निस्तार हक्क जमिनीला राखीव वनक्षेत्र घोषित करण्याचा प्रयत्न

अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील मौजा नवेगावबांध येथील पर्यटक संकुल व परिसरातील निस्तार हक्क पत्रातील ७५.९ हेक्टर जमिनीला राखीव वनक्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचे प्रयत्न महाराष्ट्र शासनाकडून सुरू आहे. याला नवेगावबांध येथील गावकरी व विविध संघटनानी विरोध केला आहे.

ठळक मुद्देग्रामपंचायत व फाऊंडेशनने केला विरोध : अनेकांना फटका बसण्याची शक्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवेगावबांध : अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील मौजा नवेगावबांध येथील पर्यटक संकुल व परिसरातील निस्तार हक्क पत्रातील ७५.९ हेक्टर जमिनीला राखीव वनक्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचे प्रयत्न महाराष्ट्र शासनाकडून सुरू आहे. याला नवेगावबांध येथील गावकरी व विविध संघटनानी विरोध केला आहे.वन जमाबंदी अधिकारी, विभागीय आयुक्त कार्यालय नागपूर यांच्याकडे लेखी स्वरुपात आक्षेप नोंदविला आहे. हे क्षेत्र जर राखीव वन म्हणून जर घोषीत झाले तर पूर्वीच्या महसूली क्षेत्रातील जमिनीवर अनेक वर्षांपासून या भागातील रहिवाश्यांना प्राप्त झालेले निस्तार हक्क संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत व नवेगावबांध फाऊंडेशनने याला विरोध केला आहे. वन जमावबंदी अधिकारी, विभागीय आयुक्त कार्यालय नागपूर यांनी ६ मार्च २०१८ ला जाहीरनामा काढून आक्षेप नोंदविण्यास सांगितले होते. पर्यटक संकुल व परिसरातील गट क्रं. सर्व्हे क्रमांक १०५६, १२६६/१, १२७२, १२७३ ही क्षेत्रे राखीव वनाकरीता शासनाने प्रस्तावित केली आहे. हे सर्व गट मौजा नवेगावबांध येथील सर्व नागरिकांच्या दृष्टीने व निस्तार पत्रकाच्या महसूली रेकार्डनुसार, चराई, स्मशानभूमी, तसेच दुचंद जंगल, पर्यटन संकुल, वन वसाहत, लाकूड आगार, जुने प्राणी संग्रहालय, हिलटॉप गार्डन, पाण्याची टाकी, लॉगहट विश्रामगृह, बालोद्यान, मनोहर उद्यान, रस्ता आदीसाठी राखीव केली आहे. त्यामुळे यासर्व गोष्टींचा विचार करता या क्षेत्रांना राखीव वन घोषीत करण्यात येऊ नये, अशी मागणी ग्रामपंचायत व नवेगावबांध फाऊंडेशनने वन जमावबंदी अधिकाऱ्याकडे आक्षेप घेवून नोंदविली आहे. १९९६-९७ पूर्वी जी स्थिती होती तीच कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे. गट क्रं. १०५६ चे क्षेत्र ४.७७ हेक्टर आर मध्ये कालवा, नाला, रस्ता व मोकळी जमीन असून ग्रामवासीयांची निस्तार नोंदीनुसार नेहमीच वहीवाट असते. गट क्रमांक १२६६/१ हे क्षेत्र ४७.५७ हेक्टर आर क्षेत्रामध्ये निस्तार नोंदीप्रमाणे रस्ता व गाव आहे. निस्तार पत्रक नोंदीप्रमाणे १९९१ पूर्वीची जी स्थिती होती ती कायम ठेवण्यात यावी.गट क्रमांक १२७१ चे क्षेत्र २४.३४ हेक्टर आरमध्ये हिलटॉप गार्डन, पर्यटन संकुल, लॉगहट, पाण्याची टाकी, वन वसाहत, लाकूड आगार, जुने प्राणी संग्रहालय सध्या अस्तितवात आहेत. १२७३ चे ३.