गोंदिया : १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाने अंशदायी पेन्शन योजना तसेच राष्ट्रीय निवृत्ती पेन्शन योजना लागू केली आहे. या अंतर्गत मृत कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र शासन निवृत्तिवेतन अथवा ग्रॅच्युटीचा लाभ देत नाही. मात्र केंद्र शासन आपल्या कर्मचाऱ्यांना मृत्यूपश्चात कुटुंब निवृत्तिवेतन व ग्रॅच्युटीचा लाभ देत आहे. मात्र जिल्ह्यात मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आजतागायत कोणत्याही प्रकारचा लाभ राज्य शासनाकडून मिळालेला नाही. त्यामुळे मृतांच्या कुटुंबीयांना लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने केली असून, यासाठी आमदार विनोद अग्रवाल यांना निवेदन दिले आहे.
कित्येक एनपीएस व डीसीपीएसधारक कर्मचाऱ्यांचे निधन झाले असून, त्यांच्या मृत्यूला अनेक वर्षे झाली आहेत. त्यांची नियुक्ती ३१ ऑक्टोबर २००५ नंतर झाली असल्याने त्यांना डीसीपीएस योजना लागू होती. मात्र शासनाने डीसीपीएस योजनेत ठरविलेल्या धोरणानुसार त्यांना निवृत्तिवेतन मिळणे अपेक्षित असताना त्यांना कोणतेही निवृत्तिवेतन अजूनही सुरू करण्यात आले नाही. इतकेच नव्हेतर, या योजनेत जमा असलेल्या रकमेचे काय झाले किंवा त्याचा परतावा याबाबत कोणतीही कार्यवाही प्रशासनाने केली नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाचे पालन, पोषण कसे करावे, असा प्रश्न त्यांच्या परिवारातील सदस्यांसमोर निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने ३० मार्च २०२१ रोजी राजपत्र काढून एनपीएस योजना मृत कर्मचाऱ्यांना लाभाची नसल्याने आपल्या एनपीएसधारक केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना मृत्यूनंतर जुनी कुटुंब निवृत्तिवेतन योजना आणि सर्व कर्मचाऱ्यांना मृत्यूने सेवा उपदान देण्याचे निश्चित धोरण अवलंबिले आहे. मात्र याबाबत महाराष्ट्र शासनाने पूर्णत: दुर्लक्ष करून आपल्या राज्यातील मृत डीसीपीएस-एनपीएसधारक कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची पाळी आणली आहे. अशात राज्यातील मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनाही निवृत्तिवेतनाचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने केली आहे. शिष्टमंडळात राजेंद्रकुमार कडव, संदीप सोमवंशी, प्रदीप राठोड, मुकेश रहांगडाले, अजय तितिरमारे, तीर्थराज उके, सुनील हरिणखेडे यांचा समावेश होता.