विजय मानकर : सालेकसा जिल्ह्यातील गोंदिया-आमगाव-सालेकसा देवरी तालुक्यांतील लोकांची तहान भागविणाऱ्यासह अन्नपाण्याची सोय करण्याच्या मुख्य स्रोत असलेला सिरपूर धरण (मनोहर सरोवर) सध्या शासनाकडून सपशेल उपेक्षित केला जात आहे. सिरपूर धरणाला संचालित करीत पाण्याच्या नियोजनाची व्यवस्था सांभाळणाऱ्या पाटबंधारे विभागात एकूण २२ पदांपैकी एकही पद भरलेले नसून, एक-दोन उधारीच्या कर्मचाऱ्यांवर काम सुरू आहे.
देवरी तालुक्यातील सिरपूर गावाजवळ वाघ नदीवर सिरपूृर धरण बांधलेला असून महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्यांच्या सीमेवर आहे. १९७० मध्ये मध्यप्रदेश शासनाच्या सहमतीने या धरणाच्या बांधकामाला सुरुवात करण्यात आली. धरणनिर्मितीसाठी खासदार प्रफुल्ल पटेल यांचा सिंहाचा वाटा राहिला. त्यामुळे या धरणाला मनोहर सरोवर असे नाव देण्यात आले. परंतु एवढे मोठे असलेले धरण आज एवढे उपेक्षित आहे. २४.६९ मीटर उंच आणि २८४० मीटर लांब असलेले सिरपूर धरण भीषण पाणीटंचाईमध्ये तहान भागविणारे आणि दुष्काळावर मात करण्यास महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. या धरणाची साठवण क्षमता भरपूर असून ती क्षमता टिकवून ठेवणे मोठे आव्हान आहे. पाणी वितरणाची जबाबदारी पाटबंधारे विभागाकडे असून येथे एक शाखा अभियंता, दोन दप्तर कारकून, चार मोजणीदार, आठ कालवा निरीक्षक, एक संदेशक, एक स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक, तीन कालवा चौकीदार, एक कालवा टपाली आणि एक शिपाई अशी एकूण २२ पदे मंजूर आहेत; मात्र यांपैकी एकही पद भरले नसृून, आमगाव सिंचन उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे या धरणाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. खरीप आणि रब्बी दोन्ही हंगाम शेतीला पुरेपूर पाण्याचा पुरवठा करणारे सिरपूर धरण फक्त शेतीसाठीच नव्हे तर पिण्याच्या पाण्यासाठी व जनावरांसाठी वरदान ठरते.
तीन वर्षांपूर्वी जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी गोंदिया शहरावर पिण्याच्या पाण्याचे संकट निर्माण झाले तेव्हा सिरपूर धरणातून बाघनदीला पाणी सोडण्यात आले. ते पाणी पुजारीटोला धरणातून गोंदियाकडे जाणाऱ्या कालव्याद्वारे पाठविण्यात आले व शेवटी गोंदियाकरांची तहान भागविण्यात आली. या धरणाचे पाणी पुजारीटोलाच्या दोन मुख्य कालव्यांद्वारे वितरित केले जात असून, एक कालवा निम्म्या जिल्ह्याला पाणीपुरवठा करतो; तर दुसरा कालवा सालेकसा तालुक्यासह लगतच्या मध्यप्रदेशातील लांजी आणि किरणापूर तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या जीवनाचा आधार बनलेला आहे.
बॉक्स....
देखभालीसाठी शासनाची शून्य मदत
धरण आणि कालव्याच्या महत्त्वाच्या देखभालीसाठी शासनाकडून दरवर्षी काही निर्धारित निधीची तरतूद करणे आवश्यक असते. परंतु संबंधित विभागातील शासकीय अधिकारी निधी न देता पाणीपट्टीच्या वसुलीचा हिशेब विचारतात. शेतकऱ्यांबद्दल शासनाच्या धोरणामुळे कर्मचारी पाणीपट्टीची वसुली सक्तीने करू शकत नाहीत. परिणामी सध्या मनोहर सरोवर रामभरोसे आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.