९९ हेक्टर आर क्षेत्रात मनोहर उद्यान, रस्ता, पर्यटन संकुल आहे. तर गट क्रं. १०५६, १२६६/१, १२७२, १२७३ ही जागा नवेगावबांध मनुष्य वस्तीपासून सुमारे एक किलोमीटर अंतरावर आहे. ही जमीन राखीव वनक्षेत्र म्हणून घोषीत करणे म्हणजे भारतीय वनअधिनियम १९२७ चे कलम २८ अंतर्गत ग्राम वनाच्या हक्कावर अतिक्रमण करणारी ठरेल. ज्या प्रयोजनासाठी जागेचे निस्तार पत्रकात नोंद केलेली आहे. त्या नागरिकांच्या सोयी सुविधा, परंपरा, चालीरिती यात अडचण निर्माण होईल. गार्डन, चराई क्षेत्र, स्मशानभूमी, दुचंद जंगल लॉगहट, वनवसाहत, लाकूड आगार व बालोद्यान यांचा समावेश असलेली सदर सर्व्हे नंबरची जमीन राखीव वन म्हणून घोषीत केल्यास मागील अनेक वर्षांपासून वहिवाट असलेल्या लोकांच्या हक्कावर गदा येईल. गावाच्या विकासासाठी लागणारे खनिज काढणे प्रतिबंधीत होईल. गिट्टी, दगड व इतर मुरुमसारखे गौणखनिजे यांची गरज कुठून भागवायची असा प्रश्न निर्माण होईल.पर्यटनावर परिणामनवेगावबांध पर्यटन संकुल परिसर राखीव वनक्षेत्र घोषीत केल्यास अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरुन पर्यटन स्थळांचे सौंदर्यीकरण करण्यास अडचण निर्माण होईल. देश-विदेशातून येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या रोडावेल व स्थानिक लोकांच्या मिळणारा रोजगार मिळणार नाही. त्यामुळेच प्रस्तावित गट क्रमांकातील क्षेत्राचा समावेश राखीव वन क्षेत्रात करण्यास गावकऱ्यांचा विरोध आहे. ग्रामपंचायतने १५ मे ला तर नवेगावबांध फाऊंडेशनने २५ एप्रिलला यावर शासनाकडे आक्षेप नोंदविला आहे. चराई क्षेत्र, स्मशानभूमी, रस्ते, विविध उद्याने, विश्रामगृहे, पाण्याची टाकी, वन वसाहत, पक्षी विहार, पर्यटकांचे भ्रमण करण्याचे क्षेत्र आदिंवर भारतीय वन अधिनियम १९२७ चे कलम १६ अन्वये हक्क संपुष्टात आणू नये अशी मागणी केली आहे.रोजगारावर होणार परिणामभारतीय वन अधिनियम १९२७ चे कलम १५(२), अ,ब,क आणि कलम २३ प्रमाणे ग्रामवासीयांचे, पर्यटकांचे, संशोधकाचे तसेच पर्यटन संकुल विकासाचे हक्क अबाधित ठेवण्याचे आदेश देण्यात यावे. पर्यटन संकुल विकासासाठी अडथळा निर्माण होवून त्याचा रोजगार निर्मितीवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे नवेगावबांध पर्यटन स्थळाविषयी स्थानिक लोकांच्या जनभावना लक्षात घेत भारतीय वनअधिनियम १९२७ चे कलम ४ प्रमाणे पर्यटन संकुल परिसरातील समाविष्ट असलेल्या सर्वच्या सर्व जमिनीचा राखीव जंगलात समावेश करण्याचा निर्णय शासन निर्णयातून वगळण्याची मागणी ग्रामपंचायत व नवेगावबांध फाऊंडेशनने केली आहे.१९७५ पासून येथे पर्यटन संकुल आहे. ते वन्यजीव संरक्षण विभागाकडे आहे. राष्ट्रीय उद्यान पर्यटन क्षेत्र आहे. येथे संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती आहे. हे क्षेत्र समितीकडे सुपुर्द करावे अशी मागणी आहे. या क्षेत्राला राखीव वन घोषीत करणे हे नियमबाह्य असून गावकºयांच्या निस्तार हक्कावर गदा आणणारे आहे. यासाठी फाऊंडेशन वेळ आली तर आंदोलन उभारेल.- रामदास बोरकर, सचिव, नवेगावबांध फाऊंडेशन नवेगावबांध.या क्षेत्राचा समावेश जर राखीव वनामध्ये झाला तर हजारो वर्षापासूनचे गावकºयांचे जल जमीन व जंगलाचे महसूली निस्तार हक्क संपुष्टात येतील. याला संपूर्ण ग्रामवासीयांचा विरोध आहे.आम्ही जंगल राखले त्यातील सर्व घटकांवर आमचा नैसर्गिक हक्क आहे. ते आम्ही कधीच सोडू शकत नाही. याला विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागले तरी सर्व गावकरी संपूर्ण ताकदीने विरोध करु.- अनिरुध्द शहारे, सरपंच ग्रामपंचायत नवेगावबांध