गोंदिया : मागील सात वर्षांपासून विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचे योग्य दर मिळत नाही. यामागे शासकीय समर्थन दरावर शासनाद्वारे खरेदी धानाची मिलिंग न होणे, हे कारण आहे. त्यामुळे राज्य शासनाला दरवर्षी २० कोटी रूपयांचे नुकसान सहन करावे लागते. या वर्षांत जवळपास २०० कोटी रूपयांचे धान सडले, त्याला लिलावाद्वारे ३५ कोटी रूपयांत विक्री करण्यात आले. त्यामुळे शासनाने तांदूळ उद्योगाला चालना द्यावी, अशी मागणी गोंदियाच्या राईस मिलर्स असोसिएशनने केला आहे.मिलिंग न होणे झाल्यावरही अत्यंत कमी दर व कमी परिवहन दरामुळे राईस मिलर्सचे मोठेच नुकसान होत होते. मागील शासनाने कधीकधी मिलिंग दरात वाढ केली होती, परंतु ते अपयशी ठरले. भारतीय जनता पक्ष सत्तेत नसताना भाजप नेत्यांनी मागील सात वर्षांत राज्य शासन व प्रसार माध्यमांचे या प्रकाराकडे लक्ष वेधले होते. सन २०१४-१५ मध्ये भाजपचे शासन आले. ज्या नेत्यांनी हे विषय विपक्षात राहून उचलून धरले होते, तेच आता सत्तेत आहेत. त्यामुळे राईस मिलर्स असोसिएशनने आपल्या मागण्या त्यांच्याकडे पाठविल्या आहेत. राईस मिलर्स असोसिएशनच्या प्रसिद्धीपत्रानुसार, नवीन शासनाने तत्काल अन्न व नागरी पुरवठा विभागात सतत राईस मिलर्स, सेवा सहकारी संस्था, शासकीय एजंसी व फूड कार्पोरेशनसह बैठका घेवून शेतकरी व उद्योगाच्या हितात कार्य केले. धान मिलिंग दर ४० रूपये प्रतिक्विंटल केले, शेतकऱ्यांना २५० रूपये प्रतिक्विंटल बोनस घोषित केले व धान खरेदी सुरू ठेवली, धान मिलिंग कामाचे परिवहन दर जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे निविदेद्वारे प्राप्त दरांना मान्यतेसाठी प्रस्तावित केले. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्याला नुकसान होणार नसून शेतकीर व उद्योग-मजूर लाभान्वित होतील. मिलिंग व परिवहन दर सात वर्षांपासून विवादास्पद आहेत. उच्च न्यायालयात दावा दाखल आहे. मागील अनेक दिवसांपासून या विषयांवर अशा प्रकारच्या निराधार चर्चा केली जात आहेत. परंतु राईस मिलर्सकडील तांदूळ मागील १६ वर्षांपूर्वीचे आहे. ते सदर तांदूळ द्यायला तयार आहेत, परंतु फूड कोर्पोरेशनच्या असहयोगामुळेच सदर तांदूळ बाकी आहेत. (प्रतिनिधी)राईस मिसर्लकडे २.७५ लाख क्विंटल तांदूळ बाकीचराज्य शासनाने धान व तांदळाला डी-सेंट्रलाईझ प्रोक्युरमेंट (डीसीपी) केले. त्यामुळे छत्तीसगड राज्याप्रमाणे येणाऱ्या सीझनमध्ये राज्य शासन स्वत: धान व तांदळाची खरेदी करेल. त्यात एफसीआयची गरज भासणार नाही. हे शेतकरी व उद्योगाच्या हिताचे ठरेल. राज्यात एफसीआयद्वारे राज्य शासनाला तांदूळ गुण नियंत्रक न दिल्यामुळे मागील वर्षी जवळपास २.७५ लाख क्विंटल तांदूळ (४८.१५ कोटींचे) राईस मिलर्सच्या जवळच असून स्वीकृत होवू शकले नाही. डीसीपी प्रक्रियेमुळे सदर तांदूळ निश्चितच राज्य शासन स्वीकृत करेल, अशी आशा असोसिएशनला आहे.