आरटीई २५ टक्के प्रवेशात गोंदिया राज्यात अव्वल

वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना विना अनुदानित व कायमविना अनुदानित शाळांमध्ये किमान २५ टक्के प्रवेश देण्याची तरतूद आहे. राज्यातील ८ हजार ९७४ शाळांमध्ये आरटीईचे प्रवेश द्यायचे होते. त्यासाठी १ लाख २६ हजार १३३ विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचा होता.

ठळक मुद्देभंडारा दुसऱ्या क्रमांकावर : ५० हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश

नरेश रहिले ।लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना विना अनुदानित व कायमविना अनुदानित शाळांमध्ये किमान २५ टक्के प्रवेश देण्याची तरतूद आहे. राज्यातील ८ हजार ९७४ शाळांमध्ये आरटीईचे प्रवेश द्यायचे होते. त्यासाठी १ लाख २६ हजार १३३ विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचा होता. त्याकरीता ७१ हजार ३५६ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. परंतु पहिल्या व दुसऱ्या टप्यात ४९ हजार ८२८ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आले. गोंदिया जिल्ह्याने ७९.८८ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन राज्यात प्रथम क्रमांक प्राप्त केला आहे.बालकांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम-२००९ मधील कलम १२ (१) (सी) नुसार वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना विना अनुदानित व कायमविना अनुदानित शाळांमध्ये किमान २५ टक्के प्रवेश ठेवण्याची तरतूद आहे. या शाळांत प्रवेश देण्यासाठी शासनाने जिल्हानिहाय विद्यार्थी संख्या वाटून दिली. यात गोंदिया जिल्ह्याला १०२९ विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचा होता. त्यात १००६ विद्यार्थ्यांची निवड झाली.यातील ८२२ विद्यार्थ्यांचा प्रवेश निश्चीत झाला. भंडारा जिल्ह्याला ९१० विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचा होता. ९०८ निवड तर ७१० विद्यार्थ्यांचा प्रवेश निश्चीत, वर्धा जिल्ह्याला १६७८ विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचा होता. त्यात १६०६ विद्यार्थ्यांची निवड झाली. यातील १२३८ विद्यार्थ्यांचा प्रवेश निश्चीत झाला. नागपूर जिल्ह्याला ६९९० विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचा होता. त्यात ७८०५ विद्यार्थ्यांची निवड झाली. यातील ५१५७ विद्यार्थ्यांचा प्रवेश निश्चीत झाला. अकोला जिल्ह्याला २४८२ विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचा होता. त्यात २३७६ विद्यार्थ्यांची निवड झाली. यातील १७५८ विद्यार्थ्यांचा प्रवेश निश्चीत झाला. अमरावती जिल्ह्याला ३०७८ विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचा होता. त्यात ३०७८ विद्यार्थ्यांची निवड झाली. यातील २१३६ विद्यार्थ्यांचा प्रवेश निश्चीत झाला.यवतमाळ जिल्ह्याला १७३८ विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचा होता. त्यात १६५७ विद्यार्थ्यांची निवड झाली. यातील ११८५ विद्यार्थ्यांचा प्रवेश निश्चीत झाला. धुळे ११८१ विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचा होता. ८७३ निवड तर ६४९ विद्यार्थ्यांना प्रवेश, नाशिक ६५८९ विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचा होता. ४९०३ निवड तर ३३८१ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आले.सदर जिल्ह्यात ५० टक्यापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आले. परंतु ज्या जिल्ह्यांची निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी ५० टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश होवू शकले नाही. अशात जळगाव ४९.७५ टक्के, बीड ४९.०७ टक्के, उस्मानाबाद ४८.०९ टक्के, पुणे ४६.३४ टक्के, लातूर ४६.२९ टक्के, नांदेड ४४.०७ टक्के, मुंबई ४३.७८ टक्के, चंद्रपूर ४२.८१ टक्के, बुलढाणा ४०.५० टक्के, वाशिम ४०.०७ टक्के, गडचिरोली ३७.५७ टक्के, जालना ३५.३८ टक्के, औरंगाबाद ३३.५८ टक्के, परभणी ३३.४९ टक्के, रायगड ३१.८९ टक्के, सोलापूर ३०.७३ टक्के, सातारा ३०.५३ टक्के, ठाणे २३.३७ टक्के, मुंबई (शहर) २१.९९ टक्के, नंदुरबार २१.७१ टक्के , हिंगोली २१.२४ टक्के, कोल्हापूर २०.७१ टक्के, अहमदनगर १९.५५ टक्के, रत्नागिरी १९.१४ टक्के, सिंधुदुर्ग १८.७९ टक्के, सांगली १७.३४ टक्के, पालघर ९.७० टक्के असे राज्यात ३९.५० टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचे होते.तिसऱ्या सोडतसाठी २६ मे पासून नोंदणीवंचीत व दुर्बल घटकातील बालकांना विना अनुदानित व कायम विना अनुदानित शाळांमध्ये किमान २५ टक्के प्रवेश देण्यासाठी १७ मे २०१८ रोजी पारीत शासन निर्णयान्वये वंचीत व दुर्बल घटकाची व्याख्या सुधारीत पध्दतीने करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने २५ टक्के मोफत प्रवेशाची आॅनलाईन प्रवेश प्रक्रिया फक्त तिसऱ्या फेरीकरीता पुन्हा राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. सदर आॅनलाईन प्रक्रियेला २६ मे रोजी सुरूवात होत आहे. ४ जून २०१८ पर्यंत पालकांचा अर्ज भरण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. पालकाला प्रवेश नोंदणी करताना १ कि.मी., ३ किमी व त्यापेक्षा अधिक अंतरातील फक्त १० शाळा निवडता येतील. प्रत्यक्ष एकाच शाळेत प्रवेश मिळणार आहे. सदर कालावधीत प्रवेश निश्चीत न केल्यास पुढच्या फेरीत विचार केला जाणार नाही. कोणत्याही सबळ कारणाअभावी शाळेला प्रवेश नाकारता येणार नाही. प्रवेश नाकारणारी शाळा कायदेशिर कारवाईस पात्र राहील.या कागदपत्रांची गरजजन्माचे प्रमाणपत्र व वास्तव्याचा पुरावा (सर्व घटकांना अनिवार्य), सामाजिक वंचित घटकातील पालकांचा जातीचा दाखला आवश्यक आहे. (परराज्यातील जातीचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार नाही), आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्याच्या पालकांचा एक लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेला उत्पन्नाचा दाखला (२०१६-१७ या वर्षातील उत्पन्नाचा दाखला प्रवेशाकरिता ग्राह्य समजण्यात येईल), दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ४० टक्के पेक्षा जास्त अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र, घटस्फोटीत महिला/विधवा महिला यांची बालके, अनाथ बालके व दिव्यांग बालके यांच्या बाबतीत पुढील कागदपत्रे आवश्यक असल्याचे शिक्षणाधिकारी उल्हास नरड यांनी सांगितले.