या शाळेत हे विद्यार्थी कधीकाळीच म्हणजे तपासणीच्या वेळी उपस्थिती दाखविण्यासाठी जातात. काही ठिकाणी पैसे देवून नापास विद्यार्थ्यांना गावातील शाळेत बोलाविले जाते, अशाही प्रकार खासगी संस्थेच्या शाळांमध्ये पहावयास मिळतो. मात्र त्यांची हजेरी पटावर दररोज हजेरी लावली जाते. यासाठी बायोमेट्रीक हजेरी घेणे गरजेचे आहे. या बाबीची शहनिशा चौकशी होणे गरजेचे आहे. मात्र शिक्षण विभागातील अधिकारी सोटेलोटेमुळे या प्रकारापासून अनभिज्ज्ञ असल्यासारखे वागतात. शाळेत चालतो भोंगळ कारभार पैशाच्या जोरावर ज्या शाळा अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतात, त्या शाळांची चौकशी करुन मान्यता रद्द करण्यात यावी. त्यामुळे अशा प्रकारावर आळा बसेल. शून्य टक्के हजेरीवर प्रवेश ही फॅशन झाली असून हा नियमबाह्य उपक्रम आहे. शिक्षण विभागातील प्रत्येक लहान ते वरिष्ठ अधिकारी वर्गाला याची जाणीव असून यात शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे हात ओले करण्यात येतात. त्यामुळे शिक्षण विभाग शांतपणे कुंभकर्णी झोपेत हा सर्व प्रकार पाहात असतो. शाळांची दररोज तपासणी व्हावी हा सर्व प्रकार कनिष्ठ महाविद्यालयात म्हणजे ११ व १२ वी वर्गासाठी चालत असतो. ही कनिष्ठ महाविद्यालये तालुक्यात बोटावर मोजण्याऐवढीच असतात. त्यामुळे सदर प्रकरणावर आळा घालण्यासाठी शिक्षण विभागाने तहसीलदार, बीडीओ, पोलीस अधीकारी आदींच्या सहकार्याने दररोज आळीपाळीने शाळांची व वर्गांची तपासणी करणे गरजेचे आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांची बायोमॅट्रीक हजेरी घेण्यात आली तर या प्रकारावर आळा बसू शकेल.